प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुने घोषणा भए पनि यसको कार्यकाल मंसिर २२ सम्म लम्बाउन खोजिएको छ। सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको व्याख्या गर्दै आएको छ।

त्यसकारण सरकारले सकेसम्म निर्वाचन परिणाम आएसम्म वा उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम गर्न चाहेको देखिएको छ। २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते भएको थियो। त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मान्न खोजिएको छ। सेवा सुविधा लिने कुरामा दलबीच असहमति नहुने भएकाले यसको विरोध कसैले गर्ने छैन।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमै छ। महाभियोग प्रस्ताव पारित नगरी संसद्को कार्यकाल सकिँदा पुनः उनी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा फर्किन सक्ने खतरा रहेको एकथरी कानुन व्यवसायी बताउँछन्। संसद्मा पुगेको महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभा विघटन भए महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः जबरा सेवामा फर्किने अवस्थाको डर पाँचदलीय गठबन्धनलाई छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य महाभियोग प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबरा यसको टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकिए काममा फर्किन नमिल्ने तर्क गर्छन्। तर केही कानुनविद्ले महाभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागे पुनः अदालतले जबरालाई काममा फर्काइदिन सक्ने अवस्था आउने भएकाले यसको टुंगो लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो।

यसैलाई आधार मानेर उपसभामुख पुष्पा भुसालले महाभियोग प्रस्ताव अब अघि बढ्ने बताएकी छन्। तर दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएका कारण पनि जबरालाई रोक्न प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन सरकारले चाहेको छ। जबराको कार्यकाल मंसिर २७ गतेसम्म छ। सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ।

संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ। पाँच वर्षअघि २०७४ मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। निर्वाचन भएको मितिदेखि भनेपछि मंसिर २२ लाई आधार मान्नुपर्छ भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत जेठमा बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको अर्को निर्वाचन मिति सरकारले घोषणा गरेपछि भने आयोगले यसबारे केही बताएको छैन।

संविधानविद् डा.विपीन अधिकारीले भने निर्वाचन मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मान्नुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचन घोषणा हुनासाथ प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुन्छन्। कामचलाउ सरकारले महŒवपूर्ण काम गर्न नसक्ने भएकाले पनि निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहिराख्नु उपयुक्त नुहुने उनको तर्क छ।

संविधानविद् आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे यसरी लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हो, कार्यकाल सकिनुअघि अर्थात् मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग हुन्छ। फेरि विघटन गरिराख्नु पर्दैन। संसद् नै नरहेपछि सांसद रहने भन्ने कुरै हुँदेन। स्थापित मान्यताको कदर गरौं, अति नगरौं।’

संसद् सचिवालयले भने उम्मेदवारी दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनेगरी आवश्यक तयारी गरेको छ। संविधान जारी गरेपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएको अवस्थामा २०७४ को संघीय निर्वाचनमा मनोनयन दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल रहेको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर अहिले पनि अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ।

निर्वाचन हुने मितिको एक महिनाअघि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने दिनको एकसाताअघि समानुपातिक निर्वाचनबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन समय तोक्ने गरिन्छ। जसबमोजिम २०७४ कात्तिक ५ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन र असोज २८ गते समानुपातिक निर्वाचनबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनको समय दिइएकाले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल असोज २८ सम्मलाई मानिएको थियो।

संविधानको धारा २९६ मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ।’

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि संविधानमा अन्य कार्यकालको विषयमा उल्लेख नभएकाले यसलाई पनि आधार मान्नुपर्ने संसद् सचिवालयको तर्क छ। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रहेकाले पनि उनले सरकारको अनुकूल व्याख्या गर्न संसद् सचिवालयलाई लगाएको स्रोतको दाबी छ।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालले पनि आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको आयु रहने बताएका छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर राष्ट्रपतिले विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण नगरेपछि मिति घोषणा गरिएको स्रोतले बतायो। नागरिकताको नयाँ व्यवस्थाबमोजिम ६ लाख मतदाता थपिने भएकाले सरकार प्रमाणीकरण भएपछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न चाहन्थ्योे। तर राष्ट्रपतिका कारण सरकारको चाहना पूरा हुन पाएन। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७९ ०१:५१ शुक्रबार