प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका लक्ष्मीमहतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई मात्रै पक्राउ गर्न विज्ञप्ति जारी गरेको हो। तर देशभरका अदालतबाट भएका फैसलामा हजारौं दोषी ठहर भएका पक्राउ पर्न बाँकी छन्।  

गत आर्थिक वर्षसम्मको कुल लगत १ लाख ६ हजार २ वर्ष ५ महिना २५ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। १६ अर्ब ३१ करोड १७ लाख १३ हजार ५ सय २५ रूपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी छ। आव २०७७/०७८ को तथ्यांकअनुसार कैद र जरिवाना भुक्तान हुन नसक्दा थपिँदै गएका छन्।

देशभरका अदालतबाट भएका फैसलाका दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिवाना तिराउन नसक्दा अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दण्ड जरिवाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी हुन पुगेको हो। अदालतबाट दोषी ठहरिएका फरार हुँदा, सम्बन्धित निकायले तोकिएको दण्ड जरिवाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत मुद्दाको कारबाही गर्ने मात्रै नभएर विभिन्न तहका अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ। विभिन्न फौजदारी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा लाख वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन बाँकी छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, वैदेशिक रोजगार, लागु औषध, ज्यान, करणी, चोरी तथा डाँका, ठगी, मानव बेचविखनलगायतका मुद्दामा कसुर ठहरिएकालाई अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिन्छ। धेरैजसो दोषी ठहरेका व्यक्ति नाम, थर, ठेगाना परिवर्तन गरी लुकेर बस्दा दण्ड जरिवाना असुल हुन नसकेको जिल्ला अदालतहरूले बताउँदै आएका छन्।

सम्बन्धित मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सम्बन्धित जिल्लामा कैद र जरिवानाका लागि लगत पठाउने कानुनी व्यवस्था छ। पुनरावेदनको मुद्दामा पक्राउ गरिएको हुँदैन। फैसला गर्ने माथिल्लो अदालतले सम्बन्धित व्यक्ति भएको जिल्ला अदालतमा लगत पठाउने गरेको छ। अन्य बाहिरी जिल्ला अदालतमा लगत छ भने पनि पठाउने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहाल बताउँछन्। ‘लगत आएपछि त्यो फस्र्योट गर्न अदालतबाट प्रहरी खटाइएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जिल्ला अदालतबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ’, उनले भने।

अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीको विशेष भूमिका देखिन्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अघिल्ला वर्षका प्रतिवेदनमा पनि प्रहरीले ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गरेको छ। ‘फरार अपराधी पक्राउ गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीमा छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रहरीकै तथ्यांकले पनि दण्डहीनताको सम्बोधन हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। अहिले पनि दण्डहीनतामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।’

देशभरिका जिल्ला अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा असुल हुनुपर्ने लगत वर्षेनी थपिँदै गएको देखिन्छ। अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ।

मानव अधिकार आयोगले पनि दण्डहीनता अन्त्य गर्न बारम्बार सरकारलाई पत्र, प्रतिवेदनमार्फत भन्दै आएको छ। अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई विभिन्न कारणले राज्यले पक्राउ गर्न नसक्दा दण्डहीनता बढ्दै गएको आयोगको भनाइ छ। कानुनी शासन र मानवअधिकारको सम्मान गर्दै दण्डहीनताविरुद्ध चालिएका कदम थप प्रभावकारी बनाउन अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुले अपराधका घटनाको पुनरावृित्त भएको आयोगको ठहर छ। अहिलेको दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७९ ०१:१४ बुधबार