सरकारले ल्याएको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि पठाउनुपर्नेमा औपचारिकतामात्रै पूरा गरिएको छ । संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेस भएपछि जनताको जानकारीका लागि सरकारी र प्राइभेट रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा त्यसको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरी सीमित सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रचार–प्रसार गरिएको छ, जसबाट जनतासमक्ष सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकको जानकारी पुग्न सकेको छैन ।
सरकार र संसद्ले सर्वसाधारणका लागि राजपत्र, गोरखापत्र दैनिकसहित केही सरकारी सञ्चारमाध्य र संसद् सचिवालयको सूचनाबाट मात्र जानकारी गराइएको छ । संविधानको धारा २७३ को उपधारा (३) मा भनिएको छ ‘संदनमा पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशत गर्नुपर्नेछ ।’
सरकारले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि भन्दै जेठ १८ गते राजपत्रमा संविधान संशोधन विधेयक प्रकाशित गरेको छ भने जेठ १९ गते सरकारी अखबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । संसद् सचिवालयमा पनि यसबारे सूचना जारी गरिएको छ ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधान संशोधनजस्तो महŒवपूर्ण विषय सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सार्वजनिक गर्नु एउटा औपचारिकतामात्रै हुने बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनजस्तो महŒवपूर्ण विषयमाअधिकतम सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यस्तो विषय विभिन्न भाषाहरूमा समेत प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताए । जनतालाई थाहा दिएर जनमत प्राप्त गर्न यस्तो कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संसद्मा विधेयक पेस भइसकेपछि यो काम संसद्ले गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।
‘यो विधेयकमा करिब–करिब राष्ट्रिय सहमति भए पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र अन्य गम्भीर विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आउँदा पनि यस्तै औपचारिकता पूरा गर्ने नजिर बस्नेछ, यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै असर पर्न जानेछ ।’
सरकार र संसद्ले सरकारी प्राइभेट रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामार्फत यसको व्यापक प्रचार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेपछि संसद् सचिवालयले भने यसबारे स्पष्ट जानकारी दिएन । ‘राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ, संसद् सचिवालयले सूचनामा प्रकाशित गरेको छ । गोरखापत्रमा पनि प्रकाशित गरिएको छ, जसबाट जनतासमक्ष पुग्यो भन्ने लाग्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘वर्तमान अवस्थाका कारण यस्तो गरे पनि फेरि–फेरि यस्ता कुरामा व्यापकताका लागि सबै सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।’
संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई सात दिनपछि बसेको संसद् बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि अघि बढाइनेछ । सैद्धान्तिक छलफलमा विधेयक स्वीकृत भएपछि यसलाई ७२ घण्टासम्म संशोधनको समय दिइनेछ । संशोधनको समय सकिएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको विषयमा सांसदलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिइनेछ, फिर्ता नभए विषयलाई ध्वनि मतको आधारमा बहुमतबाट निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
विधेयकमाथि थप छलफल गर्नुपर्ने भएमा सभामुखले विशेष समितिसमेत गठन गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । संसद्मा तत्काल कायम रहेका दुईतिहाइ सदस्यको मत प्राप्त भएमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरिनेछ । विधेयक पारित भएपछि त्यसलाई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ ।
राष्ट्रियसभामा पठाएपछि प्रतिनिधिसभामा जस्तै विधेयक पेस गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, विधेयकमाथि संशोधनको ७२ घण्टे समय दिने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया गरिनेछ । राष्ट्रियसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाइले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित विधेयक पठाइन्छ । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ । संविधान संशोधन सामान्य प्रक्रियाबाट गर्दा समय लाग्ने भएपछि नियम निलम्बन गरी छोटो बाटोबाट लैजान सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०२:०० बुधबार
