कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षमा दुई करोड ५० लाखको खाना र खाजा खाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गाउँपालिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले दुई करोड ५० लाखको भात र खाजा खाएका हुन्।

 

महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७९/०८० अनुसार एक वर्षको अवधिका जनप्रतिनिधिहरूले दुई करोड पचास लाखको भात र खाजा खाएका हुन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ दिनको समयसीमा दिएर परीक्षण गर्न गाउँपालिकामा पठाएको फाइलमा उक्त रकम उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दुई करोड ५० लाखको भात खाएको उल्लेख गरिएको छ।

 

यद्यपि, महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। महालेखाले प्रत्येक वर्षको चैत्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाको सबै शाखा र वडा कार्यालयको खाना तथा खाजा खर्चमा दुई करोड ५० लाख खर्च हुनु आएको उल्लेख छ। 

 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधि औचित्यको आधार विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना खाजालगायतका विविधतर्फ मात्र रू. २ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ भने खर्चका प्रमाण हेर्दा बिल मात्र आएको देखिन्छ र त्यस प्रकारको खर्च विभिन्न वडा तथा पालिकाका विषयगत शाखाका कार्यक्रम भएको पालिकाले जनाएको छ।

 

यस्तो खर्चमा मितव्ययी कायम गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, बेरुजु ३ करोड ९२ लाख ४ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको ठहर गरेको छ। बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने रकम १६ लाख ४८ हजार ८ सय ५०.७ रहेको छ। अनियमितता भएको रकम २ करोड ४४ लाख ८८ हजार २ सय ८३ रहेको छ । यस्तै प्रमाणपत्र र कागजात पेस नभएको रकम १ करोड ३० लाख ८७ हजार ४ सय ६१.०३ रहेको छ।

 

यस्तै, पालिकाले महालेखालाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार संस्थागत विकास,सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ४.०७ प्रतिशत र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४३.५३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी खर्च गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकासमा पालिकाले २२.९६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।

 

 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३५ दिनको समयसीमा दिएर सम्परीक्षण गर्न समय दिएका कारणले अहिले लाखौँ खर्च गरेर गाउँपालिकाका २२ जना कर्मचारी र जनप्रतिनिधि काठमाडौँमा पुगेका छन्। गाउँपालिकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय हरेक विषयगत बजेटमा कैफियत देखाएका कारणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कागजात मिलाउन उनीहरू काठमाडौँ गएका हुन्।

 

गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्ट, उपाध्यक्ष कमलकुमार शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौडेल, विषयगत शाखाका प्रमुख र ९ जना वडा अध्यक्ष अहिले काठमाडौँमा रहेका छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विकासका लागि योजना माग्न आफूहरू काठमाडौँ गएको उनीहरूको भनाइ छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएपछि त्यसको हिसाब मिलाउन उनीहरू काठमाडौँ गएको स्रोतको दाबी छ। यो विषयमा गाउँपालिकाका प्रवक्ता प्रदीप बोहराले सँग बुझ्दा आफूहरू केबुलकारको विषयमा आएको बताए। उनका अनुसार अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २५ लाखको प्रतिवेदन पठाएको  बताए।

 उनले पहिला टाइपमा मिस्टेक भएको र हाल सच्याइएको बताएका छन्।