सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तो निर्णय गरेको ६ महिना बितिसक्दा समेत खारेजीको प्रक्रिया भने अघि नबढाउँदा कर्मचारीले साउनदेखि नियमित तलब पाउनसकेका छैनन्।
चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७७ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गर्ने उल्लेख छ। बजेट वक्तव्यमा यी समितिहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्य खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार कामकारबाही अघि बढाउँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बजेट वक्तव्य अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कर्मचारीको नियमित तलव सुविधा र प्रशासनिक काम चलाउन पनि अप्ठेरो भइरहेको बताए।
‘बजेट वक्तव्यमा समिति खारेजी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर अहिलेसम्म न खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको छ न त व्युँताउने प्रक्रिया नै। यसले गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले तलव पनि पाउन सकेका छैनन,’ उनले भने ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णय नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो।’
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले सरकारद्वारा हचुवाको भरमा समिति खारेजी गर्ने निर्णय गरिएकाले समग्र कर्मचारीलाई समस्या पारेको बताए। ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म पनि पूर्णतः निर्माण सम्पन्न भएको छैन। अस्थायी रूपमा मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रयत्न भइरहेका बेला समिति नै खारेजी गर्नु मूर्खता हो,’ उनले भने ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेटमा आएको समिति खारेजीको निर्णयलाई तुरुन्तै ब्युँताउनु आवश्यक भइसकेको छ।’
युनियनका अध्यक्ष पौडेलले सरकारले मेलम्चीको सुरुङबाटै याङ्ग्री र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना अघि सारेकाले पनि समिति खारेजी न्यायोचित नभएको बताए। समितिका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन्। समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले दशैंको बेला कर्मचारीलाई पेश्कीमार्फत तलब उपलब्ध गराएका थिए तर असोज यता कर्मचारीले फेरि तलब पाएका छैनन्। पहिले समितिमा ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको थियो। तीमध्ये १५ जना स्थायी, ३० जना करार र अन्य निजामती सेवाबाट काजमा आएका कर्मचारी रहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गत कात्तिक २८ गतेदेखि मर्मतसम्भारको काम गरिएको थियो।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री उमाकान्त चौधरीले गत आइतबार आयोजनाको अनुगमन गर्दै आगामी मंसिर २७ गतेदेखि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने जनाएका थिए। अस्थायी संरचना निर्माण गरेर मंसिर १२ गतेदेखि मेलम्ची नदीको पानी पुनःसुरुङमा भर्न सुरु गरिएको थियो। समितिका अनुसार अहिले सुन्दरीजलस्थित मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा सरसफाइको काम भइरहेको छ। अबको केही दिनभित्रै सुरुङ भरिनेछ। गत जेठको दोस्रो साता मेलम्ची नदीमा आउन सक्ने बाढीपहिरोको जोखिमलाई ध्यान दिँदै मेलम्चीको सुरुङमा पानी पठाउन रोक लगाइएको थियो। समितिले कात्तिक २८ गतेदेखि मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा जाने पहुँचमार्ग तयार गरेर आयोजनास्थलमा थुप्रिएको गेग्य्रान हटाउने कार्य सुरु गरेको थियो। समितिले करिब २ सातामा आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्य्रान हटाएर अस्थायी रूपमा नदीको पानी डाइभर्सन गरेर सुरुङमा खसालेको हो।
समितिका इन्जिनियर पन्तले मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर सोमबारदेखि मेलम्ची नदीको पानी सुरुङमा भर्न सुरु गरिएको बताए।
इन्जिनियर पन्तले यो वर्षायामको बाढीपहिरोले आयोजनाको पहुँचमार्गमा धेरै क्षति पुर्याए पनि सुरुङमार्गमा भने कुनै क्षति नपुर्याएकाले पनि तत्कालै पानी खसाल्न सकिएको बताए। ‘काठमाडौं उपत्यकाबासीले अबको ७ दिनभित्र फेरि मेलम्ची नदीको पानी घरघरमा चलाउन पाउने छन्’ उनले भने।
मेलम्ची नदीले आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा थुपारेको गेग्य्रान हटाउने कार्य चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो पावरले गरेको थियो। कम्पनीले करिब ५ करोडको लागतमा उक्त काम सकेको हो। यो वर्ष मेलम्ची नदीमा आएको पानीको बहावले आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा ७ देखि ९ मिटर अग्लो गेग्य्रान थुपारेको थियो। अघिल्लो वर्ष भने २२ मिटरसम्म थुप्रिएको थियो।
आयोजनाले यस अघि मंसिर १५ गतेभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने घोषणा गरे पनि घोषणा गरिएभन्दा दुईसाता ढिलो आइपुग्ने भएको छ। अघिल्लो वर्ष आयोजनाले साढे ३६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर केही महिनाको लागि मेलम्ची नदीको पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौं ल्याएको थियो।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ ०१:१५ मंगलबार
