काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामाका सांसद जिल्लाबाट नफर्केपछि संसदीय समिति सुनसान बनेका छन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएदेखि नै संसदीय समिति प्रभावित हुँदै आए पनि दसैं, तिहार, छठसहितका पर्व सक्रियपछि पनि सांसदहरू काठमाडौं नआउँदा समितिहरू सक्रिय हुन नसकेका हुन्।

गत असोज २ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि कात्तिक महिना सकिनलाग्दा समेत संसदीय समिति बैठक बस्ने अवस्था आएको छैन। केही समिति सक्रिय हुन खोजे पनि सांसद नभएपछि बैठकले कुनै निर्देशन दिन सकेका छैनन्।कृषि समितिको बैठक तीन दिनअघि बोलाइएको थियो। गरिमा धानमा बाला नलागेपछि त्यसबारे समितिले सरकारका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो तर कोरम नपुगेपछि बैठकले अनौपचारिक छलफल गरेर कुनै निर्देशन नै नगरी बैठक स्थगित गरेको थियो।

मंगलबार अर्थ समितिको बैठक बोलाइएको थियो तर आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेन। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘बैठक बोलाइहालेँ तर, कोरम पुगेन २८ गतेसम्म स्थगित गरे। समितिले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न मंगलबार बैठक बोलाएको थियो। समितिमा ११ जना मात्र उपस्थित भएका थिए। २५ सदस्यीय समितिमा कोरम पुग्नका लागि १३ जना आवश्यक पर्दछ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पनि मंगलबार बोलाइएको थियो। यस समितिमा पनि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको छ। २५ सदस्यीय समितिमा ९ जना मात्र उपस्थित थिए। मंगलबारको बैठक सबैसँग सल्लाह गरेर कोरम पुग्ने विश्वासका साथ बोलाइएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। तर सांसदहरू राजधानी फर्कनेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएका कारण समितिले बैठक संचालन गठन कठिनाइ देखिएको छ। बैठक सञ्चालन हुनका लागि समितिमा ५१ प्रतिशत सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ।

समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रका सांसदले ६ करोडको योजना पेस गर्नुपर्ने काम रहेकाले योजना पेस गर्न बाँकी रहेका सांसद कात्तिक मसान्तसम्म यसैमा अल्झिनुपर्ने अवस्था छ। जसबाट कतिपय सांसद राजधानी फर्केका छैनन्। हुन त यसअघिका बैठकहरूमा पनि सांसदको कम उपस्थितिका कारण मिनी संसद्को रुपमा रहेका संसदीय समिति प्रभावहीन बन्दै आएका छन्।

सरकारले गरेका कामको अनुगमन, निरीक्षणसहित निर्देशन दिने मात्र होइन नीति निर्माणमा पनि समितिका बैठक केन्द्रित बन्नुपर्नेमा कतैबाट पनि समितिको सक्रियता बढेको देखिँदैन। प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभामा चारवटा समितिका बैठकमा बिना सूचना उपस्थित हुन छाडेको समितिमा उपस्थित सांसदको हाजिरले पनि देखाएको छ। संसद् प्रतिपक्षीको र सरकार बहुमतको भनिए पनि संसद्का समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदको रुचि देखिँदैन। सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले राजीनाम दिएपछि अहिले सभामुख पद खाली छ। सभामुख पनि नभएकाले संसद् सचिवालयमा झन् सुनसान भएको छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०१:५८ बुधबार