काठमाडौं– राष्ट्रियसभाले भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमि सम्बन्धी आठौ संशोधन विधेयक २०७५ लाई संशाेधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो।
यसअघि विधायन समितिको प्रतिवेदनको १ देखि १३ सम्मका संशोधित बुँदाहरु बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ। विधेयकमाथि विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको छलफलमा सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधार सम्बन्धी ऐन भन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाए।
उनले भने ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा लगाउने सरकार, माक्र्सवाद कम्युनिष्ट सरकारले सामन्ती राजाले घोषणा गरेको विषयलाई। म भन्दिन किन? समय बलवान हुन्छ। विधिको विडम्बना र कुदरतको करिश्मा। आज तिमी विक्रि वितरण पनि गर्न सक्छौ। तिमी सट्टापट्टा पनि गर्न सक्छौ भनेर ल्याएको छ। यो अत्यन्तै प्रतिगामी, पश्चगामी, रिगग्रेसिप स्टेटको रुपमा आएको छ।’
उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। नेपाली कांग्रेसका ३ जना सांसदहरुले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको विक्रि वितरण तथा सट्टापट्टा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा दर्ता नम्बर ३६ राखेर भदौ २९ गते फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गराउदै फरक मत रहेको भन्ने प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। आफुहरु अपमानित भएर पनि सभापतिलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दे उनले सकारात्मक र संरचनात्मक सहयोगलाई नेपाली कांग्रेसको कमजोरी नठान्न सभापतिलाई चेतावनी दिए।
समितिको कार्यविधिमा प्रतिवेदनमा बहुमत, अल्पमत र फरकमत राख्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको भन्दै कार्यविधिलाई आफुखुसी व्याख्या नगर्न सभापतिलाई सचेत गराए। उनले समितिबाट बहुमतले पास भएर आएको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुँदा गौचरण’ भन्ने शब्द नै गायव भएको दाबी गरे। समितिमा एउटा प्रतिवेदन पास भएपनि संसदमा अर्को प्रतिवेदन कसरी आयो भनी प्रश्न गरे।
सभापतिले भूमि सम्बन्धी ८ औं संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा संलग्न बमोजिम पारित’ भनेर मात्रै राखिएको भन्दै उनले बहुमतले पारित भनी राखी आफुहरुको फरक मत सदनमा रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
त्यसैगरी सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भन्ने सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात गरेको दाबी गरे। कानुनले एकै किसिमका नागरिकलाई दुई किसिमको संविधान दिन नसक्ने भन्दै उनले सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई स्वीकार गर्दा सदन र सांसदको गरिमामाथि नै आंच आउने भन्दै त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले भने ‘ठूला बडालाई छुट मिनाहा दिनका लागि ल्याईएको विधेयक प्रशंसा लायक होइन कि भत्र्सना लायक छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार को मुहान हो। यसलाई यसरी बुझिदिनुहोस्। यो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने मुहान खोल्नुभएको छ। एउटा नेपाल ट्रष्टमा गर्नुभयो यसमा अब दोश्रो आयो। विधेयकमार्फत यसरी काम गर्न थाल्ने हो भने यो संसद र सांसदको के गरिमा रहन्छ?’
उनले विधायन समितिमा रातारात विधेयकका व्यवस्था फेर्ने काम भएको दाबी पनि गरे। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले विधेयकको मुख्य उद्देश्य भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै हदबन्दीसँग जोडिएर आशंका नगर्न आग्रह गरे। उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जमिनसँग जोडिएर समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्दै उद्योग धन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको स्पष्ट पारे। मुलुकको विकासका लागि सरकार टाईट नै बन्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले ऐनको गलत प्रयोग हुन नदिने गरि सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ १२:२७ मंगलबार