नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट खरिद गरेका करिब १ अर्ब रूपैयाँका उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सार कार्यालयले रोकेको छ। भन्सार जाँचपासका क्रममा मूल्यमा शंका लागेर सर्भर, ल्यापटप, सेल फोनलगायत उपकरण थप अनुसन्धानका लागि रोकेको कार्यालयले जनाएको छ।

प्राधिकरणले ती सामग्री दूरसञ्चारको ट्राफिक अनुगमन र चोरी नियन्त्रणका लागि खरिद गरेर ल्याएको हो। प्राधिकरणले खरिद गरेर ल्याएका सामानमा १ सय ९ वटा सर्भर छन्। खरिद गरिएका प्रतिसर्भरको मूल्य ७९ हजार ९ सय २० डलर भनिएको छ। एक डलरको सटही दर १ सय २८ रूपैयाँले हिसाब गर्दा एउटै सर्भरको मूल्य १ करोड २ लाख २९ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ हुन्छ। १ सय ९ वटा सर्भरको कुल मूल्य १ अर्ब ११ करोड ५० लाख ५३ हजार हुन आउँछ। त्यसैगरी दुईवटा ल्यापटप पनि खरिद गरिएका छन्। एउटा ल्यापटपको मूल्य ५० हजार डलर अर्थात् ६४ लाख रूपैयाँ देखाइएको छ। प्राधिकरणले ती ल्यापटप नभई ड्राइभ टेस्ट भएको जनाएको छ।

त्यस्तै भन्सार विभागले रोकेका उपकरणमा आठवटा सेल फोन पनि छन्। एउटा सेल फोनको मूल्य २ सय डलर अर्थात् २५ हजार ६ सय रूपैयाँ देखाइएको छ।

प्राधिकरणले ती उपकरण ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ परियोजना अन्तर्गत खरिद गरेको हो। ती उपकरण भेनराइज सोलुसन कम्पनीले लेबनानबाट ल्याएको हो। ती उपकरणको भन्सार महसुल करिब पौने १५ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

खरिद गरेर ल्याइएका ती उपकरण परीक्षण गर्दा मूल्य अस्वाभाविक देखिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। ती उपकरणको मूल्य अस्वाभाविक लागेपछि थप अनुसन्धानका लागि रोकेको विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले बताए। ‘भन्सार जाँचपास गर्ने क्रममा मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि पुस्ट्याइँका लागि कागजात मागिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विषय भएकाले सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्नुपर्छ।’

मोटो रकम विदेश जाने भएकाले सामान आयात गर्नुको औचित्य पनि सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्नुपर्ने खड्काले बताए। भन्सार जाँचपास गर्दा सरकारी निकायले खरिद गरेका उपकरण के प्रयोजनका लागि हो, तिनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति छ, कुन प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको भन्ने लगायत विषयको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। खरिद गरिएका सामानको लागत इस्टिमेटलगायत कागजातका विषयमा पनि अध्ययन गरिने विभागले जनाएको छ।

भन्सार विभागले ती उपकरणको परीक्षण गर्न नेपाल प्रहरी सञ्चार विभागको पनि सहयोग मागेको थियो। प्रहरीको सञ्चार विभागले पनि सामान हेरेपछि मूल्य अस्वाभाविक भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ। ‘दूरसञ्चारका लागि आएका समानको मूल्य अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिन्छ,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका छौं।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ती उपकरण भन्सार विभागले रोकेको नभई जाँचपास प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘भन्सारले कागजात मागेकाले उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘भन्सारले अब टुंगो लगाउला।’ अस्वाभाविक मूल्यको विषयमा खनालले प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरिएको बताए।

‘इन्टरनेसनल विडिङबाट खरिद गरिएको हो,’ उनले भने, ‘न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनी छनोट भएको हो।’ एउटै ल्यापटपको मूल्य ६४ लाख भएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा खनालले भने, ‘देख्दा ल्यापटप देखिए पनि त्यो ड्राइभ टेस्ट हो। त्यसैले महँगो भएको हो।’

नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत कम्पनीको इन्टरनेट कल, गुणस्तरलगायतको विषयमा मनिटरिङ गर्न उपकरण खरिद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले गरेको बिलिङ, गुणस्तर लगायत विषयमा समानान्तर मनिटरिङ गर्न खरिद गरिएका यी उपकरणको प्रयोग हुन्छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने, ‘विशेष प्रकारका उपकरण भएकाले मूल्य धेरै भएको हो। यसमा आशंका गरिएको हुन सक्छ।’

यस्तै प्रकारका उपकरणको अनुगमनबाट प्राधिकरणले एनसेललाई १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ जरिवाना तिराउने उनले बताए। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपकरणसँगसँगै मनिटरिङका लागि प्राधिकरणले पनि उपकरण राख्ने खनालले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले ती उपकरण खरिद प्रक्रिया प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पालामा अघि बढेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भेनराइज सोलुसन कम्पनी छनोटमा परेको थियो। प्राधिकरणको अध्यक्षमा खनाल आएपछि खरिद प्रक्रियामा केही कमजोरी देखिएर रद्द गरे पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) भएपछि खरिद अघि बढेको उनले बताए। खनाल २०७६ साउनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। २०७६ अघि नै खरिद प्रक्रिया अघि बढेको खनालको दाबी छ। ‘म अध्यक्ष भएर आएपछि रद्द गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आएपछि खरिद गरिएको हो।’

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७९ ००:२७ आइतबार