प्रतिनिधिसभा सांसद सानु सिवाको निधनपछि असोजदेखि रिक्त ठाउँमा जानकीदेवी रामलाई सांसद बनाएसँगै संसद्मा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकजना सांसदको पनि धेरै महत्व देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना १ सय २१ सांसदलाई कायमै राखेर अन्य पार्टीका मुख्य गरी जसपा र स्वतन्त्र हैसियतका सांसदलाई आफूतर्फ लैजान खोजेका छन्। उनले कुनै पनि बेला बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ जना सांसद आफ्नो पक्षमा उभ्याउनुपर्ने चुनौती छ।
संसद् विघटन गरेपछि नयाँ निर्वाचनका लागि तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओली संसद् पुर्नस्थापना भएसँगै उनलाई संसद् मन परेको छैन तर सांसदको साथ भने आवश्यक परेको छ। जसकारण यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा निकै कठिनाइ छ। सांसदको साथ पाउने नपाउने विषयमा उनले संसद्मा आफैं परीक्षण गर्ने अवस्था छैन तर उनी तयारी अवस्थामा भने छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा मात्र संसद्मा आफ्नो परीक्षण गर्नेछन्। नेकपा पार्टी विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि अहिले संसद्मा बहुमत पुर्याउनका लागि संख्याको समस्या भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रमु साहलाई पनि एमाले पार्टीमा लगेपछि माओवादी केन्द्रको मत घटेको छ। स्रोत भन्छ, ‘संख्याका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनका लागि माओवादी केन्द्रले धनीभूत छलफल पनि गरेको छैन, ओलीलाई राजीनामा दिनुपर्ने भनेर सडकमा आन्दोलन पनि गरेको छैन तर ओलीलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने भनेर उद्देश्य मात्र बोकेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनुपर्ने हो भने समर्थन फिर्ता लिन सकिन्छ।
तर आवेगमा गरेको निर्णयले संसद् नै पुनः विघटनको अवस्थामा पुग्ने सम्भावना पनि माओवादी केन्द्रले देखेको स्रोतले बतायो। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई हटाएर अर्को निर्वाचनसम्म देउवालाई एकलौटी प्रधानमन्त्री हुन प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। यो प्रस्ताव आएसँगै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न सुरु गरेको छ। सोमबारको संसद् बैठकमा कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधान, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए पनि जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन विनाकांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठन गर्न नसक्ने भएपछि अन्योल कायमै छ।
हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई ढाल्न नसके पनि बर्खे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल पनि हुन थालेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले अबको खेल त्यहाँ पुग्छ कि भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ। हिउँदे अधिवेशन अब धेरै दिन नचल्ने सरकारी स्रोत बताउँछ। यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल पारेमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई ‘तपाईंले निर्णय गर्नासाथ ओली सरकार ढल्छ तर तपाई ओलीसँगै किन जानुहुन्छ’ भन्दै नागरिक समाजको कार्यक्रममा समेत प्रश्नसमेत गरेका थिए भने ठाकुरसँगको भेटमा पनि ‘माग पूरा गर्छौं, हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्’ भनेको स्रोतले बतायो। पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई आफ्नो साथमा लिएर सरकार गठनका लागि कसरत गरिरहेको छ। संसद्को अंकगणित र राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा जसपा नै केन्द्रबिन्दुमा छ। जसपाका माग रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन, थारू आन्दोलनका अन्य बन्दीलाई रिहाइलगायत छन्। मौखिक रूपमा प्रतिबद्धता गरे पनि जसपाका माग यतिबेला कसैले पनि सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीको अविश्वास नै अहिलेको राजनीतिक निर्णयको मुख्य कारण देखिएको छ।
माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नगरेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने बताउँदै आएका छन्। संसद्को सोमबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीकै भाषा दोहोर्याउँदै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने बताएका छन्। उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्दा २०७४ फागुन २७ गते नै विश्वासको मत लिएको बताए। २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि नेकपा पार्टी बनेपछि यो सरकार संविधानको धारा ७६ (१) मा परिणत भएको थियो, सर्वोच्चको फागुन २३ गतेको फैसलाले अहिले पुनः संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार बनेको छ।
त्यसैले यो धाराको सरकारले पहिल्यै विश्वासको मत लिएकाले अब लिनु पर्दैन।’ उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दल विभाजन गरेकाले संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ बमोजिम फैसला भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कुराको पनि खण्डन गरेका थिए। उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा पार्टीको आधिकारिताको कुरा गरेको हो, दल विभाजन गरेको होइन, दल विभाजन कुन प्रक्रियाबाट र कसरी हुन्छ भन्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यसैले यो धारा यसमा आकर्षित हुँदैन, त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्दैन।’
यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म विश्वासको मत नलिने स्पष्टै देखिन्छ। जसपाको सहयोग हुने मौखिक कुरामा भन्दा पनि उनीहरूलाई हस्ताक्षर गराएर मात्र समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा माओवादी केन्द्र रहेको छ। माओवादी केन्द्र स्रोतले भन्यो, ‘हामी अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सरकारको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छौं।’
संसद्मा नेकपा एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३ जनामध्ये विजयकुमार गच्छदार र अफताव आलामको सांसद पद निलम्बन भएका कारण मतदानमा ६१ जना सांसदले मात्र भाग लिन पाउनेछन्। यसैगरी, माओवादी केन्द्रमा ५३ सांसदमध्ये तीन सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रको पक्षमा ४९ जना मात्र रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीभित्र ३४ सांसदमध्ये रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन्, जसबाट मतदानमा ३२ जना सांसद छन्। एक सिट भएका स्वतन्त्र दलमध्ये राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेका छन्।
हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई ढाल्न नसके पनि बर्खे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल पनि हुन थालेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले अबको खेल त्यहाँ पुग्छ कि भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ। हिउँदे अधिवेशन अब धेरै दिन नचल्ने सरकारी स्रोत बताउँछ। यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल पारेमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७७ ०२:०९ मंगलबार
