काठमाडौं- चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बाट खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्न भएका सम्झौताविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मेडिकल कलेजका सिट निर्धारण गर्ने आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सिफारिस लामो समयदेखि अड्काइदिएको छ ।
मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सिट तोकिसक्दा पनि त्रिविले भने ४७ दिनदेखि आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सिफारिस रोकेर राखेको छ । चिकित्साशास्त्रको पढाइ गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रवेश परीक्षा विवाद र सिट निर्धारणसमेत नटुंगिदा शैक्षिक सत्र टुंगिन ढिलो हुने भएको छ ।

मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सिट तोकिसक्दा पनि त्रिविले भने ४७ दिनदेखि आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सिफारिस रोकेर राखेको छ ।

यसअघि मेडिकल कलेजका सिट तोक्ने अधिकार आइओएममा रहेकोमा २०७३ असार २० को त्रिवि सभाले यो अधिकार खोसेर सिफारिस गर्ने अधिकारमा सीमित गरेको थियो । त्यसपछि डा. गोविन्द केसीले पटकपटक अनशन बस्दा सरकारले अधिकार फिर्ता गर्ने वचन दिए पनि त्रिविले अधिकार फिर्ताको सट्टा शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुनेगरी सिफारिस रोकिदिएको छ ।
सामान्यतः मेडिकल कलेजको सिट असोजभित्रै तोकिसक्ने गरेकोमा मंसिर पहिलो सातासम्म सिट तोकिएको छैन । त्रिविअन्तर्गतकै एमबिबिएसबाहेकका विषयका सिट संख्या निर्धारणका लागि आइओएमले गरेको सिफारिस भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सदर गरिसकेको छ । आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले विद्यापरिषद्ले यो वर्षका लागि एमबिबिएसमा सिट सिफारिस गरेर पठाइसकेपछि स्वीकृत भएर नआएको बताए ।
मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि छुट्टाछुट्टै निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर सम्बन्धित विश्वविद्यालय र काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्छन् । सिट निर्धारणको अन्तिम अधिकार काउन्सिललाई हुन्छ । त्यसअघि विश्वविद्यालयले तोकेर काउन्सिललाई जानकारी पठाउनुपर्छ । यो प्रक्रिया केही दिनको अन्तरमा हुने गरेकोमा विश्वविद्यालयले ढिलाइ गरेपछि काउन्सिलले असोज २७ मै कलेजको सिट निर्धारण गरिसकेको छ ।
त्रिविअन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त ८ मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा चालू शैक्षिक सत्रका लागि असोज २२ मा बसेको १९०औं फ्याकल्टी बोर्ड बैठकले सिट निर्धारण गरेको थियो । सोअनुसारको पत्र असोज २३ मा त्रिविलाई पठाइएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को असोज ३० मा बसेको बैठकले फ्याकल्टी बोर्डले गरेको निर्णयको आधार प्रमाण बुझाउनु भन्दै पत्राचार गरेको थियो । त्रिविले सिट संख्या निर्धारणको आधार, उक्त आधार तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने निकाय, सिट संख्या घटाउने बढाउने आधार र कलेजहरुको निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनसहित सम्पूर्ण काजजात मागेको थियो । सोअनुसार तत्कालै आइओएमले सम्पूर्ण काजजात पठाए पनि विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गरेको  छैन ।
स्रोतका अनुसार यो वर्षका लागि एमबिबिएसतर्फ तोकिएको अधिकतम सिट संख्या सयभन्दा कम पाएका र डेन्टल कलेजका सिट संख्या बढाउन त्रिवि पदाधिकारी लागेका छन् । किस्ट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने चलखेल छ । ‘सिट घटेका अधिकांश कलेजका सञ्चालक उपकुलपतिनिकटका छन्,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो, ‘काउन्सिलले पनि उपकुलपतिनिकटकै कलेजको कम तोकेर पठाएको छ ।’
आइओएमले युनिर्भर्सले मेडिकल कलेज भैरहवा र नेपाली सेनाको स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई सयसय र किस्ट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र, गण्डकी मेडिकल कलेजलाई ९०÷९० सिट, जानकी मेडिकल कलेजका लागि ८० सिट तोकेको छ ।
आइओएमअन्तर्गतको महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसको सिट ७६ तोकिएको छ ।  आइओएमले सिफारिस गरेको डेन्टलतर्फमा भने चितवन मेडिकल कलेज, केडिया डेन्टल र किस्ट मेडिकल कलेजका पाँचपाँच सिट घटाइदिइसकेको छ । डेन्टलतर्फ पिपल्स र युनिभर्सलको ५०–५०, किस्टको ४५, चितवनको ४०, गण्डकीको २५ र केडियाको ३० सिट तोकिएको छ ।
काउन्सिलले सिट तोकिसके पनि विश्वविद्यालयले रोकिराख्दा भर्नामा चलखेल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले बढी तोकिदिए कलेजले बढी सिटमा भर्ना गरिदिने र अदालत जाने गरेका छन् । अदालतले पनि विद्यार्थीले पढिसकेको भन्दै वैधता दिने गरेको छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०३:२२ शुक्रबार