काठमाडौं– संघीय संसदका सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सरकारले बजेट भाषणमाफृत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा बदर माग गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६÷०७७ बजेट भाषणमा स्थानीय तह पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन बजेट बढाउँदै ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए।
अधिवक्ता पारसमणी भट्टराई र दिनेशराज सुवेदीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहमै बजेट जाने भएकाले सांसदलाई दिन आवश्यक नभएको भन्दै बदरको माग गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ १३:४४ आइतबार
