अधिवक्ता स्वागत नेपालले नेपाल बार एशोसिएशनले अघि सारेको आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले नेपाल बार एशोसिएशन हुँदाहुँद बार–बेञ्च समन्वय समिति गठन गरिएको भन्दै यसलाई सेटिङ समितिको संज्ञा दिए।  

उनले भने, ‘स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानको तर्फबाट हामीले आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि न्यायालयभित्रको आमूल सुधारको लागि दीर्घकालिन प्रस्ताव अघि सारेका थियौं। संसद् सचिवालयमा ०७७ साउन १७ गतेनै यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं। सबै दलका संसदीय दलका कार्यालयमा पनि ध्यानाकार्षण गराएका थियौं।’

उनले आफूहरुले भोलिदेखि नै सर्वोच्च बार र बार परिसरभित्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्नेहरुको विरुद्धमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने बताए। उनले भने, ‘त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको लागि कार्तिक १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छौं, कार्तिक १६ गते न्यायाधीशहरुविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा अघि बढाउँछौं। त्यस्तै, १८ गते सार्वजनिक रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छौं।’

उनले नेपाल बार एशोसिएशनलाई कम्पनी र प्रा.ली. को रुपमा अघि बढाउन खोजिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन कथित हो। बन्दीको मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्नेहरुको आन्दोलन हो। किनकी उनीहरुलाई सेटिङ र पार्टीबाट आउने पैसाले पुगेको छ। बार एशोसिएशनभित्रै बेन्च–बार समन्वय समिति छ, गोप्य रुपमा यो समिति किन राखियो? बेन्च–बार समन्वय समिति छ, यो सेटिङ समिति हो । बारको आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन।’

उनले जिल्लाको न्यायाधीश बरु प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था होस् भन्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘वरिष्ठ अधिवक्ता हुन नपाएको कारण, न्यायाधीश हुन नपाएको कारण आन्दोलन गर्ने हो त? हामीले जनताका माग उठाएका छौं। बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवाईको मुद्दा नहेर्ने वकिलको भेषमा दलाल हो । नेपाल बारको तर्फबाट संघर्षका कार्यक्रम राखिएको छ । हामी बार र बारको नेतृत्वको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान्छौं।’

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७८ १०:२९ शनिबार