उच्च अदातल सुर्खेतले काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रभित्रको जग्गा छोडी कम्पाउण्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गर्ने कार्य रोक्न दिएको आदेशभित्र डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले १ करोड ३३ लाख ५ हजार ९ सय २९ रुपैँया निर्माण कम्पनीलाई दिएको देखिएको छ। अदालतले नै थप काम नगर्नु नगराउनु भनिसकेपछि डिभिजन वन कार्यालयले भने निवेदन टुङ्गो नलाग्दै रकम भुक्तानी समेत दिएको पाइएको हो।  

 अदालतको आदेश जारी भएपछि अर्थात २०७८ असोज २० गते वन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई १ करोड ३३ लाख ५ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ पहिलो रनिङ्ग विल वापतको रकम भुक्तानी दिएको देखिएको छ। मोविलाइजेशन पेश्की वापत २ करोड ४ लाख रकम निर्माण कम्पनीले सुरुमै लिईसकेको थियो। काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रभित्रको जग्गा छोडी कम्पाउण्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन २०७८ असोज १८ गते दायर भएको थियो। उक्त रिट निवेदन उपर २०७८ असोज १९ गते नै पर्खाल निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।  

‘निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रभित्रको जग्गा छोडी कम्पाउण्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गर्ने कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयको मिलोमत्तोमा अहिले भैरहेको पर्खाल बाहिर कम्तिमा ५ मिटरदेखि अधिकतम् ६५ मिटरसम्म वन क्षेत्रको जग्गा पर्खाल बाहिर छोडिएपछि उच्च अदातलमा रिट निवेदन दायर भएको हो।  

 काँक्रेविहार क्षेत्रको सिमानामा पर्खाल निर्माण गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत र महादेव खिम्ति हिराचन (केएसके) ज्वइन्ट भेन्चर कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ। कम्पनीले ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो। पेश्कि र उच्च अदातलको आदेशपछि गरेर ३ करोड ४१ लाख ५ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको हो।  

 संरक्षित क्षेत्र मासिनबाट जोगाउनुका साथै सो क्षेत्रका जनावर, पंक्षी लगायतका अन्य सम्पदाको संरक्षण र पयर्टकीय दृष्टिकोणलाई समेत ध्यान दिई पर्खाल निर्माण गर्न थालिएको हो तर, काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको कायम रहेको क्षेत्रफल नै मासिनेगरी जग्गा बाहिर छोडेर पर्खाल निर्माण गरेपछि सो काम रोकिएको हो। अधिवक्त शेरबहादुर खत्रीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। दायर गरिएको रिट निवेदनमा अदालतले काँक्रेविहार क्षेत्रको सिमानामै पर्खाल बनाउन अन्तिम आदेश सुनाएको छ। आदेशमा ‘आदेशमा काँक्रेविहार वन क्षेत्रको कायम रहे भएको क्षेत्रफल र नक्साको सिमांकन भन्दा बाहिर गई उक्त संरक्षित क्षेत्र भित्रको जग्गामा कुनैपनि किसिमको बाटो निर्माण नगर्नु नगराउनु’ भनी उल्लेख छ।

 पर्खाल निर्माणको काम अघि बढाउने तत्किालिन वन कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहाल थिए। दाहालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अहिले निलम्वनमा छन्।

प्रकाशित: १६ पुस २०७९ १२:५३ शनिबार