मिर्चैया नगरपालिका– २ का लक्ष्मी साह खुला आकाशमुनि व्यवसाय गर्न थालेको तीन महिना भयो। चार वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएको घर नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काइदिएपछि उनको व्यवसाय सडकमा आएको हो।

व्यवसायको जगमा अडिएको लक्ष्मीको परिवार व्यवसायसँग सडकमा आएको छ। ‘व्यवसायबाहेक अरू केही गरिएन, व्यवसाय नै सडकमा ल्याइदिएपछि हामी कहींको रहेनौं। उनी भन्छन्, ‘सरकार त व्यपार व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्छ भन्ने सुनेका थियौं, यो सरकारले त व्यपार र व्यवसाय नै सिध्याउन पो लाग्यो।’

सोही ठाउँकी कल्पना ठकुर पनि यस्तै गुनासो गर्छिन्। ‘गाउँमा सिंहदरबार आएपछि व्यपार व्यवसाय गर्ने को हित हुन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ’, कल्पना भन्छिन्, ‘यो सरकारले त हाम्रो व्यपार मात्रै सिध्याएन, बेघर बनाइदियो। बालबच्चासहित हामीलाई खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य पार्ने सरकार कसरी हाम्रो हुन सक्छ ? सरकारले त जनताको जीउधन रक्षा गर्ने पो होला, जीउधन जोखिममा पार्ने त होइन होला नि ?’ गाउँको घरजग्गा बेचेर मिर्चैया– ५ मा उनले जमिन खरिद गरी घर बनाएकी थिइन्। माथि आफू बस्ने र तल्लो तलामा व्यापार गरेर घरपरिवार चलाउँदै आएकी उनको घरमा नगरपालिकाले डोजर चलाएपछि बिच्चली सुरु भएको छ। व्यापार गरेर बालबच्चालाई असल शिक्षा दिलाउने उनको सपना सिंहदरबारको डोजरले चकनाचुर बनाइदियो।

सोही ठाउँका मोहम्मद चाँद अली भन्छन्, ‘मेयरले डोजर लगाएर हाम्रो ओत लाग्ने घर भत्काइदिनुभयो। हामी गरिबको सपना तोडिदिने कस्तो सरकार ? हामी कति दिनसम्म खुला आकाशमुनि बस्ने ?’ घर भत्काइदिएपछि आफूहरू बिचल्लीमा परेको अलीले बताए। ‘घर उजाडिएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौं’, उनले भने, ‘मेयरले डोजर लगाएर घर भत्काइदिनुभयो। रोक्न जाँदा प्रहरी र नगरपालिकाका भोलेन्टियरले धकेलिदिनुभयो। गरिबको दुःख बुझ्ने कोही भएन।’

अदालतलाई टेर्दैन सिंहदरबार

नगरपालिकाले घर भत्काइदिएपछि मिर्चैैया–५ का लक्ष्मी साहले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए। उनले जिल्ला अदालत सिरहामा रिट निवेदन दर्ता गराए। जिल्ला अदालत सिरहाले मिर्चैया नगरपालिका– ५ को कित्ता नम्बर ६० को साढे २ धुर गाउँ ब्लक जग्गा र सोमा बनेको घर लक्ष्मी साहले खरिद गरी बसेको पुष्टि भएको भन्दै साहको जग्गा तथा उनको सम्पत्तिको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न मिर्चैया नगरपालिकाका नाममा असार १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटको इजलासले मिर्चैया नगरपालिका–५ को कित्ता नम्बर ६० को गाउँ ब्लक जग्गा कित्ता नम्बर २८३९ कायम भई लक्ष्मी साहले भोग गर्दै आएको देखिएकाले कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न विपक्षी (मिर्चैया नगरपालिका) का नाममा जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतको आदेशपछि लक्ष्मी साहले आफ्ने घर मर्मत तथा निर्माण गर्न सुरु गरे, तर नगरपालिकाले अदालतको आदेश अटेर गर्दै आइतबार राती बन्दै गरेको घर पुनः भत्काइदिएको साहले बताए।

मिर्चैया नगरपालिकाले साविक गाविस रामनगर–२ (क) कित्ता नम्बर २५६ र २ (क) कित्ता नम्बर ६० को जग्गामा बनेका संरचना नेपाल सरकारको जग्गामा रहेको भन्दै करिब तीन दर्जन घर माघ २७, फागुन ११ र १९ गते तोडफोड गरी भत्काएको थियो। कित्ता नम्बर २५६ र ६० अहिले नगरपालिकाको ५ नम्बर वडामा पर्छ । नगरपालिकाले आफूहरूको बस्ने तथा व्यवसाय गरेर बाँच्ने व्यवस्था नै नगरी चालेको कदमले आफू बेघर बनेको, व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा रोजीरोटीको आधार नै गुमेको भन्दै स्थानीय वासिन्दा संघर्ष र कानुनी उपचार दुवैमा उत्रिएका थिए।

सडक विस्तार मात्र होइन, नगरपालिकाले सडकमै नपरेको बजार क्षेत्रको १७ घरधुरी बहाल बिटौरी, ऐलानी जग्गा भएको भन्दै भत्काइदिएको उनीहरूको भनाइ छ। कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कठा १७ धुर जग्गा र २(क) को कित्ता नं ६० को २ कट्ठा ५ धुर जग्गामा रहेका घर भत्काएको थियो। मिर्चैया बजारमा भत्काइएको ती घरमा व्यापारिक पसल सञ्चालित थिए।

मिर्चैया स्थापना हुनुअघि जंगल नै रहेका बेला बजार लगाउन आफूहरूलाई यहाँ बसोवास गराएको भए पनि अहिले आएर नगरपालिकाले उठिवास गराएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यही बसोवास गरेको जग्गा २००४ साल र २०२५ सालमा नै व्यक्तिको नाउँमा नापी र मालपोतमा दर्ता गराएको र पुर्जामा स्पष्ट गाउँ नै लेखिएको प्रमाण रहेको उनीहरूको दाबी छ।

कित्ता नं २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गा र २(क) को कित्ता नम्बर ६० को २ कट्ठा ५ धुर जग्गामा बसेको बस्ती नै मिर्चैया नगरपालिका– ५ वडामा अवस्थित मुख्य मिर्चैया बजार क्षेत्र हो। यी कित्ताभित्र सरकारी नगरपालिका भवनसँगै सार्वजनिक मन्दिर, पोखरी, सडकलगायत छन्। त्यसैगरी २००४ सालदेखि नै मालपोत स्रेस्ता कायम रहेका निजी घरसमेत यही कित्तामा छन्। त्यसको लगत, मोठ, नापी र मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ। तत्कालीन गाउँ पञ्चायतमा बाहल बिटौरीका रूपमा दस्तुर तिर्दै आएका व्यक्तिहरूको घरसमेत यही कित्तामा छ। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका र बहाल बिटौरीमा दस्तुर तिर्दै त्यही कित्तामा बसोवास गर्दै आएका परिवार पनि नगरपालिकाले जबर्जस्ती उठिवास गराउँदा बेघरवार भएका छन्।

२०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन लागु हुनुअघि लालपुर्जा दिने चलन नभएकाले जमिनदारहरूले जम्मावादी, बिलोवादी भन्दै हातले लेखेको पर्चा राख्थे। भूमिसुधार लागु भएपछि त्यतिखेर सरकारले गाउँगाउँमा नापी टोली पठाएर लगत लिन थाल्यो। जमिनदारबाट जमिन खरिदबिक्रीको सम्पूर्ण रेकर्ड पर्चा लिएर रेकर्ड राख्न देशभर २०२२ सालबाट नापी सुरु भयो। मालपोत अड्डा स्थापना गरियो। खेत नापी भयो। तर, जनशक्ति अभावमा गाउँघर नापिएन। त्यतिखेर नापी टोलीले घर भएको जग्गा नापी गरेन, सबैलाई एउटै ब्लकमा घेरेर गाउँ वा गाउँ ब्लक भनेर नामकरण गरिदियो। खेत भएकालाई लालपुर्जा दिइयो तर घर भएकालाई लालपुर्जा दिइएन।

लालपुर्जा नदिए पनि अंशबन्डा, खरिदबिक्री भने चलिरहेको थियो। पछि २०५१ सालमा सरकारले गाउँ ब्लक जग्गालाई संरक्षण गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै २०२२ सालमा नापी भएको जग्गाको स्रेस्ता, फिल्डबुकमा गाउँ वा गाउँ ब्लक, नाम खाली रहेको कित्तालाई सरकारको नाममा राख्न निर्देश गरियो। मिर्चैयाको कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कठा १७ धुर जग्गा र २(क) को कित्ता नम्बर ६० को २ कठ्ठा ५ धुर जग्गा मालपोत कार्यालयको जग्गा धनी दर्ता स्रेस्तामा जग्गाको विवरणमा गाउँ राखिए पनि जग्गा धनीका नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ। मालपोतको स्रेस्तामा २०५१ साउन १९ को मितिमा कार्यालय प्रमुखको मौखिक आदेशानुसार भिट्ठा महलमा भएको जग्गाअन्तर्गत त्यस जग्गालाई राखिएको छ।

सरकारले २०७५ पुस २३ गते राजपत्र प्रकाशित गरी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सिरहा जिल्लासहितका साविक नापीको फिल्डबुकमा गाउँ ब्लक भन्ने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका जग्गा ‘जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम नापजाँच हुँदाका बखत त्यस्तो कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा राख्न र सोबाहेकका अन्य जग्गाको नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता स्रेस्ता संशोधन गरी ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सूचना प्रकाशित गर्यो। राजपत्रमा प्रकाशित सोही सूचनाका आधारमा विशेष नापी टोलीले गाउँ ब्लक जग्गाको मिर्चैयामा नापी सुरु गर्यो।

विशेष नापी कार्यालय मिर्चैयाले साविक गाविस रामनगर वडा नम्बर २(क) कित्ता नम्बर २५६ को ३ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गा र २(क) को कित्ता नम्बर ६० को २ कठा ५ धुर जग्गामा कार्यालयको अभिलेखमा गाउँ लेखिएको देखिएकाले जग्गाको नापनक्सा २०७४ जेठ १७ देखि कार्यालयले काम सुरु गर्यो।

कार्यालयले जग्गा नापजाँचको २०७५ फागुन १ गते सातदिने सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गर्यो। निवेदनअनुसार विशेष नापीले चार वर्षअघि जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गरी लालपुर्जा वितरण गर्न २१ दिने हकदाबीको सूचना प्रकाशनको तयारी गरिरहेका बेला मिर्चैया नगरपालिकाले रोक लगाएको विशेष नापी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख दिलीपकुमार सिंहले बताए। मिर्चैया नगरपालिकाले नापनक्सा गरिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा रहेकाले कुनै पनि व्यक्तिका नाममा नापी नगरिदिनू भन्ने २०७९ फागुन ११ गते पत्र पठाएपछि स्थगित भयो।

‘जग्गा नापजाँच ऐन र गाउँ ब्लक जग्गा नापी निर्देशिका २०७७’को दफा २(घ) मा ‘गाउँ ब्लक’भन्नाले सुरु नापीको फिल्डबुकमा कित्ता कायम भई गाउँ ब्लक, गाउँ, सहर, सहरी क्षेत्र, बजार क्षेत्र, बजार, मिन्ही डिही, घरवास, कोठी, भखारी, स्वबासी, बेनिस्सा, वास भनिएको वा सुरु नापी हुँदा ब्लकभित्र विभिन्न कित्ता कायम भएको र हकभोग जनाएकोमा दर्ता हुन बाँकी रहेको ब्लक क्षेत्र वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट गाउँ ब्लक क्षेत्र भनी निर्धारण भएका क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख छ। तर नगरपालिकाले ती जग्गा सरकारका नाउँमा कायम रहेको देखिएको जनाउँदै जग्गा अतिक्रमण खाली गरिएको बताउँदै आएको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०८० ०३:०१ मंगलबार