राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागारिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै प्रमाणिकरणका लागि परमादेश जारी गर्न मागसहित बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। 

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, कानूनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट दायरपछि  कुराकानी गर्दै अधिवक्ता सागर बरालले संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको भएपनि संविधान अनुरुप विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको बताए। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कू गरेकाले प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको बताए।  

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार एकपटक मात्रै विधेयक फर्काउन पाउनुहुन्थ्यो।  संसदले फेरि विधेयक पठाउँदा समेत उहाँले त्यसलाई प्रमाणिकरण नगरेको हुनाले उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भएन। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ।  संरक्षकले नै संविधान भंग गरेको अवस्था प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमै यो एउटा संवैधानिक कू भनेर भन्छु म यसलाई। यो संवैधानिक अपराध समेत हो। राष्ट्रपपतिले जुन संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुभएको छैन त्यसलाई आधार लिएर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले परमादेशका लागि जिकिर लिएका छौँ।’

दायर गरिएको रिटमा राष्ट्रपतिको नाममा संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनि माग गरिएको छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ १३:०४ बिहीबार