पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले संसद र सांसदहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरुका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद र सांसदहरुले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। काठमाडौँमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनः नयाँ संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा’ विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरु गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए। 

सांसदहरु जनताप्रति जवाफदेही नभएको, उनीहरुले सरकार र संवैधानिक निकायका कामहरुमाथि उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसकेर रक्षात्मक अवस्था रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले टिप्पणी समेत गरे। संसद र सांसदहरुकै कारण जनआस्थामा विचलन आएको र राज्यका सबै अंगहरु क्षत्विक्षत् अवस्थामा पुग्न लागेको उनको निष्कर्ष थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘संविधानले के भन्छ भने संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ। र, संसदले नियम बनाउनु अनिवार्य छ भनेकोलाई ४५ दिन पछि नगरे पनि हुन्छ भनिदिन्छ‘ उनले भने ‘त्यो संसदको नियमावलीले बनाउने हो र? त्यो प्रयासपनि संसदबाट भएको हेर्न पाईन्छ। यसरी हेर्दाखेरी जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरु गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्‍यो कि गरेन? सांसदहरुले त्यो भूमिका निर्वाह गरेकि गरेनन् ? उहाँहरुको एकाउन्ट के हो ? परफमेन्सहरुका अर्डिट के हो ? चुनौतिहरुको अर्डिट के हो ? त्यसकारण हामीले यावत विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको विन्दुमा फर्केर हेर्‍यौँ  भने सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरु सबैको परफमेन्सको बारेमा जनताका प्रश्नहरु छन। जनताको जनआस्था विचलित रहेको अवस्था हेर्न पाइन्छ। र, संघीयता पनि जुन ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो नभईरहेको अनुभूति रहेको छ। संविधानले हुने गरेका सबै अंगप्रत्यंग, क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छन भने, तिनले केही गर्न सक्दैनन् भने त्यसलाई सुधार्ने अभिभारा संसदको हो। त्यो भूमिकामा सांसदहरु र संसद प्रतिरक्षात्मक देखिए।’

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७९ ०८:१५ शनिबार