संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमत प्राप्त दलको र संसद् विपक्षीको भन्ने गरिएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले पनि त्यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। तर, संसदीय शासन व्यवस्थाका खेलाडी राजनीतिक दलहरूले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सँगसँगै गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म उपसभामुख पद रिक्त हुँदा आखिरमा सत्तापक्षले नै दाबी गरेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनमा बहुमत भएकाले गठबन्धनले अघि सारेका उपसभामुख उमेदवार पुष्पा भुषाल निर्वाचित हुने अवस्था देखिन्छ।

संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाभित्र रहेर जहिले पनि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुन विदको तर्क छ।

संवैधानिक परिषदको पूर्णताको विषयलाई लिएर उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र नगर्ने विषय यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बन्दै आयो। २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा उपसभामुखमा एमालेकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फे थिइन्। त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएको थिएन तर सरकारमा द्वै दल थियो।

पछि दुवै दल एकीकरण भएर नेकपा पार्टी बनेपछिको अवस्थामा फौजदारी अभियोग लागेर सभामुखबाट महराले राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि सभामुखमा नेकपाबाट अग्निप्रसाद सापकोटा आएका थिए। उनी सभामुखमा आएपछि संविधान विपरीत हुने भएकाले नेकपाकी तुम्वाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि २०७६ माघ १२ गतेदेखिबाट उपसभामुख खाली थियो। त्यसबेला नेकपाबाट नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसबमोजिम नेकपाले उपसभामुख पाउने थिएन। तत्कालीन ओली सरकारले पनि उपसभामुखको निर्वाचन गराउन चाहेन।

ओली सरकारको एक मात्रै उद्देश्य थियो उपसभामुख विपक्षीलाई लिएर संवैधानिक परिषद्मा लैजान सकिँदैन। तैपनि ओली सरकारले तत्कालीन राजपासँग दुई बुँदे सहमति गरे पनि उपसभामुख दिएन। ओली सरकारले उपसभामुख दिँदैनन् भन्ने रिसमा कांग्रेसले कमण्डलु लिएर उपसभामुख माग्दैनौं भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो। तर उपसभामुख चयन भएन त्यसपछि २०७८ असार २८ गते परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारले पनि एक वर्षसम्म उपसभामुखको निर्वाचन गराउन खोजेन।

एक वर्ष वित्न लाग्दा वर्तमा सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्यायो। यो विधेयकमा वहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गरेको थियो। यो विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसबाट विरोध भएको छ। यो विधेयक फिर्ता हुने अवस्थामा छ।

त्यसैले अब संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पनि सदस्य हुने भएकाले विधेयक फिर्ता हुने भएपछि संवैधानिक परिषद् नै पूर्ण गराउने दाउमा यो सरकार लागेको देखिएको संविधानविदको तर्क छ। अध्यादेश ल्याएर ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

‘यो नियुक्ति बदर गरेमा संवैधानिक परिषद बैठक बसेर नियुक्ति गर्ने तयारीमा सरकार देखिएको छ,’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले भने। उनले निर्वाचनको मुखमा उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुको मनसाय यही देखिएको बताए। निर्वाचनको मुखमा अब प्रतिनिधिसभाकै काम नहुने भएकाले उपसभामुखको काम नहुने उनको भनाइ छ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि उपसभामुख पद खाली हुनासाथ यसको पूर्ति गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था जहिले पनि आकर्षित हुन्छ। त्यसैले, उपसभामुख खाली भएको १५ दिनभित्रै उपसभामुख पदपूर्ति गर्नुपर्दथ्यो।

उनले लेखा समिति विपक्षीलाई दिन नसक्नु पनि दलहरूको कमजोरी भएको उनले बताए। २०४७ सालको संविधानले फरक दलको कुरा गरेको थिएन त्यो बेला बहुमत जुन पार्टीले ल्याउँछ सभामुख र उपसभामुख उसै दलको हुन्थ्यो अन्तरिम संविधान २०६३ पछि फरक फरक दलको कुरा आएको उनले भने। अन्तरिम संविधान २०६३ बनेपछिको अवस्थामा २०६३ सालमा सभामुख एमालेका सुवास नेम्वाङ हुँदा कांग्रेसबाट चित्रलेखा यादव उपसभामुख थिइन्।

२०६४ सालपछि सभामुखमा एमालेबाट संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुखको भूमिकामा हुँदा सुवास नेम्वाङ हुँदा तत्कालिन माओवादीकी पूर्णकुमारी सुवेदी उपाध्यक्ष र उपसभामुखको भूमिकामा रहिन्। दोस्रो संविधानसभामा संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुखको भूमिकामा सुवास नेम्वाङ हुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती उपाध्यक्ष र उपसभामुखको भूमिकामा रहिन्। संविधान जारीपछि ओनसरी घर्ती सभामुख हुँदा राप्रपा नेपालका गंगाप्रसाद यादव उपसभामुख थिए।

प्रकाशित: ३१ असार २०७९ ०३:३२ शुक्रबार