गाउँ विकास समिति गठनका लागि २०५३ चैत २२ मा जारी भएको अध्यादेशबाट गाउँ विकास समिति गठन प्रक्रियामै परिवर्तन भई प्रत्येक वडामा एकजना वडाध्यक्ष र एक जना महिला सदस्य पर्नेगरी चारजना वडा सदस्य रहने व्यवस्था गरियो। सोहीअनुसार एकजना महिलासहित पिछडिएका जाति जनजाति मध्येबाट छ जना व्यक्तिहरू थप गरी गाउँ परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। गाउँ विकास समिति-नगरपालिका संख्यामा केही परिवर्तन गरी सरकारले केही गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूको पहिलेको संरचनामा फेरबदल गरी ५८ नगरपालिका तथा ३ हजार ९ सय १३ गाउँ विकास समिति (नयाँ थप गरिएको समेत) कायम गरेको थियो। निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले पहिलो समूहमा सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल गरी ३ विकास क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा २०५४ वैशाख २० गते निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी जेठ ४ मा मतदान गर्ने र दोस्रो समूहमा मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल विकासमा वैशाख २९ मा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी जेठ १३ मा मतदान गर्ने निश्चित गरेको थियो।

स्थानीय निकायमा उम्मेदवार हुनको लागि यस अघि स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १५ मा रहेको २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सबै पदहरूमा २१ वर्ष उमेर पूरा गरेकोले उम्मेदवार हुन पाउने गरी संशोधन गरिएको थियो। पहिलो चरणमा परेका १८२१ गाउँ विकास समिति, २३ नगरपालिका र १ उपमहानगरपालिकामा कुल मतदाता संख्या ५३ लाख ३८ हजार २ सय ८३ रहेको थियोभने दोस्रो चरणमा परेका ३५ जिल्लाका २०९१ गाउँ विकास समिति, एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र ३१ नगरपालिका गरी कुल मतदाता संख्या ७१ लाख ९९ हजार ९ सय ९० थियो। देशभरि १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ जम्मा मतदाता थियो। मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र र कर्मचारी खटन पहिलो चरणमा मतदान केन्द्रको संख्या २२३४, उपकेन्द्र ५८ थिए भने दोस्रो चरणमा २८ सय ३५ मतदान केन्द्र र २ सय ६० उपकेन्द्रहरू थिए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ११ हजार कर्मचारीहरू खटिएका थिए भने दोस्रो चरणमा १५ हजार ५ सय कर्मचारी खटिएका थिए।  

प्रथम चरणको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित हुनेहरूको संख्या अध्यक्ष ८०, उपाध्यक्ष ६४, वडाध्यक्ष ५ सय ८८, सदस्य १६ सय ५३ र महिला सदस्य ४ सय ८८ रहेको थियो भने दोस्रो चरणमा अध्यक्ष ७, उपाध्यक्ष ५, वडाध्यक्ष ६७, वडा सदस्य १८० र महिला सदस्य ५३ गरी ३१२ स्थानमा स्वतन्त्र उमेदवारहरू विजयी भएका थिए। महिला प्रतिनिधि गाउँ विकास समितिका ३९१३ जना अध्यक्षहरू मध्ये २० जना अर्थात् ०.५१ प्रतिशत र उपाध्यक्षहरू मध्ये १४ जना अर्थात् ०.३६ प्रतिशत मात्र महिलाहरू निर्वाचित भएका थिए। यसैगरी ३५ हजार २ सय १७ वडा अध्यक्षमध्ये गाउँ विकास समितिमा २ सय ४० जना मात्र महिला थिए। २०४९ सालमा ४५ हजारभन्दा बढी पदको निर्वाचन भएको थियो भने २०५४ सालमा १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी पदहरूको निर्वाचन गराउनु परेको थियो।

नेकपा एमालेले स्थानीय निकायमा २६.०७ प्रतिशत मत ल्याई ११ हजार ५ सय ८१ स्थानमा विजय हासिल गरी ८ जिल्लामा जिल्ला सभापति पद लिन सफल भएकोमा २०५४ मा ५२.१८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने २०४९ मा कांग्रेसले ५०.१४ मत ल्याई २२ हजार २ सय ७० स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो भने २०५४ मामा २९.८३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो।

२०५४ जेठ ४ मा तोएिको निर्वाचनमा जाजरकोट जिल्लाको सात, रोल्पा जिल्लाको छ, रुकुम जिल्लाको १८, डोल्पा र गोर्खा जिल्लाका एक÷एक गाउँ विकास समितिहरूमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता हुन नआएकोले ती गाउँ विकास समितिहरूमा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९ ०१:३२ बिहीबार