सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको योजना र प्राथमिकतामा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आइतबार सम्पन्न प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका कार्यक्रमका बारेमा छलफल एवं अन्तरक्रियामा बाेल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आफूखुशी सरकारको प्राथमिकता नरहेको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म गैरसरकारी संस्थाहरुको काम नतिजामुखी नहुने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको संगठन (एआइएन)को आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासको मुख्य प्राथमिकता सडक र विद्युत रहेकोमा जोड दिँदै कर्णालीको गरिबी हटाउन र आर्थिक विकासको ढोका खोल्न भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको बताए।
गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत आउने बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, 'तपाईहरु चामल र जंकफुड वितरणमा किन वजेट खेर फाल्नुहुन्छ? बरु स्थानीय खाद्यान्नको उत्पादन, सिंचाई, कृषि सामाग्री वितरणका क्षेत्रमा काम गर्नुस।' मुख्यमन्त्री शाहीले वितरणमुखी कार्यक्रमले जनतामा परनिर्भरताको विकास गर्ने भन्दै उत्पादन तथा स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम वनाउनुपर्नेमा जोड गरे।
यसैगरि गैरसरकारी संस्थाको कामको अनुगमण, मुल्यांकन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नीति, योजना र प्राथमिकताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताए।
कार्यक्रममा वोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु विचको छलफल र अन्तरक्रिया शुरु भएको भन्दै कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि दुवै पक्ष पारदर्शिता, जवादेहिता र साझेदारीताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
हिजोका दिनमा नागरिक संस्था र राजनीतिक दल एकाकार भएर राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेको स्मरण गर्दै मन्त्री रावलले अव विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय एजेण्डामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मुलुकमा जनचाहना वमोजिम संघीयताको लागु भएको वताउदै उहाँले सरकारको प्रणालीलाई वलियो वनाएर मात्रै जनताको विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुने बताए।
यसैगरि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनवहादुर शाहीले कर्णालीको विकासका लागि '६–ब'को नीति लिन आवश्यक रहेको बताए। आफूले 'वाटो, विजुली, विचार, बन, बजार र व्यवस्थापन' '६–ब'को नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताउँदै प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भिमप्रकाश शर्मा, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दिपेन्द्र रोकाया, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्णालीमा कार्यरत विभिन्न अन्तरार्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: १५ असार २०७६ १२:३१ आइतबार
