गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री थापाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौंको आयोजनामा सम्पन्न भएको सेमिनारमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षा रहेको बताएका हुन्।
यही माघ २५ र २६ गते संचालित ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वयका क्षेत्रहरु’ विषयक दुई दिने सेमीनार सम्पन्न भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ २५ गते नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकाली काठमाडौंमा उद्घाटन गरेको सो सेमिनार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक स्वयम्भुमा सोमबार आयोजित एक समारोहबीच गृहमन्त्री थापाले समापन गरेका हुन्।
सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षार्थ डेडिकेटेड फोर्सको रुपमा परिचालन गर्दै सीमा सुरक्षा बलियो बनाइने उल्लेख गरे। उनले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको बोर्डर आउट पोष्टको संख्या २०५ बाट बढाउँदै पाँच सय वटा पुर्याउने सरकारको कार्यनीति रहेको उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षा सरकार र गृहमन्त्रालयको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएकोले आपसी समन्वय तथा सहकार्यमा समान दृष्टिकोण र औपचारिक संयन्त्रबाट प्रभावकारी रुपमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न सकिने यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सम्बद्ध सबै निकायले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न मार्ग निर्देश गरे।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले यस खालका सेमिनारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई डेडिकेटेड फोर्सको रुपमा सीमामा खटिईदा आवश्यक पर्ने थप सैद्धान्तिक तथा प्रभावकारी उपायहरुको खोजी तथा अवलम्बनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक श्रोतसाधन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकताका साथ अगाडी बढ्ने बताए। उनले सीमामा सशस्त्र प्रहरीको तैनाथीपछि सीमा अपराध नियन्त्रण एवं राजश्व संकलनमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि देशको सीमा सुरक्षामा देश गरीब र धनि भन्ने नहुने बताउँदै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको परिचालनमा आवश्यक बजेट तर्जुमा गरी श्रोतसाधन सम्पन्न बनाईने र सूचना प्रवाहको लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नको लागि विशेष संयन्त्रको विकास गरिने बताए।
सोही अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले शान्ति सुरक्षा तथा सीमा सुरक्षाको उत्तरदायित्व वहन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई प्राप्त सहयोग र समन्वयका लागि नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरे।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट भएगरेका उपलब्धीहरुको चर्चा गर्नुका साथै कोभिड–१९ महामारीमा १२१३ स्थानमा बिओपी तथा एफओबीको माध्यमबाट अहोरात्र सीमा क्षेत्रमा खटिई आवत जावत नियन्त्रण गर्ने कार्य उत्कृष्ट रुपमा सम्पादन गरेको उल्लेख गर्दै चुस्त सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सीमा स्तम्भ सुरक्षा, खोजी, पहिचान र डिजिटल अभिलेखीकरण तथा संरक्षण कार्यबारेको प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित निकायमा समयमै प्रेषित भईरहेको र विगत तीन वर्षदेखि सीमा अतिक्रमण र सीमा मिचिने कार्य नभएको जानकारी गराए।
कार्यक्रममा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले संगठनको लक्ष्य अनुसार हालसम्म २०५ वटा बोर्डर आउट पोष्टहरु स्थापना भईसकेको र नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६ मा व्यवस्था गरेअनुसार नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न ओलाङचुङ्गोलादेखि छाङरुसम्म र नवलपरासी सुस्तादेखि कञ्चनपुर ब्रम्हदेवसम्म अहोरात्र खटिई देशको सुरक्षा र राष्ट्रियताको जगेर्नामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको बताए। उनले सीमा सुरक्षालाई थप मजबुद बनाउन र स्थानीय जनतालाई सहभागी गराउँदै ‘सीमा क्षेत्र विकास योजना’ लागू गर्न सकेमा थप प्रभावकारी हुने समेत बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सहसंयोजक उपरथी सहदेव खड्काले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वयको खाँचो औल्याउँदै प्रभावकारी परिचालनको लागि सीमांकन, नक्सांकन लगायत विविध विषयमा स्पष्ट निर्देशनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उक्त सेमिनारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय, गृहमन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: २७ माघ २०७७ ०४:५८ मंगलबार
