सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नं २ मा बैंकिङ कसुरमा मुद्दामा मुछिएका राजु गुरुङको उम्मेदवारी कायम रहने गरी आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन अधिकृतले असोज २५ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कात्तिक २ मा पेसी तोकेको छ। कात्तिक २ मा सर्वोच्चले उम्मेदवारी कायमलाई निरन्तरता दिने वा निर्वाचन अधिकृतको निर्णय सदर गर्नेबारे निर्णय दिने छ। मंगलबार दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा रिट निवेदक पक्ष र निर्वाचन आयोगको तर्क सुनेपछि निर्णय दिने छ।
‘विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षका कुरा सुनी निरूपण गर्नुपर्ने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुनेमा छलफल गर्न अग्राधिकार दिई कात्तिक २ मा पेसी तोकी छलफलमा निर्णयसहितको फाइल लिई उपस्थित हुन सूचना दिनू’, सर्वोच्चद्वारा आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा रूपन्देही २ का निर्वाचन अधिकृतको असोज २५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू।’
रूपन्देही २ मा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। निर्वाचन अधिकृतको निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्चमा रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए। शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा मुद्दा परेपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरेका थिए। गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका गुरुङले उम्मेदवारी खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। नेता गुरुङले उम्मेदवारी कायमको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कालोसूचीमा रहेको भन्दै मनोनयन खारेज गरिदिएको थियो। गुरुङले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ०२:२५ मंगलबार
