काठमाडौं-पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ सञ्चालनको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिता भएको पाइएको छ । कानुनी जटिलतालाई देखाएर सरकारी निकायले चोरबाटोबाट ठूला मेसिन सञ्चालनको लाइसेन्स दिने गरेको सम्बन्धित व्यवसायीले बताएका छन् ।
हेभी इक्विपमेन्ट चलाउन जान्ने प्राविधिक (ड्राइभर) को अभाव हुँदै गएपछि लाइसेन्समा अनियमतिा बढ्दै गएको हो। ‘अहिले ठूला मेसिन अपरेटरलाई नयाँ लाइसेन्स दिन हाम्रा मान्छेले ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम (घुस) दिनुपरेको छ,’ हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले नागरिकसँग भने, ‘घुमाउरो पाराले जहिले पनि पाउने तर नियमसंगत हिसाबले नपाउने; एकदमै भयावह अवस्था भयो ।’
सवारी तथा यातायात नियमावलीमा ‘बी समूह’मा पर्ने हलुका सवारी साधन–– कार, जिप, डेलिभरी भ्यान––को लाइसेन्स लिएको दुई वर्षपछि मात्र पावर टिलर, रोडरोलर, डोजर, क्रेन, दमकल, लोडर हेभी इक्विपमेन्टको लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ ।
झन्डै २५ वर्षअघि बनाएको यो प्रावधानले हाल दक्ष अपरेटर पाउन गाह्रो भएको व्यवसायीको भनाइ छ । कुँवरका अनुसार ठूला मेसिन सञ्चालन गर्न जान्ने व्यक्ति त्यही व्यवसायमा सहयोगीका रुपमा काम गर्दागर्दै दक्ष बनेको हुन्छ। लामो समयसम्म सोही व्यवसायमा काम गरेर दक्ष बनेको व्यक्तिले अपरेटरको लाइसेन्स लिन पुनः दुई वर्ष अन्य गाडी चलाएर जानुपर्ने बाध्यता छ ।     
‘डोजर चलाउन निपूण भइसकेको व्यक्तिले पुनः वर्ष वर्ष ट्याक्सी चलाउनुपर्छ भन्ने सरकारी नियम छ,’ कुँवरले भने, ‘हेभी इक्विपमेन्ट चलाउन निपूण भएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म सानो गाडी चलाउन जानुपर्ने भयो ।’ ऊबेला यो नियम ठिक भए पनि हाल अव्यवहारिक भएको उनले बताए ।
व्यवसायीले आठ वर्षदेखि यो नियमावली संशोधन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई दबाब दिँदै आए पनि संशोधन हुन सकेको छैन । ‘मेलै नखाने नियमावली संशोधन गर्न भनेर हामी आठ वर्षदेखि लडिरहेका छौं,’ कुँवरले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्री र सचिवले चाहेर पनि संशोधन हुन दिएनन् ।’
यो नियमावली संशोधन नहुँदा दक्ष अपरेटर पाउन छाडेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘हामीले डराई डराई लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई करोडौंका मेसिन दिनुपरेको छ,’ कुँवरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले बिमा दाबी गर्ने अवस्था समेत छैन ।’
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले पनि प्रचलित नियमावलीले अनुमतिपत्र जारी गर्न केही जटिल बनाएको स्वीकार गरे । ‘नियमावली संशोधन गर्न नयाँ मस्यौदा तयार गर्दैछौं,’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘हामीले तयार गरेर मात्र भएन पारित पनि हुनुप¥यो ।’
मुलुक संघीयतामा गएको र चुनाव हुन लागेकाले केही समय लाग्ने उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ संसद आएपछि मात्र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
अनियमितताबारे भने उनले कानुन विपरीत लाइसेन्स जारी नहुनुपर्ने बताए । ‘कानुन विपरीत कसैले लाइसेन्स दियो भने त ऊ आफैं समस्यामा पर्छ,’ पाण्डेले भने ।
कुँवरका अनुसार हाल मुलुकभर झन्डै १५ हजार ठूला मेसिन छन् । जसमध्ये ७५ प्रतिशत सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको उनको दाबी छ । ठूला मेसिन बोक्ने गाडी समेत जोड्ने हो भने यसमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसायीको भनाइ छ । भूकम्पपछि हेभी इक्विपमेन्टको आयात ह्वात्तै बढेको छ। देशमा पूर्वाधार निर्माणले गति नलिए मेसिन खालि बस्नुपर्ने जोखिम समेत रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
यस क्षेत्रमा भूकम्पपछि बैंकहरूको लगानी पनि बढेको छ । विदेशबाट आयात गरेर स्वदेशमा बेच्ने व्यवसाय पनि फस्टाएको छ । यस क्षेत्रमा एकैपटक ह्वात्तै लगानी बढेको र मेसिनको संख्या पनि धेरै हुन थालेकाले लगानी जोखिमको सम्भावना देखिएको कुँवरले बताए ।
ठूलो लगानी र हजारौं मेसिन भए पनि दक्ष अपरेटर अभाव हुँदा व्यवसायीले लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई अपरेट राख्नुपरेको बताएका छन् । हालको अवस्थामा एक मेसिनले कम्तीमा चारजनालाई रोजगारी दिएको छ ।
हेभी इक्विपमेन्ट खासगरी जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, ढुंगा खानी, पुल, बाटो, सडक निर्माण, प्लटिङ र गाउँगाउँमा सञ्चालन हुने गर्छन् । सामान्य अवस्थामा असोजदेखि जेठसम्म हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालन हुन्छन् ।
 

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७४ ०४:५८ बुधबार