काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार घटाएर विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्। आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारीले अख्तियारबाट अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने बुँदा हटाएको भन्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश पन्तले संविधान प्रतिकूल हुने गरी विधेयक आएको भन्दै यसलाई यथास्थितीमा पारित गर्न नहुने बताए। संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई भ्रष्टाचारमा संरक्षण गर्नेगरी विधेयक आएको उनले बताए। विधेयकको व्यवस्थाले नीतिगत रूपमा जति भ्रष्टाचार गरे पनि भयो भन्ने देखिएको उनको भनाइ थियो।

राजपाका सांसद् बृजेशचन्द्र लालले अहिलेको अवस्थामा अख्तियारको दायरा बढाउने हो कि घटाउने हो यस्मा स्पष्ट हुुनुपर्ने बताए। ‘जति पनि घटना घटिरहेका छन्, दैनिक जीवनमा जे भोगिरहेका छौं यसले अख्तियारको दायरा घटाउन हुँदैन भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले भन्नुप-यो यो कारणले अख्तियारको दायरा घटाइएको हो। अख्तियारको आयुक्त नै अनुसन्धानलई प्रभावित पारेको देखिएको छ, ललिता निवास प्रकरणमा पनि अख्यिारको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।’ भ्रष्टाचार गर्नेलाई ५ वर्षभित्र मुद्दा चलिसक्नु पर्दछ भनिएको छ यसबाट ५वर्षभित्र मुद्दा नचलेमा जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

समाजवादी पार्टीकी प्रमिलाकुमारीले मन्त्रिपरिषद्ले भ्रष्टाचारको नीतिगत निर्णय गरेमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्ने कार्यले झन् बढी भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुने देखिएको बताइन्। विधेयकको यो व्यवस्थाले नेपाल ट्रष्टको जग्गा कब्जा गर्ने यती होल्डिङ्सको मनोबल झन् बढ्ने उनले बताइन्। ‘अब ५ वर्षभित्र अनुसन्धान गर्न नसके जति भ्रष्टाचार गरे पनि छुट पाउने भयो,’ उनले भनिन्। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानविपरीतका काममा अनुसन्धान गर्नका लागि कसैले रोक्न नसक्ने बताए।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०१:५१ सोमबार