नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) खारेज गर्न सुझाएका छन्। आइतबारदेखि काठमाडौंमा जारी आठौं महाधिवेशनअन्तर्गत बुधबार समूहगत छलफलको रिपोर्टिङका क्रममा अधिकांश समूहबाट एमसिसी मुलुकको हितमा नभएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको हो।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि बुधबार ११ समूहले एमसिसी खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। महाधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट प्रतिनिधि तथा माओवादी केन्द्रका अर्घाखाँची संयोजक ठाकुरकुमार विकले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि सुझाव पेस गर्ने ११ वटै समूहले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने मत राखेको बताए। लुम्बिनी प्रदेशसहित सुझाव दिन बाँकी १४ समूहमा पनि एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने मत रहेको उनले बताए।
दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा एमसिसी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच यथास्थितिमा एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा फरक मत रहेको छ। माओवादी केन्द्रले संशोधनपछि मात्र एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी नेपालको हितमा रहेकाले यथास्थितिमै अघि बढाउने पक्षमा देखिन्छन्।
महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रमा सुझाव दिने समूहका प्रतिनिधिले नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, हलबाटै पदाधिकारी छनोट गर्नेदेखि भारतीय हस्तक्षेप, असमान सन्धिसम्झौता र नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषयलाई दस्तावेजमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रदेश १ का संयोजक हर्क नेम्वाङले प्रतिवेदनमा आफूले आफैंलाई बदल्ने संकल्प गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि कार्यकर्ताको मूल्यांकन विधिसम्मत नभएको बताएका छन्। उनले रामबहादुर थापाले पार्टीप्रति गरेको गद्दारीलाई गलत हो भनेर संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले संविधान निर्माणका क्रममा राखिएका फरक मतलाई सार्वजनिक गर्न माग गरे।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट सुझाव दिँदै मीनबहादुर कुँवरले सहकारीको अवधारणा आउनुपर्ने बताएका थिए। कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट सुझाव दिँदै संयोजक विमला केसीले स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने र हाल रहेका कुनै पनि कानुन प्रदेशअनुकूल नभएको बताइन्।
उनले नेताहरूको सम्पत्तिको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। प्रवास विभागका तर्फबाट मनऋषि धितालले हाल भन्ने गरिएको ओली प्रवृत्तिभन्दा केपी प्रवृत्ति भन्नुपर्ने, भारत प्रवासको विषयमा पार्टीले महत्व नदिएको, रेमिट्यान्स स्वीकार गर्ने तर मान्छे स्वीकार नगर्ने प्रवत्ति रोकिनुपर्ने र एनआरएनए तथा गोर्खा सैनिकका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका थिए।
वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट सुझाव राख्दै संयोजक सरल सहयात्रीले पार्टीभित्र गुटबन्दी संस्कृति बन्ने खतरा रहेको बताएका थिए। उनले कार्यकर्तासम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको बताउँदै उत्पादन ब्रिगेड किन सफल हुन सकेन भनेर प्रश्न गरेका थिए। केन्द्रीय विभागका तर्फबाट गीता पनेरुले टाठाबाठाको मात्र पहुँच हुने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट संयोजक गायत्री गुरुङले कोभिडको विश्वव्यापी प्रभाव प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।
उनले लाभमा पुगेका नेताहरूको सम्पत्ति समयसमयमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै एक व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। उनले एकै परिवारका दुईजनालाई लाभको पदमा पठाउन नहुने, आन्तरिक पार्टी समस्याको विषयमा दस्तावेजमा उल्लेख गर्नुपर्ने, युद्ध संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। पार्टीको प्रचार विभाग प्रभावकारी नभएको र पार्टीभित्र रुपान्तरणको समस्या रहेको टिप्पणी गर्दै उनले चुरे दोहन रोक्न पार्टीले पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइन्।
त्यस्तै आयोगका तर्फबाट टंक राईले ६ दिने आमहडतालको विषयमा समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। उनले पार्टी आफ्नै पैसाले चलाउनुपर्ने र दर्शनका हिसाबले बुद्धको उल्लेख हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। ०५२ सालका राजनीतिक प्रतिबद्धता कति पूरा भए, समीक्षा हुनुपर्ने, समाजवाद आउने हो कि ल्याउने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने, कम्युनिस्ट सत्तामा पुगेर जनमुखी हुन नसकेको र क्षमता, योग्यता तथा निरन्तरतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बन्दसत्रमा सुझाव दिँदै रामनारायण बिडारीले जनताले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनले अन्वेषणको कुरा नगरेको, प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर सधैं पदमा बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने, बैंकबाट मात्र आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने, सल्लाहकारलाई भूमिका दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै प्रदेश २ का तर्फबाट सत्यनारायण भगतले नेतृत्व विकास ओझेलमा परेको, पार्टी एकीकरण आवश्यक रहे पनि हतार भएको, पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका बारेमा बोल्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। तोकिएअनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेपछि महाधिवेशन थप दुई दिन लम्बिने भएको छ। बिहीबार सम्पन्न हुने भनिएको महाधिवेशन सुझाव ग्रहण तथा नेतृत्व चयनलगायतका विषय समयसीमाभित्रै नटुंगिएकाले थप लम्बिएको हो।
प्रकाशित: १५ पुस २०७८ ०४:५९ बिहीबार
