नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट युवा संघ नेपालले दुई महिने संगठन निर्माण तथा पुर्नजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। युवा संघ नेपालको असोज ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय कमिटीको बैठकले दुई महिने संगठन निर्माण तथा पुर्नजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो। संगठन निर्माण तथा पुर्नजागरण अभियान अन्र्तगत ७७ वटा जिल्ला, स्थानीय तह र वडा तहसम्म भेला, बैठक, कमिटी गठन तथा पुर्नगठन र प्रशिक्षणको आयोजना गरिने युवा संघ नेपालका महासचिव दिपक जिएमले बताए।
बैठकले सदस्यता वितरणलाई व्यापकता दिदैँ कम्तिमा १ लाख ५० हजार नयाँ सदस्यहरु बनाउने निर्णय पनि गरेको उनले बताए। अभियानलाई सफल पार्नका लागि देशभरका ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा ३३० जना, जिल्लामा ७७ जना र प्रदेशमा ७ जनालाई जिम्मेवारी दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
युवा संघले आफ्ना हरेक कार्यक्रमहरु तोकिएको निर्धारित समयमा नै सुरु गर्ने, कार्यक्रमको मञ्चमा अध्यक्षबाहेक अरु नरहने, अध्यक्षको अध्यक्षताबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठानिने र संघको कार्यक्रमहरुमा खादा, माला, पुष्पगुच्छाहरु प्रयोग नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले विधान मस्यौदा पारित गर्दै सबै कमिटीमा कम्तिमा २५ प्रतिशत रहनेगरी २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहलाई संगठित गर्नैपर्ने, आयोगहरुलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने, एक नीति परिषद्को व्यवस्था गर्दै नीति परिषद्लाई युवाको सन्दर्भमा छलफल गर्ने संरचना र संसदीय अभ्यास सिक्ने आन्तरिक फोरमको रुपमा विकास गर्ने लगायतका प्रावधानहरु राखिएको पनि महासचिव जिएमले बताए।
त्यस्तै युवा संघले २०४८ सालपछि आजसम्म उच्च सरकारी ओहादामा बसेका व्यक्तिहरु तथा पार्टीका केन्द्रीयस्तरदेखि जिल्लास्तर सम्मका र भ्रातृ तथा जन संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको वार्षिक रुपमा अनिवार्य सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको उनले बताए।
संघले अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरुलाई तत्काल बन्द गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। साथै यस काममा परिचालित हुन मातहतका सबै कमिटीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै यति, ओम्नी, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा, पशुपतिमा राखिएको सुनको जलारी, पशुपति क्षेत्रको भारतिय सरकारले बनाइदिएको धर्मशाला भाडामा दिने र गिरीबन्धु टि स्टेट लगायतका प्रकरणका तत्काल उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि युुवा संघले गरेको छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७८ ११:४४ मंगलबार
