राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा प्रमुख उपलब्धि मानिएका प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ। दलीय व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद्मा लामो छलफल र बहसपछि राखिएका प्रावधान सत्ता गठबन्धनका नेता माधवकुमार नेपालको सांसद पद जोगाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी हटाएको हो।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो हुँदा दलहरूमा दण्डहीनता बढेको, आर्थिक अनुशासन पालन नभएको,व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दलहरू टुक्रिने क्रम बढेको र सरकार निर्माणमा ससाना दल निर्णायक बन्ने विकृत अवस्था देखिएको थियो। यस्तो अवस्था फेरि आउन नदिन बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलीय अनुशासनका लागि लगाम लगाइएको थियो। 

ऐनमा दलबाट निर्वाचित पदाधिकारी सम्बन्धित दलप्रति नै बढी उत्तरदायी हुने प्रावधान राखिएको थियो। त्यस्तै सत्तास्वार्थका लागि दलहरू फुट्ने क्रम रोक्न दल विभाजनका लागि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। यो संख्या नपु¥याईकन नयाँ दल बनाए पहिलेको दलबाट निर्वाचित पद खोसिएर पद रिक्त हुने व्यवस्थासमेत ऐनमा राखिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्तागठबन्धनका नेता नेपालको सांसद पद सुरक्षित गर्न दल विभाजनसम्बन्धी सहज प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा यसअघि उपलब्धि मानिएका सबै प्रावधान हटाइएको छ। नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच संघर्ष चुलिएपछि नेपाललाई पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आवश्यक संख्या नपुग्ने अवस्था आएपछि सो अप्ठेरो फुकाउन अध्यादेश ल्याइएको हो। 

राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ उपदफा २ मा दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू सामेल भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यो दलका संघीय संसद्को संसदीय दलका २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने पदावली राखिएका छन्। 

यो व्यवस्थासँगै अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेको अवस्थामा पार्टी विभाजन भएमा उक्त पार्टीमा रहेका सांसदको पद जोगिनेछ। त्यसैगरी दफा ३३ को उपदफा २ को (क) मा छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्कालअघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।

 त्यसैगरी ऐनको दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाएर राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। थ्रेसहोल्ड नराख्दा एक सिट समानुपातिक सांसद पदकै लागि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने, सरकार निर्माणमा चलखेल तथा बार्गेनिङ गर्ने र साना दल निर्णायक मोडमा हाबी हुने समस्या देखिएपछि राखिएको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाइएको हो।

ऐनको दफा ४८ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दर्ता गर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान छ। अध्यादेशमा दल विभाजित भई नयाँ बनेको दलले पनि उपनिर्वाचनमा भाग लिन दर्ता गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, बृहत् बहस र अध्ययनपछि ऐनमा राखिएका दल विभाजन हुन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्ने र राष्ट्रिय दल बन्न थ्रेसहोल्डलगायतका व्यवस्था अध्यादेशबाट हटाइनु अत्यन्तै दुखद भएको बताए।

‘जतिधेरै दल हुन्छन्, त्यति धेरै दलीय अनुशासन घट्छ, राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, साना दलको सत्ता निर्माणमा बोलबाला चल्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस किसिमको समस्या आउन नदिन लामो अध्ययनपछि ऐनमा राखिएका प्रावधान सत्ता स्वार्थका लागि हटाउँदा यसको असर पछिसम्म पर्छ, धेरै दल भए चुनाव गराउनै पनि समस्या हुन्छ।’ दल विभाजनका लागि सहज व्यवस्था बनाउँदा धेरै दल बन्ने, सत्ता स्वार्थका लागि दल टुक्रिने क्रम बढ्ने र दलीय अनुशासनसमेत कायम राख्न कठिन हुने उनी बताउँछन्। 

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा त्यतिखेर विरोध गरेको नेपाली कांग्रेसले फेरि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए। ‘हिजो अध्यादेश ल्याउनु गलत थियो। त्यतिखेर विरोध गरेको कांग्रेसले अहिले त्यहाँभन्दा कमजोर र हानि पुग्ने खालको अध्यादेश ल्यायो, यसले हिजोको विरोधको के अर्थ’,उनले भने ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७८ ०३:१२ बिहीबार