विपक्षी गठबन्धनका नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीका कारण हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्न षड्यन्त्र गर्न खोजेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ।’
संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमानदार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता हुन् भन्दै विपक्षी गठबन्धनले जनताको सार्वभौमसत्ता र आफ्नो बारेमा नेपाली जनताले आफैं निर्णय गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनकै लागि लामो, कठोर र बलिदानपूर्ण जनआन्दोलन र संघर्ष भएको उल्लेख गरेका छन्।
तर ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन वर्षमा देश राजनीतिक स्थायित्वसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुन नसकेको आरोप उनीहरूको छ। त्यसको साटो प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी रुपमा प्रतिनिधिसभाको दुईदुईपटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न अक्षमता एवं बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभावजस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ९ असार २०७८ ०१:१० बुधबार
