भाषा शर्मा/दीपक खरेल

काठमाडौं-तपाईंले गरेको फोन, एसएमएस कतै अरुले हेरेको छ कि भन्ने चिन्ता अब गर्नुपर्दैन। अब व्यक्तिगत कुराकानी अदालतको अनुमतिबिना अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पनि हेर्न पाउने छैन्।

सर्वोच्च अदालतले कुनै घटना अनुसन्धानमा व्यक्तिको फोन विवरण, एसएमएस अदालतको अनुमतिबिना प्रहरी वा अन्य सरकारी निकायले  हेर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।  सर्वोच्चले एसएमएस व्यक्तिको गोपनीयताको हक भएको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएकोे छ । कानुन निर्माण नभएसम्म व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने २०७२ माघ २१ को फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् हुन नदिन यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजालसले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अपराध अनुसन्धान सिलसिलामा जरुरी भएमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न अदालतबाट अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिको त्यस्तो विवरण अनुमति नलिई हेरेमा गैरकानुनी हुनेछ ।

पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या गरिएको घटना अनुसन्धानक्रममा ५ लाखवटा फोन, ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल प्रहरीले लिएको थियो । प्रहरीले लिएको भनिएका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएपछि गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको  थियो ।

सो घटना अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको गोपनीयता हक उल्लंघन गरिएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल, पत्रकार तारानाथ दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र सूचना मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकमलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

संविधानतः गोपनीयता व्यक्तिको मौलिक हक भएकाले उसको सहमतिबिना व्यक्तिगत विषय प्रकाशमा ल्याउन र त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिटमा त्यस्तो कार्य कतैबाट हुन नदिन आदेश माग गरिएको थियो । व्यक्तिगत विवरणमा राज्यले अतिक्रमण गर्न स्पष्ट कानुनको आवश्यक पर्ने फैसलामा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘गोपनीयतामा हस्तक्षेप हुनु गैरकानुनी, कसुरजन्य र गैरकानुनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारबाहीमा अनावश्यक रुपमा सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य हो ।’

फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । बम हत्या घटना अनुसन्धानका लागि संकलन गरिएका एसएमएस प्रहरी अधिकृतहरूको हातहात पुगेपछि सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएको थियो ।  सर्वोच्चले सोही संविधानको धारा २७ अन्तर्गत सूचनाको हक भएको तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार सरकारलाई  नभएको फैसला गरेको थियो ।

नेपाल टेलिकमलगायत नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीले डाटा बैंकमा संकलित एसएमएस अपराध अनुसन्धानका लागि भन्दै आपूmअनुकूल दिने गरेका थिए । लोकमान सिंह कार्कीका पालामा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि व्यक्तिको कल डिटेल, एसएमएस डिटेल आफूखुसी हेर्दै आएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा देशमा संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने अवस्था आए खबर आदानप्रदान गर्न सरकारले रोक लगाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन । कुनैपनि व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा गोपनीयता उदांगो बनाउनु हुँदैन। अनाधिकृत रुपमा लिएको कलफोन, एसएमएस डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानुनी देखिने फैसलामा उल्लेख छ ।

गोपनीयताको हक कार्यान्वयन दृष्टिले गोप्य सूचनामा कसैको अनाधिकार, गैरकानुनी पहुँच हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सर्वमान्यताविपरस्तको काम नगर्न÷नगराउन परमादेश जारी भएको  हो । अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘आपतकालीन अवस्थामा अप्ठेरो पर्न सक्छ’

प्रहरीका एक डिएसपी अनुसन्धानमा सरोकार नभएका व्यक्तिको कल डिटेल निकालेर दुरुपयोग गरेको आरोपमा विभागीय कारबाहीमा परे । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७० माघ २१ मा दरबारमार्ग वृत्तमा रहेका ती अधिकारीलाई कारबाहीस्वरुप प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता बोलाएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कल डिटेल निकालेको घटना सार्वजनिक भयो । सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा श्रेष्ठ जस्तै अन्य धेरै असम्बन्धित तर उच्चतहका व्यक्ति र पत्रकारसमेतको कल डिटेल निकालिएको थियो । यस विषयमा संसद्को महाभियोग समितिले अनुसन्धानका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग शंकामा रहेका व्यक्तिको कल डिटेल लग माग्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली प्रहरीले नियमसंगत रुपमा निश्चित निकायबाट मात्रै कल डिटेल र अन्य विवरण माग्दै आएको बताउँछन । उनले घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको निश्चित निकाय र अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिको कल डिटेललगायत विवरण मागेको बताए । ‘हामीले विवरणको दुरुपयोग गरेका छैनौं, फैसला नपढी केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ एसएसपी ज्ञवालीले भने।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रहरीका निश्चित एकाइले आधिकारिक रुपमा मागेको कल डिटेल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग मातहत सि फोर–सिडिआर शाखा छ । शाखाले उपत्यका बाहिरका ७२ जिल्लाबाट माग भएका मोबाइल र ल्याण्डलाइनसम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध गराउने गर्छ । २०७१ भदौमा शाखा गठन भएयता सोमार्फत मात्र कामकारबाही भएरहेको दाबी प्रहरीको छ ।

यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अपराध महाशाखालाई आपतकालीन अवस्था र अपराध अनुसन्धानका लागि विवरण माग्ने अधिकार दिइएको छ । तर अधिकार प्रत्योजित गरिएका निकायबाहेक व्यक्तिगत सम्पर्क र घटनाको गम्भीरताका लागि भन्दै प्रभाग, बृत्त, परिसर र क्षेत्रमा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीसमेतले कल डिटेल, लोकेसन र एसएमएस विवरण माग्दै आएका छन् । अपराध अनुसन्धान विभाागको पछिल्लो जानकारी अनुसार मासिक तीन हजार पाँच सयको सख्यामा शाखाले कल डिटेल माग्दै आएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रका यी कल डिटेल विभागले हरेक तीन महिनामा बुलेटिनमार्फत सार्वजनिकसमेत गर्दै आएको छ ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल अदालतको फैसलाले आपतकालीन अवस्थामा अप्ठेरो हुनसक्ने बताउँछन् । उनले लामो  र नियमित अनुसन्धानमा आवश्यक विवरण माग्दा अदालतको आदेश व्यावहारिक देखिए पनि आपतकालीन अवस्थामा समस्या हुने बताए । उनका अनुसार अपहरण, बैंक डकैती, लुटपाट, हत्या र फिरौती जस्ता घटनामा कल डिटेल र अन्य विवरण मिनेट–मिनेटमा आवश्यक हुन्छ । यस्तो अनुसन्धान २४ घन्टा निरन्तर हुने भएकाले अदालतको आदेश लिएर विवरण माग्नु असम्भव हुने उनको भनाइ छ । ‘अपहरण, फिरौती र ठूला डकैती तथा हत्या घटनामा तत्कालको तत्काल विवरण आवश्यक हुन्छ, मध्यरातमा प्रहरी अदालत र सम्बन्धित अधिकारीसँग अनुमति लिन जाने कि अनुसन्धान गर्ने ? अप्ठेरो र अव्यावहारिक हुन्छ,’ मल्लले नागरिकसँग भने।

प्रकाशित: २६ माघ २०७३ ०१:३९ बुधबार