मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका काम बदरको माग गर्दै आइतबार रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत वैशाख २१ मा जारी गरिएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशलाई आधार मानेर गरिएका असंवैधानिक सिफारिस र नियुक्तिका काम अमान्य र बदर घोषित गर्न रिट निवेदकको माग छ।
अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्मा दुईपटक नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। पहिलोपटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक समितिमा नियुक्ति गरिएको थियो। दोस्रोपटक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा नियुक्ति गरिएको थियो। संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला सिफारिस गरिएका व्यक्तिले ४५ दिन पुगेपछि स्वतः नियुक्ति पाएका थिए।
अध्यादेशबमोजिम बसेका बैठकका निर्णय, सिफारिस तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू संविधानवाद, संवैधानिक सुशासन, संवैधानिक शक्ति सन्तुलन, संविधानको प्रस्तावनाविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यका सिद्धान्त, संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा ४२ लगायतका धारासँग बाझिएको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’, रिट निवेदनमा माग छ, ‘विवादित अध्यादेशको आधारमा भएका निर्णय तथा नियुक्ति सिफारिससमेतका कामकारबाही अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०२:०७ सोमबार
