नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगको गतिविधिबारे प्रश्न उठाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धनले सेटिङमा काम गरेको हुनसक्ने आंशका गर्दै प्रश्न उठाएका हुन्। ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सत्ता गठबन्धनबीच सेटिङ हुन सक्छ।

अहिले सबै प्रकारका अवाञ्छित तत्वहरू एमालेविरुद्ध लागेका छन्। संवैधानिक आयोग पनि एमालेविरुद्ध सत्तागठन्धनसँग मिलेको हुनुपर्छ’, पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा आइतबार भने।

बैठकमा निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा सरकारको आदेशपालकजस्तो भएको आरोप लगाइएको छ। बैठकले निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारी कर्मचारी सरुवा गर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई धम्क्याउनेजस्ता गतिविधिले निर्वाचनको काम प्रभावित हुनसक्नेतर्फ आयोगको ध्यान आकर्षित गराएको छ।

त्यसैगरी एमालेले निर्वाचन कार्यक्रम र मतपत्रको रङको सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल नगरी आयोगले गरेको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। राजनीतिक दलसँग कुनै परामर्श नगरी र बिनाकुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेको प्रति एमालेले आपत्ति जनाएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। 

‘निर्वाचन आयोगको यो निर्णय सत्ता गठबन्धनका दललाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगको यो निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको आपत्ति छ। यसलाई सच्याउन माग गर्छौं’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न विषयमा समयसमयमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने गर्छ तर मतपत्रको रङ बदल्ने निर्णय परामर्श नगरीकन गर्‍यो।’

बैठकले देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै तहका कमिटीलाई सक्रिय बनाउँदै सबै तहका कार्यकर्तालाई आआफ्नो क्षेत्रमा परिचालन हुन निर्देशन दिइसकेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदै स्थायी कमिटीको बैठकले समेत सबै स्थानीय तहमा एमालेको बलियो उपस्थिति रहनेगरी जनपरिचालनका लागि सम्बन्धित पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीका ११ वटा निर्णयमध्ये केहीलाई पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। चुनावी प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयनका लागि यही १६ चैतमा बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। सो बैठकमा केन्द्रमा भौतिक रूपमा सहभागी हुनेछन् भने प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा भर्चुअल रूपमा सहभागी भएर निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रबारेको छलफलमा सहभागी हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए।

उनका अनुसार बैठकमा प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीले तोकेको सबै पालिकाका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, पार्टीले जितेका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, मस्यौदा तयारीमा संलग्न हुने जिल्ला, पालिका तथा प्रदेशका तर्फबाट तोकिएका विज्ञहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भर्चुअल रूपमा बैठकमा सहभागी हुने पनि गुरुङले बताए।

यस्तै सचिवालयका सदस्यहरू, मस्यौदा कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामिलाका प्रमुख र कानुन विभागका प्रमुख उपस्थित हुनेछन्। उक्त बैठकबाट प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा बनाउने काम हुनेछ। ‘सबै तहबाट आएको सुझाव घोषणापत्रमा समेटिनेछ’, प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले भने। चैत २० गतेभित्र केन्द्रीय घोषणापत्रको मस्यौदामा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो लिखित सुझाव पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र २०७९ वैशाख ९ गते पार्टीले केन्द्रीय तहबाट जारी गर्ने र स्थानीयस्तरमा पनि आआफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्नसक्नेगरी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ। घोषणापत्रको तयारीका लागि पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि नै उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गरिसकेको र यसबारे प्रशिक्षण दिन थालिसकेको छ। सबै पार्टी कमिटीले चैत मसान्तभित्र आफ्नो स्थानीय तहबाट कम्तीमा तीनजनाको नाम उम्मेदवारका रूपमा छनोट गरी माथिल्लो कमिटीमा पठाउनुपर्ने निर्देशन प्रशिक्षण थालिएको हो। ९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक महिलासहित ३ जनालाई उम्मेवारको रूपमा सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो बैठकले उम्मेदवार  छनोटका लागि ६ बुँदे मापदण्ड बनाएको थियो।

यसैगरी उम्मेदवार सिफारिस गर्न वडाध्यक्षको हकमा वडा कमिटीको सिफारिस, नगर वा गाउँ कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखको हकमा गाउँ/नगर कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीबाट निर्णय गर्ने र उपमहानगर/महानगर कमिटीको हकमा सम्बन्धित कमिटीहरूको सिफारिस र जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट टुंग्याइएको थियो। आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले सोही अनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७८ ००:५० सोमबार