१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

मूल्यवृद्धिविरुद्ध एमाले आन्दोलित

एमालेनिकट युवा संघले मूल्यवृद्धिको विरोधमा बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा निकालेको मसाल जुलुस । तस्बिरः प्रसन गुरुङ/नागरिक

पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने भएको छ। मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको घरमा चुलो बल्ने अवस्था नभएको र जनतालाई पर्न गएको मर्काप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै एमालेले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने भएको हो।

‘अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मल अभाव, पुस्तक अभावजस्ता जनसरोकारका मुद्दामा सरकार बेखबर भयो,’ एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रकी सहसंयोजक रचना खड्काले भनिन्। उनका अनुसार सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय गरिएको छ। एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले जनताको दैनिक समस्या विकराल बन्दै गएकाले जनसरोकारका मुद्दालाई सडक र सदनबाट उठाउने निर्णय गरेको हो।

सदन र सडकमा कुन रूपमा आन्दोलन गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनहरूलाई आफैंले निर्णय गर्न निर्देशन दिइएको छ। ‘अहिले हामी सबै निकै अप्ठेरो अवस्थामा छौं। सरकार मौन छ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ। गत वर्ष सय रूपैयाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर बढेको छ। सरकारले यो यस्तै हो भनेर जनतालाई सास्ती दिएको छ। यसबारे एमालेले जनताका आवाज लिएर सदन र सडकमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ,’ सहसंयोजक खड्काले भनिन्।

गत वर्ष एमालेले सरकार छाड्दाको तुलनामा अहिले मूल्यवृद्धि तेब्बरसम्म भएको र सर्वसाधारण बाँच्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको हुँदा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको जनसंगठन संयन्त्रको ठहर छ। एमालेका २२ जनसंगठनका प्रमुखहरूसहितको बैठकले मुद्दाअनुसार संयुक्त आन्दोलन वा सम्बन्धित संगठनले एकल आन्दोलन गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ। तत्कालै मूल्यवृद्धि, किसानले मल नपाएको तथा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको विषयमा आन्दोलन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रियताको मुद्दामा समेत सरकार आत्मसमर्पणवादी भएकाले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। ‘अहिले पनि जनसंगठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ संयन्त्रकी संयोजक खड्काले भनिन्।

एमालेले सदनमा पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ। संघीय संसद्मा बोल्न एमालेका सांसदहरूले मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको एमालेको आरोप छ। जेठ १० मै एमालेले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। प्रमुख विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रस्तावक एमालेका यज्ञराज सुनुवार र गणेशकुमार पहाडी समर्थक रही तत्काल संसद्मा छलफल गर्न माग गर्दै सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

इन्धनको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न आवश्यक ६ तर्क प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो। जनताको ढाड सेक्नेगरी मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध चर्को आलोचना हुनुका साथै नाराजुलुस लाग्दै आएको अवस्था रहे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको आरोप एमालेले लगाएको थियो। संसद्मा एमालेका सांसदहरूले बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसको समर्थनमा बोलेका सांसदहरूले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकारले बजार अनुमगनसमेत नगरेको बताएका थिए।  

मूल्यवृद्धिका कारण जनजीवन कष्टकर बनिरहँदा सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कुनै सहयोग नगरेको उनीहरूको आरोप थियो। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए। मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म बजार अनुगमन गरेको छैन।

सरकारले एक वर्षमा एकपटक दसैंका बेला मात्रै बजार अनुगमन गर्ने गरेको तर त्यो पनि प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको आरोप छ। गत फागुनदेखि नै निरन्तर रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारी अंगहरूले काम गर्न नसकेको र सरकार पूर्णतः मौन बसेको भन्दै एमालेका नेताहरूले सदन र सडकमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले पेट्रोलमा लगाएको करको दर नघटाएको, सस्तोमा पेट्रोल किनेर जनतालाई महँगोमा बेचेको र बढ्दो मूल्यवृद्धिमा सरकारी संयन्त्र निरीह बन्दै गएको एमालेको ठम्याइ छ। चरम मूल्यवृद्धिको विरोधमा सर्वसाधारणले आवाज उठाए पनि त्यसमा सरकार समर्थक पाँचदलीय गठबन्धन मौन छ।

प्रकाशित: १० असार २०७९ ०१:२२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App