वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले एक अर्काविरुद्ध उम्मेदवारी दिएसँगै शीर्ष नेताहरू उनीहरूलाई फकाउन सक्रिय भएका छन्। शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति विपरीत नेता तथा कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दिएपछि गठबन्धनका नेताहरू बागीको उम्मेदवारी फिर्ता गराएर चुनावी तालमेल गराउन सक्रिय बनेका हुन्।

गठबन्धनबाट परेको उम्मेदवारी मात्र होइन, आफ्नै पार्टीबाट बागीका रुपमा दिइएको उम्मेदवारीप्रति देशभरि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। गठबन्धनभित्रबाटै प्रमुख/उपप्रमुखदेखि वडासम्म बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने अवस्था नआए सत्तारुढ गठबन्धनबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा तालमेलको सम्भावना न्यून देखिएको छ।

त्यसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मात्र होइन, आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनमा पनि समस्या उत्पन्न हुने नेताहरूको विश्लेषण छ। त्यसलाई ध्यान दिँदै शीर्ष नेताहरूको बुधबार बिहानको बैठकले बागी उम्मेदवारलाई फकाएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउने रणनीति बनाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र बागी उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार नभए उनीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने आन्तरिक तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले आआफ्ना पार्टीबाट बागी र विद्रोही उम्मेदवारी दिएका नेताहरूसँग कुरा गर्न सुरु गरेका छन्।

त्यसका लागि विभिन्न तहका नेताहरूलाई उनीहरूसँग संवाद गर्न खटाइएको छ। सत्ता गठबन्धनको भविष्य र चुनावी तालमेलको अवस्थाको केन्द्रविन्दुका रूपमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट परेको बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण चितवन पुगेका छन्। अन्य जिल्लाको विवाद मिलाउन गठबन्धनका नेताहरू लागि परेका छन्।

बुधबार बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले पार्टीका मातहतका निकायहरूलाई गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरी समझदारीको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ। सत्ता साझेदार दलबाहेक अन्यसँग चुनावी तालमेल नगर्न आग्रह गर्दै शीर्ष नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

‘गठबन्धनका दलहरूका बीचमा सिट बाँडफाँटको समझदारी हुन नसकेका नगरपालिका, गाउँपालिका र तिनका वडाहरूमा समेत आजै (बुधबार) स्थानीय र प्रदेश संयन्त्रले समझदारीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने र त्यसका निमित्त स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश संयन्त्रले केन्द्रीय संयन्त्रसँग आवश्यक परामर्श र सहयोग लिने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णयविपरीत गठबन्धनभित्रका दलको तर्फबाट दर्ता भएको उम्मेदवारी सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्ने।’

शीर्ष नेताहरूले सहमति विपरीत गठबन्धनका दलहरूबाटै दर्ता भएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन आवश्यक पहल गर्ने सहमति गरेका छन्। गठबन्धनभित्रका दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गराएका उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सम्बन्धित दलले आवश्यक कार्य गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘गठबन्धनका दलहरूका बीचमा सिट बाँडफाँटको समझदारी हुन नसकेका नगरपालिका, गाउँपालिका र तिनका वडाहरू स्थानीय र प्रदेश संयन्त्रले समझदारीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने र त्यसका निमित्त स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश संयन्त्रले केन्द्रीय संयन्त्रसँग आवश्यक परार्मश र सहयोग लिने।’

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७९ ०२:३० बिहीबार