काठमाडौं - समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका १ सय ५० कर्मचारी ‘बेवारिसे’ जस्तै भएका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि केन्द्रमै फर्किएका उनीहरू संघीय मन्त्रालयले पनि हाजिरी नगराएपछि ‘बेवारिसे’ जस्तै भएका हुन्।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले हाजिरी नगराउने बताए। ‘समायोजन भएको ठाउँमा हाजिरी गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो। अब मन्त्रालयले हाजिरी गराउन सक्दैन,’ बरालले भने, ‘समायोजन भएको ठाउँमा गई हाजिरी गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हो। ’
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले हाजिरी नगराउने बताए। उनले भने, ‘समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हो। अब मन्त्रालयले हाजिरी गराउन सक्दैन। ’
ललितपुर महानगरपालिकाले हाजिर नगराएपछि केन्द्रमै फर्किएकी कर्मचारी अम्बिका धमलाले अहिले आफूहरू ‘बेवारिसे’जस्तै भएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘अब हामी कहाँ जाने ? कहाँबाट तलब खाने ? मन्त्रालयले पनि हाजिरी गराउँदैन। स्थानीय तहले पनि हाजिरी गर्न दिएनन्। ’
निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार बिनाजानकारी ९० दिनसम्म हाजिरी नगरे कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ। ‘यस विषयमा जानकारी गराउने कार्यालय पनि हामीसँग छैन। कहाँ जानकारी गराउने,’ धमलाले भनिन्। स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले तलब दिएको थियो। तर साउनदेखि मन्त्रालयले पनि तलब नदिने घोषणा गरेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई तबल दिन नसक्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, भैरहवा, धुलिखेल, मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर, टोखालगायत नगरपालिकाले संघीय मन्त्रालयले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न दिएका छैनन्। आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत साबिककै कर्मचारी पर्याप्त भएको भन्दै थप कर्मचारी आवश्यक नपर्ने ती स्थानीय तहको भनाइ छ। थप कर्मचारीलाई हाजिरी गराउँदा तलब दिन नसक्ने ती स्थानीय तहको भनाइ छ।
स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीले हाजिरी गराउन माग राखेर साउन २३ गते संघीय मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फिर्ता पठाएका ओमकुमार श्रेष्ठलगायत दुई दर्जनजति कर्मचारी धर्नामा बसेका थिए। उनीहरूलाई मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले एक दुईदिनमै समस्याको सामधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले समस्या सामाधान गर्न कुनै पहल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीको विषयमा संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ। संघीय सरकारले साबिकका नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय मन्त्रालयले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
संघीय मन्त्रालयले भने पटकपटक परिपत्र गरी समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले टेरेका छैनन्। संघीय मन्त्रालयले कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयबाट दिने अनुदान रोक्न गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०२:५२ आइतबार