करणीमा परेका बालिका, किशोरी वा महिला त्यसै पनि शारीरीक, मानसिक रुपमा बिछिप्त हुन्छन्। पीडीतले नै आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण, साक्षी आफैं खोज्नुपर्छ। पीडितबाट भराइने आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि पनि पीडितले पीडकको सबै सम्पत्ति पत्ता लगाएर प्रमाणित गरी अदालतमा बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ। अदालतबाट न्याय मिले पनि आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउन पीडक स्वयं लर्खराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।

काठमाडौं- काभ्रेकी पूजा कार्की (नाम परिवर्तन) लाई आफ्नै बुबा र हजुरबुबाले लामो समय घरभित्रै बलात्कार गरेको घटना उनले विष खाएर आत्महत्याको प्रयास गरेपछिमात्रै सार्वजनिक भयो।

घरभित्रै असुरक्षित उनको मुद्दामा तीव्र जनदबाबकै कारण अरुभन्दा छिटो अघि बढ्यो। दुई वर्षअघिको उक्त मुद्दा ०७२ पुस ७ गते पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो। २०७३ मंसिरमा अन्तिम किनारा लाग्यो।

पीडक बाबु प्रकाश कार्कीलाई १८ वर्ष कैद र दुई लाख क्षतिपूर्तिको सजाय तोकियो। काभ्रे जिल्ला अदालतले गरेको सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, पाटन र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि मुद्दा किनारा लागेको हो। पूजा अहिले रक्षा नेपालको संरक्षणमा छिन्। मुद्दाको फैसला भएको सात महनिा नाघिसक्दा पनि उनले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाएकी छैन्। पूजा आफ्नो घर जान चाहँदिनन्। उनको तर्फबाट रक्षा नेपालले क्षतिपूर्तिको पहल गर्‍यो। 'तर परिवारका सदस्यले सम्पत्ति केही छैन, पाँच हजार पनि आम्दानी छैन भन्छन्,' संस्थाकी रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले भनिन्, न्यायालयले न्याय दिए पनि पीडीतले न्याय पाइरहेका छैनन्।' उनका अनुसार करणीमा परेका बालिका, किशोरी वा महिला त्यसै पनि शारीरीक, मानसिक रुपमा बिछिप्त हुन्छन्। हाडनातामा भएको करणीका घटना परिवारकै सदस्यले ढाकछोप गर्दा ढिलोगरी बाहिर आउँछन्। पीडीतले नै आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण, साक्षी आफैं खोज्नुपर्छ। दोषीलाई सजाय दिलाउने हरमेहनत पीडितले नै गर्नुपर्छ। त्यसमाथि शारीरिक मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति त न्यायालयको न्यायबाट पनि उनीहरूले पाउनै सक्दैन। पीडितबाट भराइने आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि पनि पीडितले नै पीडकको सबै सम्पति पत्ता लगाउने र प्रमाणित गरी अदालतमा बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ। सरकारवादी मुद्दा भए पनि न्याय पाउन सबै भारी पीडक स्वयंले बोकेर टेढोमेढो बाटोमा लर्खराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि राज्यको आफ्नै कोषबाट दिनुभन्दा पीडकमार्फत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाले त्यो लिँदा पनि पीडितलाई मानसिक सन्तोष भने हुँदैन। पछिल्लो समय राज्यकोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि औंलामा गन्न सकिनेगरी पनि त्यस्ता फैसला भएको पाइँदैन।

'बलात्कार भनेको शरीमाथि मात्र हैन आत्मामाथिकै आक्रमण हो,' थापा भन्छिन्, 'त्यो आत्मा नै छियाछिया पार्ने मान्छेसँग क्षतिपूर्ति लिनुनपरेहुन्थ्यो भनेर पीडित अनकनाउनुपर्ने अवस्था छ। कानुनी झन्झटिलो प्रक्रियाले यस्तो भएको हो तर मुद्दा सुरु भएदेखि किनारा नलाग्दासम्म हुने खर्चको बन्दोबस्त गर्न लिनैपर्ने बाध्यता रहन्छ।' सरकारवादी सम्वेदनशील फौजदारी मुद्दामा सरकारले नै पीडकको सम्पत्ति खोज्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने जिम्मा लिनुपर्ने उनी औंल्याउँछिन्।

बैतडीकी पूजा बोहोरा (नाम परिवर्तन) को यस्तै मुद्दामा जिल्ला अदालत, बैतडीले पीडकलाई तोकेको सजाय पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतले उल्ट्र्‍याएपछि उनलदे न्याय पाउने बाटोमा तगारो आइपरेको छ। जिल्ला अदालतले पीडक दुई जनालाई जनही ११ वर्ष जेल तथा पचास/पचास हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सजाय सुनाएको थियो। बोहोराले तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई पत्र लेखेरै न्यायको याचना गरेकी थिइन्। तर पनि उनले न्याय पाइनन्। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उनको मुद्दा सुनुवाइमा ढिला भइरहेको संरक्षणकर्ता थापा बताउँछिन्। पुनरावेदनले सफाइ दिएलगत्तै पीडक छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन््। २०७१ मंसिर २१ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकोमा पुस दुई गते मात्रै मुद्दा दर्ता भयो। बयान फेरिएको भन्दै उल्टिएको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्दा बोहोराले दुइवर्ष त पेसीमै बिताएकी छिन्।

अचेल हरेक दिन पूजा बोहोरा लेख्छिन्, 'आज पनि मेरो मुद्दा पेसीमा परेन्। मैले न्याय पाउँदिन कि क्या हो?' पीडकलाई अदालतबाट सजाय दिलाउने पेसी कुर्दाकुर्दै उनले क्षतिपूर्तिको आस पनि मारिसकेकी छिन्।

उनका अनुसार पहिलो पेसी माघ ४ मा परे पनि पालो आएन। फागुन २० गते साप्तहिक पेसीमा चढेर स्थगित भयो। चैत १५ गते पेसीमा चढ्यो तर हेर्न भ्याइएन भनेर थन्कियो। २०७२ वैशाख १६, असार ३ , साउन २७, असोज १७, मंसिर १३ यी सबै पेसीमा सर्वोच्चले हेर्न भ्याइएन भनेको उनी सुनाउँछिन्। पुस २७ मा तोकिएको पेसीमा पनि सुनवाइ भएन। फागुन २ गते पेसी चढ्यो तर पालो आएन। २०७३ जेठ ३० को पेसीमा पनि पालो आएन। पाँच महिनापछि कात्तिक २९ गते पेसी चढेर स्थगित भयो। अर्को पाँच महिनापछि चैत १ गते पेसी तोकिए पनि स्थगित भयो। अब २०७४ साउन २५ गते पेसी तोकिएको छ। अदालतले आफ्नो मुद्दामा प्राकृतिक न्यायलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ।

परामर्शदाता लोचना शर्मा भन्छिन्, 'घटनाका बेला पीडित पीडकसँग लाप्पा खेल्छन्, सकेसम्म भाग्छन् र केही गर्न नसकेपछि पीडा सहन बाध्य हुन्छन्।' एसएलसी दिने बेलामा बलात्कृत हुँदा पूजाको मनोसामाजिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै भौतिक प्रमाण र बयानलाई मात्र ध्यान दिदा मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको दाबी अधिकारकर्मी गर्छन्।

 ललितपुरकी नौ वर्षीया सपना (नाम परिवर्तन) लाई उनकै मामाले करणी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पीडकलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहित दस वर्ष जेल सजाय सुनायो। पाँच वर्षअघिको यो घटना पीडित पीडकसँग क्षतिपूर्ति माग्न जाँदा केही सम्पत्ति छैन भनेर पन्छाइएको रक्षा नेपालकी अध्यक्ष थापा सम्झन्छिन्। 'पहिला मोटरगाडी र पैसावाल मानिस पनि अदालतले सजाय सुनाएपछि अचानक गरिब भयो,' उनले भनिन्, 'करणीको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा अधिकांश मुद्दा यस्तै हुन्छन्। उनका अनुसार जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा समय लम्बिने र पीडकले  सबैसम्पत्ति लुकाइसक्न भ्याउँदा पीडितले आर्थिक क्षतिपूर्तिको न्याय पाउँदैनन्।

ललितपुरमा जस्तै काठमाडौं बौद्धकी पाँच वर्षकी बालिकाको मुद्दामा पीडकलाई दस वर्ष जेलसहित क्षतिपूर्तिको सजाय जिल्ला अदालत, काठमाडौंले केही समयअघि सुनाएको छ। तर उनले अझै क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन्। 

  पीडकबाट क्षतिपूर्ति असुलउपर भइहाले पनि त्यसको ५० प्रतिशतमात्र पीडितले पाउँछन्। अदालतको फैसलाअनुसार  क्षतिपूर्ति नपाएको उजुरी पनि प्रहरीको महिला सेलमा परेका छन्।

 मुलुकी ऐन १२ औं संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको छ, 'जबरजस्ती करणीको १० (ग) यस महलअन्तर्गतको मुद्दामा फैसला गर्दा जबरजस्ती करणी ठहर गरेकामा सोही फैसलामा यस महलबमोजिम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित महिलालाई भराइदिनुपर्नेछ। क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनका लागि यस महलअन्तर्गतको मुद्दा दायर भएलगत्तै अदालतले आरोपित व्यक्तिको अंशलगायत अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्नेछ। कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितले क्षतिपूर्ती नपाउने देखिएमा अदालतले सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश गर्न सक्नेछ। कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।'

पीडितले क्षतिपूर्तिस्वरुप भौतिक सम्पत्ति पाएकै खण्डमा पनि उसको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने कानुन र फैसला सबै मौन देखिन्छन्। यसले पनि हाम्रो न्याय प्रणाली पीडितमुखीभन्दा पनि भौतिक न्यायमुखी रहेको प्रस्ट्याउँछ। पीडीत घरपरिवारमा बस्न नसकी संरक्षण केन्द्रमा बस्न पुगेका अत्यधिक उदाहरण छन्। पीडितलाई समाजमा पुनर्स्थापना गरी उसको शारीरिक र मानिसक चोटमा मलम लगाउने खालका न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा नआएको पीडित बताउँछन्। फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय राज्यपक्षले पनि क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गरेको छैन। ऐनमा केवल पीडकको सम्पत्ति नभए पीडितलाई महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यो पनि प्रस्ट छैन कति पाउने भनेर।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका फैसला कार्र्यान्वयन गर्ने अधिकृत सन्तोषप्रसाद पराजुलीले न्यायायाधीशले नबोलेको खण्डमा सरकारी तहको क्षतिपूर्ति पीडितले नपाउने उल्लेख गरे। 'पहिले त फैसला हुनुपर्‍यो,' पराजुली भन्छन्, 'त्यसमा पनि फैसलामै न्यायायाधीशले राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनू भनि बोलेको हुनुपर्छ, नत्र पीडकबाट भराइदिने भनि फैसला भएमा सरकारी सुविधा पीडितले पाउन सक्दैनन्।' अन्य देशमा जस्तो नेपालमा जबरजस्ती करणीमा तथा अन्य पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दिन राज्यको छुट्टै कोष नभएको उनले स्वीकारे। पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनू भनी भएक फैसलामा पनि पीडकको सम्पत्ति अंश सबै देखाउने काम पीडितले गर्नुपर्ने भएकाले न्याय पीडितमैत्री नभएको उनको भनाइबाट बुझिन्छ। फैसला कार्यान्वयन गराउन पनि निकै लामो समय लाग्ने गरेको उनले बताए। राज्यको छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष नहुँदा समस्या आउने गरेको उनले सुनाए। 

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार धु्रवकुमार उप्रेती पनि पीडितले पीडकको सम्पत्ति देखाएर मात्र क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने कानुन अलि बोझिलो नै रहेको स्वीकार्छन्। 'नजिरमा भएर भएन राज्यको आफ्नै कोष छैन,' उप्रेतीले भने, 'अदालतले कति भनेर राज्यलाई सिफारिस गर्न पनि समस्या नै छ।' उनले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनेबाहेक राज्यबाट भराएको फैसला आफूले नदेखेको समेत बताए। 'फैसला भएर क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनेर भो र,' उनी थप्छन्, 'प्रक्रियामा जाने बाटो पीडकबाहेक अदालतकै लागि पनि सहज छैन।'

 राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७० सालमा गरेको अध्ययन अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिने फैसला भएका ७२ वटा मुद्दामध्ये दुइटामा मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका थिए।

जिल्ला अदालत, ललितपुरका अनुसार ९५ प्रतिशत मुद्दामा अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्षतिपूर्ति भराइँदैन। केही मुद्दामा मात्र तत्काल क्षतिपूर्ति भराउनेगरी फैसला हुन्छ। मुद्दाको अदालती सुनुवाइ क्रममा पीडितलाई सोझै पीडकसामु उभ्याएर घाउमा थप पीडा दिने गरिएको छ। रक्षा नेपालमा यस्ता ५० किशोरी तथा बालिका संरक्षित छन्, जसमध्ये २५ को मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ। एकदुई जनाको मात्र किनारा लागेको छ। 

जबरजस्ती करणीका पीडीतलाई क्षतिपूर्ती भराउने सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्ली डोमेस्टिक वर्किङ फोरमविरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितले निरन्तर रुपमा सारभूत आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भएमा भारतको संविधानको सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ३८(१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार क्रिमिनल इन्जुरिस कम्पेनसेसन बोर्डको गठन गर्न जरुरी हुन्छ। अभियुक्तको कसुर प्रमाणित भएपश्चात अदालतले पीडितलाई क्षतिपूति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। तर क्रिमिनल इन्जुरिस कम्पेनसेसन बोर्डले अभियुक्तको कसुर प्रमाणित भए वा नभए पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्छ। बोर्डले पीडा, दुख, अप्रत्यासित कष्ट र जबरजस्ती करणीबाट रहेको गर्भबाट शिशुको जन्म भएमा हानी पुगेको वा खर्च व्यहोर्नुपरेको रहेछ भने सो कुरालाई मध्यनजर गर्छ।

नेपालमा भने जबरजस्ती करणीपीडितलाई अन्तरिम संरक्षण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कमजोर रहेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना औंल्याउँछिन्। 'घटना भइसकेपछि समाजले लाउने लाञ्छनाकै कारण  उस (पीडित) लाई गाह्रो हुन्छ  कहाँ बस्ने, पीडितको बसोबासको ठेगाना नै हुन्न,' ढुंगानाको कथन छ, 'जतिखेर आवश्यक भयो त्यतिखेर क्षतिपूर्ति नपाउँदा कानुनमा भएको कुरा अर्थ न बर्थ जस्तै भएको छ।' एकातिर मुद्दाको पिरलो अर्कोतिर बास, गासको समस्या। यस्तो अवस्थामा पीडितले क्षतिपूर्ति माग्न जाने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 'सुन्तली धामीको केस नै हेर्नुस् त्यसमा राज्य नै विरुद्धमा लागेको थियो,' उनले अनुभव सुनाइन्, 'निकै गाह्रो भएको थियो, यसले गर्दा पनि सुन्तलीले पूर्ण न्याय पाइनन्।' न्याय दिँदा पीडितले न्याय पाएको अनुभूति भएमात्र त्यसले सार्थक अर्थ राख्ने ढुंगानाको जिकिर छ।

सुन्तली धामीलाई अहिले पनि समाजमा सहज अवस्था नरहेको उनले बताइन्। 'कसैले कुरा गरेको देखे पनि मेरै कुरा गरेको हो कि भन्ने लाग्छ, कसैले फर्केर हेरे पनि मलाई निकै पीडा हुन्छ', सुन्तलीलाई उद्धृत गर्दै ढुंगानाले भनिन्, 'समाजमा पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि मैत्रीपूर्ण छैन।' पूर्ण न्याय दिने व्यवस्थाको अभाव नेपाली कानुनमा रहेको उनले औंल्याइन्। उनका अनुसार पीडितलाई अदालती न्यायले मात्र पुग्दैन। समाजमा पुनर्स्थापना हुन आर्थिक, गैरआर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनुपर्छ। सामाजिक न्याय, परामर्श, उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ। करणी मुद्दा फास्ट ट्रर्‍याक र प्रभावकारी तवरले नहेरिने गरेको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रका सात जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा ४१९ करणीका मुद्दा दर्ता भएकोमा २९६ फर्र्छ्योट भए। १२३ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन्। गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्ला अदातलमा करणीका मुद्दा १७१ वटा दर्ता भएको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये १०९ मुद्दा फर्छ्योट भए भने ६२ वटा बाँकी छन्। चितवन  जिल्ला अदालतमा ५८ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएकोमा ५० वटाको किनारा लाग्यो। ललितपुरमा दर्ता भएका ४२ मुद्दामध्ये ३३ किनारा लगाइए। मकवानपुरमा दर्ता भएका ३७ मुद्दामध्ये २९ वटा फर्छ्योट भए । बारा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका ३५ मुद्दामा ११ वटा फर्छ्योट हुन बाँकी छ। पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका यस्ता ३८ मुद्दामध्ये १६ वटामा फैसला हुन बाँकी छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७४ ०३:२४ आइतबार