कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याइएको ५० अर्ब रूपैयाँ राहत कोषको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । कार्यविधिमा प्रभावित उद्योगले मजदुर कर्मचारीलाई तलब दिनमात्र कोषबाट लिएको कर्जा प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तलब सुविधाबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कोषबाट लिइएको रकम प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत कोषको कार्यविधि तयार गरेर केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा
पठाएको हो । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले ५० अर्ब राहत कोषको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जानकारी दिए । उनले कार्यविधि स्वीकृत भएपछि तत्कालै लागु हुने जानकारी दिँदै यसले कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिल्ने बताए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो कार्यक्रम ल्याएका थिए । खतिवडाले व्यवसायीलाई ५० अर्बको राहत कोष खडा गरेर त्यसबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बताएका थिए ।
‘घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तान तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रूपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, बजेटमा भनिएको छ ।
यो कोष राष्ट्रबैंकमार्फत सञ्चालन हुनेछ । सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्था र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम राखेर कोष बनाइएको छ । बजेटमा कर्मचारी र मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन भनी किटानी व्यवस्था गरिएका कारण कार्यविधिमा पनि यही व्यवस्थालाई राखिएको छ । यसैले कुनै पनि व्यवसायीले कर्जा लिएर तलबबाहेक अन्य पक्षमा खर्च गर्न सक्ने छैनन् । कार्यविधिमा ५ प्रतिशत ब्याजको यो सहुलियत ऋण वाणिज्य बैंकबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायले राहत कोषबाट लिएको कर्जा मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब दिनमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रभावित उद्योगमा रोजगारीमा रहेका मध्ये तलब दिन नसकेको संख्या खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकमा परेका निवेदनप्रति अध्ययन गरी बैंकले प्रभाव हेरेर उद्योग छनोट गरी रकम दिनेछ । प्रस्तावित कार्यविधिमा कोभिडबाट अति प्रभावित, कम प्रभावित र सामान्य प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सकेसम्म दसैंअघि ऋण दिएर मजदुर कर्मचारीले पाउन सकून् भन्ने हिसावले काम गरिरहेकोे छ । यो कर्जा २ वर्षका लागि उपलब्ध हुनेछ । कोभिडका कारण मुलुकभर चैत ११ देखि तीन महिना लामो लकडाउन र त्यसपछि पनि पटकपटकका निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । बढी प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रलाई यो कर्जाले बढी सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७७ ०१:२० सोमबार
