विराटनगर– प्रदेश– १ को संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता भएको छ। सात वटा संसदीय समितिमध्ये ६ वटामा सत्तारुढ नेकपाले र लेखा समितिमा मुख्य विपक्षी कांग्रेसले एक–एक जना उम्मेद्वार बनाएर दर्ता गरेपछि सबै समितिको सभापति निर्विरोध चयन हुने भएको छ।

बिहीबार भएको मनोनयन अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापति पदमा धनकुटाका नेकपाका  सांसद ईन्द्रमणि पराजुलीको उम्मेद्वारी परेको छ। त्यस्तै सुशासन तथा योजना समितिको सभापति पदमा  झापाका नेकपाकै सांसद् अर्जुन राई, अर्थ समितिमा ओखलढुंगाका मोहनकुमार खड्का, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पाँचथरकी सीता थेवे र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा सुनसरीका सर्वध्वज साँवाको उम्मेद्वारी परेको छ।

 उनीहरूमध्ये खड्का र थेवे पूर्वमाओवादीतर्फका र बाँकी पूर्व एमाले पक्षका हुन्। त्यस्तै, पूर्वएमालेतर्फका पनि सरिता थापाबाहेक सबै प्रधानमन्त्री केपी ओली गुटका सांसद हुन्। थापा माधव नेपाल समूहकी सांसद् हुन्।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा कांग्रेस मोरङका सांसद् शिवनारायण गनगाइँको उम्मेद्वारी परेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। शुक्रबारका लागि निर्वाचन मिति तोकिए पनि प्रत्येक समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेद्वारी परेका कारण सबै समितिको नेतृत्व निर्विरोध छानिने भएको छ।

पछि हट्यो कांग्रेस

यसैबीच  निर्वाचनको मुखैमा प्रदेश १ को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसले नयाँ माग  अघि सार्दै पूरा नभए समितिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर, नेकपाले उसको माग पूरा गर्न नसकिने अडान लिएपछि कांग्रेस पछि हटेको छ।  संसद्का सात वटा विषयगत समितिमध्ये कम्तीमा दुई वटा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिने ‘भद्र सहमति’ पालना गर्न कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेकपालाई आग्रह गरेको थियो।

बुधबार संसद सचिवालयमा सम्पन्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद् नियमावली बनाउँदै गर्दा भएको ‘भद्र सहमति’ नेकपाले तोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

‘सातवटा समितिको परिकल्पना गर्दा दुई वटा समिति कांग्रेसलाई दिने भनेर उहाँहरूले भद्र सहमति गर्नुभएको थियो’, काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले दलको बैठकपछि भनेका थिए , ‘अहिले एउटा कांग्रेसलाई र अर्को कुनै साना दललाई दिने भनेपछि हामी मानेका थियौं। तर, निर्णायक घडीमा नेकपाले लेखाबाहेक सबै आफैसँग राख्ने भएपछि हामी त्यसको विपक्षमा उभिएका हौं। सबै आफै राख्ने कुरा भयो भने हामी समितिको निर्वाचन बहिष्कार गर्छौं सहभागी हुँदैनौं।’ यसरी धम्की दिए पन अन्ततः कांग्रेसले चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ११:३५ बिहीबार