पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र (संघ) सरकारको सिको गर्दै सांसदलाई बजेट दिने भएको छ। संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका लागि भन्दै ४ करोड दिने गरेको छ। संघको पथ पछ्याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सांसद विकास कोषमा आगामी आर्थिक वर्ष २/२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। यो बजेट निर्वाचित तथा समानुपातिक सबै सांसदले पाउने छन्। तर निर्वाचित र समानुपातिक सांसदले फरक÷फरक बजेट पाउनेगरी कार्यविधि बनाइने छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि बजेट छुट्याउन सांसदले माग गरे पनि सम्भव भएन। तर आगामी बजेटमा भने सांसदहरूको माग सम्बोधन हुने मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट संकेत दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

सबैले सांसदलाई बजेट दिएका छन्, मैले मात्रै नदिएर के गर्ने ? सबैतिरबाट सधैं दबाब छ, घेरा हालेका छन्, त्यसैले बजेट नदिई उन्मुक्ति पाइएला जस्तो छैन। - पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री

प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेललगत्तै पत्रकारसँग मुख्यमन्त्री गुरुङले २०७६÷७७ को बजेटमा सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी सांसद विकास कोषमा रकम राखिने तयारी भएको बताए। उनले भने, ‘सांसदको माग यो पटक पूरा हुन्छ, त्यसमा सरकार सकारात्मक छ तर यति नै रकम भन्ने छैन।’ उनले संघ सरकारले संघीय सांसदलाई दिएको रकमको आधा रकम प्रदेश सांसदलाई दिने तयारी भएको बताए। ‘सांसद जनताका प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूसँग जनताले विकासको अपेक्षा गर्दा रहेछन्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सांसदहरूको माग पनि हो, सांसदसँग जनताको माग धेरै हुँदो रहेछ, पानी दिनुप¥यो, कुलो, भवन बनाइदिनुप¥यो।’ यसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति बताउँदै उनले भने, ‘सबैले सांसदलाई बजेट दिएका छन्, मैले मात्रै नदिएर के गर्ने ? सबैतिरबाट सधैं दबाब छ, घेरा हालेका छन्, त्यसैले बजेट नदिई उन्मुक्ति पाइएला जस्तो छैन। ’

सांसद विकास कोष कार्यकर्ता मात्रै पोस्ने मेलो भएको आरोप लाग्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले बजेट सदुपयोग भए त्यस्ता गुनासा र आरोप सु्न्नुनपर्ने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तोकेर दिइने बजेटमा कस्ता योजना, कतिवटा योजना, खर्चको दायरालगायतलाई कार्यविधिले समेट्नेछ। प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अन्यको प्रदेशलाई हेरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशले अन्य प्रदेशले के गरेका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक र नीतिगतरूपमा यसरी सांसदलाई बजेट दिनु राम्रो होइन, तर अभ्यासमै आइसकेपछि यसको सदुपयोग हुनेगरी कार्यविधि बनाएर बजेट दिँदा फरक पर्दैन।’ जनताले विकास खोजेको, सांसदले जनतासमक्ष विकास कार्यक्रम लैजान खोजेको र सरकारले बजेट खर्च गर्न चाहेकाले यी तीन पक्षबीच सहकार्य गरेर विकास गर्नु राम्रो हुने उनले बताए।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०२:२० सोमबार