पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट उत्पन्न भएपछि बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन्। पत्नी आरजुलाई लिएर देउवा बालकोट पुगेका हुन्।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कम्युनिस्ट दलका नेताहरू एमसिसीलाई संसद्मा पेस गर्न राजी नभएपछि देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको साथ खोज्न बालकोट पुगेका हुन्।
गठबन्धनबाट बाहिर पनि निस्कन नचाहने र सरकारलाई सदनमा एमसिसी पेस गर्न पनि नदिने नीति सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन टुटे पनि एमसिसी सदनमा पेस गर्न गर्न अधिकार दिइसकेको छ।
बालकोटमा देउवाले ओलीलाई संसद्मा जारी विरोध रोक्न आग्रह गर्दै एमसिसी पारितमा सघाउन आग्रह गरेका थिए। ‘संसद् खोल्नुस्, अवरोध नगर्नुस्, मिलेर एमसिसी पास गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव थियो’, ओलीनिकट स्रोतले भन्यो। तर ओलीले यी विषयमा आफ्नो पार्टीको पूर्ववत् अडान कायमै रहेको बताएका थिए। ओलीले सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा एमालेले १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सदर गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसिसीलाई संशोधन नगरी संसद्मा पेस गर्न नसकिने भन्दै पन्छिन खोजेपछि कांग्रेसले एमालेका नेताहरूसँग भेटघाट बढाएको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्र एमसिसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर पटकपटक वार्ता भइरहँदा कांग्रेसका नेताहरूले एमालेका नेतासँग पनि संवाद गरिरहेका थिए, छन्। बिहीबार बिहान पनि कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। यसअघि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ओलीसँग पटकपटक प्रत्यक्ष भेटघाट र टेलिफोनमा कुराकानी गरिरहेका थिए।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले शनिबार कांगे्रससँग गरेको सहमति भंग गरेपछि गठबन्धनमा मतभेद चुलिँदै गएको छ। गत शनिबार कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने र एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने सहमति भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएपछि बसेको सर्वदलीय बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी टेबुल गर्ने संकेत दिएका थिए।
तर माओवादी केन्द्रले एकाएक सहमति उल्लंघन गर्दै एमसिसी सदनमा लैजान नहुने भनेपछि कांग्रेसले एमालेको साथ खोजेको हो। ‘माओवादीले सहमति एउटा गर्ने तर व्यवहार अर्को गर्ने भएकाले समस्या आएको हो। अब यस्तो अवस्था धेरै दिन रहँदैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने अडान लिएका छन्। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र नेकपा एस भने यसको विपक्षमा उभिएका छन्। ‘गठबन्धनका नाममा अब अहिलेको अवस्था धेरै लब्याउनुहुँदैन,’ बिहीबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘एमसिसीलाई भोलि (शुक्रबार) संसद्मा टेबुल गर्नुपर्छ। टेबुल हुन्छ।’ सत्ता गठबन्धन दलको बिहीबार साँझ बसेको बैठकमा कांग्रेसका नेताले सहमतिमा एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न आग्रह गरेका थिए। तर यो आग्रहलाई माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले अस्वीकार गरेपछि गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको स्रोतले बतायो।
अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र सत्ता गठबन्धनको पनि फेससेभिङ हुनेगरी मध्यमार्गी बाटोको खोजी पनि भइरहेको कांग्रेसका अर्का नेताले बताए।
‘अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रसहितका नेताहरूको अडान छ,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘संसद्मा एमसिसी टेबुल गरौं, सडकको बहस संसद्मा आउँछ। एउटा निर्णयमा पुगौं भनेका छौं।’
माओवादीसहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरू शुक्रबारसम्म एमसिसी सदनमा टेबुल गर्न तयार नभए कांग्रेस गठबन्धन भनेर नबस्ने पनि ती नेताले स्पष्ट पारे। ‘एमसिसी अघि बढाउँदा उहाँहरूले सरकार छाडे पनि छाड्नुहुन्छ। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘शुक्रबार कुनै न कुनै रूपमा डेडलक खुल्छ। एमसिसी टेबुल गर्न सभामुख तयार हुनुभएन भने पनि हामी विकल्प खोज्छौं।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नैबारेमा बढी चिन्तित रहेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘पहिला सभामुखले मेरो भूमिका रेफ्रिको हो भन्नुभएको थियो।
अहिले सक्दैसकिन्न भन्न थाल्नुभएको छ। त्यसले हामीलाई केही आशंका जन्माएको छ। उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’ पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर सभामुख प्रस्तुत भए त्यसको विकल्प सोच्न र खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्दै ती नेताले थपे, ‘हामीले अहिले त्यो अप्रिय अवस्थाको परिकल्पना गरेका छैनौं।’
माओवादी केन्द्र विपक्षमै उभिए पनि संसद्बाट एमसिसी पारित हुने जिकिर गर्दै कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘माओवादीकै केही साथी पक्षमा उभिने अवस्था पनि छ। नेकपा एसका नेताहरूले भोट हाल्दा संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन हुने अवस्था छ।’ बिहीबार साँझको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद्मा पेस गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्पष्ट पार्दै त्यहीबाटै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ‘एमसिसीलाई संसद्मा छलफल गरेर कसरी निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।
भोलि (शुक्रबार) बिहान ९ बजे फेरि बैठक बस्छ,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जति सक्दो चाँडो पेस गरौं भन्नुभएको छ। यही प्रस्तावको वरिपरि बसेर छलफल भएको छ। फागुन १६ भित्र एमसिसी पास गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभएको हो।’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी पेस गर्नेगरी गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेको अर्का एक नेताले बताए। ‘शुक्रबार बिहानको बैठकमा अन्तिम प्रयास हुनेछ। अहिलेलाई सकारात्मक छलफल भइरहेको छ,’ ती नेताले भने। माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले गठबन्धन बचाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रहेकाले शीर्ष नेतृत्वको बैठक शुक्रबार बिहान बस्ने जनाएको छ।
बिहीबार साँझ बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सहभागी भएका थिए। बैठकमा कांग्रेस नेता एवं उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेसका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष दाहालसँगै वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने बैठकमा उपस्थित भएनन्।
सरकारकै दायित्वः एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसिसी संसद्बाट पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पार्दै त्यसमा प्रतिपक्षको कुनै हात नहुने स्पष्ट पारेको छ। एमाले नेताहरूले अहिले एमसिसी बोकेर हिँड्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। एमसिसी सदनमा टेबुल नभएसम्म त्यसबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसिसी टेबुल नै नभईकन एमालेको धारणा सार्वजनिक नहुने बताए। ‘एमसिसी टेबुल गर्ने तय भएको अवस्थामा मात्र एमालेले आन्तरिक छलफलबाट आफूले नीतिका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गर्न सक्छ। एमालेको अडान पूर्ववत् रूपमा कायर्म छ, परिवर्तन भएको छैन,’ उनले भने। यसरी एमालेले एमसिसीको विषय सत्ता गठबन्धनलाई नै छाडेर आफू केही नबोल्न रणनीति लिएको हो।
एमालेभित्र एमसिसी मुद्दा बोकेर नहिँड्न पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दबाब बढिरहेको छ। निर्वाचनको सम्मुखमा एमसिसीको मुद्दाले एमालेलाई घाटा हुने तर्कसहित यस मामिलामा मौन बस्न वा विपक्षमा उभिन ओलीलाई दबाब दिइएको हो। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर एमालेलाई अप्ठेरो पार्ने र विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई च्याप्न खोजेको एमालेको बुझाइ छ। त्यसकारण एमालेले तत्कालै कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन।
दुई नेताको छुट्टै बैठक
कांग्रेस नेताहरूले एमालेसँग सम्पर्क बढाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले बिहीबार छुट्टै छलफल गरे। उनीहरूले यथास्थितिमा एमसिसी संसद्मा पेस गर्न नहुने भन्दै परिआए सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। दुई नेताहरूको छलफलपछि दाहालले आफूहरूको जोड गठबन्धन जोगाउनेमै रहेको बताएका थिए। उनीहरूले देउवा जबर्जस्ती अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
‘कांगे्रेस गठबन्धनको संस्कृतिबाट विचलित भएको आभास हुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी जसरी पनि संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्ने मनस्थितिबाट अघि बढ्नुभएको छ। हामी यथास्थितिमा हुँदैन भनिरहेका छौं। त्यसकारण गठबन्धनको भविष्यबारे केही बताउन सकिएन,’ माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढे गठबन्धन त्यही बिन्दुबाट अघि बढ्न सक्दैन। ‘सहमतिमा सरकार बनेको छ। गठबन्धन दलहरूबीच निर्णय भएर सबै विषय अघि बढेका छन् तर एमसिसीमा प्रधानमन्त्री एक्लै अघि बढे त्यही बिन्दुबाट गठबन्धन समाप्त हुन्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ००:४१ शुक्रबार