राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संविधान संशोधन माग गर्दै सोमबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएदेखि नै मधेसकेन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। त्यही असन्तुष्टिको शृंखलाअन्तर्गत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गराइएको हो। यो गैरसरकारी विधेयक हो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधान संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक– २०७४ अस्वीकृत भएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले मधेसी जनताको पक्षमा संविधान संशोधन माग गर्दै आएका थिए। अहिले ती दुवै दल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। यी दुई दल एकीकृत भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले संसद्लाई गराउन बाँकी भएकाले संविधान संशोधन विधेयक राजपा र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट संयुक्त रुपमा दर्ता गराइएको हो।
अपराह्न साढे पाँच बजे संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइएको हो। विधेयक प्रस्तावमा राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदको हस्ताक्षर छ। विधेयक प्रस्तुतकर्ता राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ छन्। विधेयकमा मधेसवादी दलले यसअघि उठाएका मागमा केही थप गरिएको छ।
विधेयकमा संविधानको धारा ६, ७, ११, १४, ३८, ५६, ५८, ७०, ८६, ९१, १३७, २१५, २७४, २८२, २८३, २८७, ३०६, अनुसूची ५ र ६ का केही प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले नयाँ नक्सा अनुरूप निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि मधेसवादी दलले आफूले उठाएका माग पनि संविधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारले निसान छापमा रहेको नेपालको नक्सा मात्र परिमार्जन गर्ने बेहोराको विधेयक दर्ता गरेपछि मधेसवादी दलले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ। जसका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको छ।
मधेसी जनताका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै यसअघि ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक २०७४ भदौ ५ गते संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो। त्यसबेला संशोधनको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले मत दिएका थिए। विपक्षमा तत्कालीन एमाले, राप्रपा, नेमकिपाले मतदान गरेका थिए। त्यसबेला वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभा निर्वाचन जस्ता विषयमा संविधानमा गरिएका व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएदेखि नै मधेसकेन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। त्यही असन्तुष्टिको शृंखलाअन्तर्गत सोमबार नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गराइएको हो।
अहिले दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयकमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकाले सरकारी कामकाजका भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। राज्यका सबै निकाय र अंगमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गर्न पनि सो विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभा गठन गर्दा प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक महिला, एक दलित र एक आपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जातीय तथा समुदायगत विविधता झल्कने गरी जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ गरी ५६ जना रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्या अनुपातमा कम्तीमा १४ महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचित गरिने भन्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानको धारा ९१ (४) लाई संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखबाट गरिने कार्य उपसभामुखबाट सम्पादन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। सो धारामा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
गैरसरकारी रुपमा ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशसहित सात न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानमा समावेशीको सट्टा समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै संशोधन विधेयकमा संघीय कानुनबमोजिम लोकपालको गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्चपदस्थ पदाधिकारीको भ्रष्टाचारजन्य कामको कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रदेश संख्या तथा सीमांकन हेरफेर र विशेष संरचना गठनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। संघको अधिकारको सूचीमा रहेको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ३५ मा रहेको विषय हटाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएको विषय’ भन्ने उल्लेख भएको कुरा हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानको अनुसूची ६ मा रहेका संघ र प्रदेशको अधिकारको सूचीमा क्रमसंख्या २२ थपी ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानुनमा नतोकिएको विषय’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०२:३० मंगलबार
