लगानी सम्मेलन गर्ने राम्रो काम हो। देशलाई नयाँ लगानी आवश्यकता छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीले पुग्दैन। अहिलेको लगानी जिडिपीको १५÷२० प्रतिशत छ। यो न्यून हो। यसमा सरकारको एक चौथाईमात्र छ। सरकारको लगानीमा दक्षता नहुँदा उत्पादकत्व कम छ। निजी क्षेत्रसँग मात्र पर्याप्त पुँजी छैन। विदेशी पुँजी आवश्यक भएकाले विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति हुनुपर्छ।

यसअन्तर्गत नै सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नु सकारात्मक छ। लगानी सम्मेलन विगतमा भए भविष्यमा पनि हुनेछन्। सम्मेलन गर्दैछौं भनेर प्रचार गरेर र कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन। विदेशी लगानी ल्याउन लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ किनकि यसअघि लगानी सम्मेलन गर्दा १४ खर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता त आयो तर लगानी आएन।

यसको अर्थ के हो भने हामीले देशको अवस्था नै सुधार गर्नुप¥यो। धेरै कानुन सकारात्मक छन्। कानुनभन्दा पनि लगानीकर्ताले हाम्रो मुलुकको व्यावसायिक वातावरणलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो ? अहिले बनाएका कानुनमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाएको सम्बन्धी सूची झन् लामो बनाएको सुनिन्छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन नदिने भन्ने छ। उदाहरणका लागि करिब दुई खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। हामीलाई कृषि क्षेत्रमा प्रविधि जरुरी छ। लागत घटाउन सकेर हामी प्रतिस्पर्धी बन्यौं भने यहाँको उत्पादन विदेशी बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिन्छ। निश्चित तोकिएका कृषि क्षेत्रमा स्थानीय साझेदारमार्फत गर्न सकिने अवस्था राख्न सकिन्थ्यो। कृषिका धान, मकै, गहुँलगायतका सबै क्षेत्रमा त होइन तर केही उच्च मूल्य भएका निर्यातजन्य वस्तुमा विदेशी लगानी खोल्नुपथ्र्यो। अहिले रोकेर सबै नेगेटिभ लिस्टमा गए भन्ने सुनियो।

नेपालमा अहिलेको समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। शान्ति सुरक्षाको समस्या छ। शान्ति प्रक्रियाबाट अघि त बढ्यौं तर अहिले पनि चन्दा असुली रोकिएको छैन। हिजो माओवादीले गरेका गतिविधि जस्तै आतंक सिर्जना गरिँदैछ।

कन्ट्र्याकमा उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा राखेको कुरा आएको छ। यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो। अहिलेको युगमा एउटै मुलुक वा एउटै उद्योगीले सबै वस्तु आफैं उत्पादन गर्दैन। त्यसका लागि चाहिने सामग्री अर्को उद्योग वा विदेशबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। उद्योगहरुले पुर्जा ल्याएर एसेम्बलिङ गर्छन्। त्यसलाई गर्न नदिने भन्ने कानुन बनेको छ रे। यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यतालाई अनुसरण गर्नुपर्छ।

सरकारले लगानी सम्मेलका लागि केही योजनाका सूची बनाएको छ। सूची बनाउँदा विस्तृत आर्थिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको देखिँदैन। जस्तै, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग सूचीमा छ रे। तीन सय अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा को लगानी गर्न आउँछ ? त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता के छ ? कसैले अध्ययन गरेको छैन। चीन र भारतसँग रेलको कुरा छ। त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता खोई त ? चीनबाट ल्याउने रेलको प्राविधिक अध्ययन गर्न ३७ अर्ब लाग्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। निर्माणको लागत कति पर्ला ? त्यो सानो रकम त होइन नि। त्यसबाट प्रतिफल आउनु परेन ? यी क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भन्नु त स्वाभाविक होला तर अहिले गहिरो अध्ययन नगरी सूची बनाइएको छ। साँच्चिकै आवश्यकतामा आधारित सम्भव हुने परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ। सरकारको त्यो तयारी देखिँदैन।

विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउन स्वदेशी लगानीकर्तासँग पनि बुझ्छन्। उनीहरुको अवस्था के छ, योभन्दा अगाडि आएका विदेशी लगानीकर्ताको मनोभावना, दृष्टिकोण के छ भनेर नयाँ आउनेले अध्ययन गर्छन्। स्वदेशी लगानीकर्ता प्रसन्न र खुसी छैनन्। खुलेर लगानी गर्न डराएको अवस्था देखिन्छ। कानुन बनाएरमात्र पुग्दैन। ब्युरोक्रेसी बिजनेस फ्रेन्ड्ली होस्। समयमा निर्णय गरोस्। कानुनी झन्झट हटाउँदै सहयोगी भूमिकामा सहजीकरण गर्नुप¥यो। काम गराउन पैसा दिन नपरोस्। एकद्वार प्रणालीबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिनुप¥यो। नभई नहुने काममा पनि विदेशीलाई भिसा दिइँदैन भन्ने गुनासो छ। विदेशीले यहाँ लगानी गरेर आर्जन गरेको मुनाफा लैजान पाउनुपर्छ। त्यसमा अल्झाउने, झमेला गरिरहने प्रवृत्ति छ। सरकारले आफ्ना गतिविधि सुधार गर्नुप-यो।

विगतको लगानी सम्मेलनका आएका प्रतिबद्धताअनुसार काम किन भएन ? उनीहरुलाई बोलाएर किन नआएको हो, गुनासो के हो, त्यसको बारेमा पनि खोजी गर्नुपर्छ। डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, भ्रष्टाचार सूचकांकका विभिन्न तथ्यले सकारात्मक संकेत गरेको छैन। स्वदेशी लगानीकर्ताले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको सेयर बजार खस्किएकाले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन।

वैदेशिक लगानीको एनसेलका लगानीकर्ता, मेलम्चीका निर्माणकर्ताले पनि गुनासो गरेको सुनिन्छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश गएको छैन। मुनाफा लैजान धेरै झन्झट भयो भन्ने सुनिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको पैसा विदेशी मुद्रामा लैजान सक्ने कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ। तर किन गुनासो आउँछ ?

यसले पनि लगानीको वातावरण कम भएको छ। अर्को महत्वपूर्ण, पक्ष लगानीको वातावरण सिर्जना हुनुप¥यो। कार्यान्वयन पक्ष मजबुत हुनुपर्छ। नेपालमा अहिलेको समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। शान्ति सुरक्षाको समस्या छ। शान्ति प्रक्रियाबाट अघि त बढ्यौं तर अहिले पनि चन्दा असुली रोकिएको छैन। कुनै अमुक दलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारीलाई चन्दा तोकेर उठाउन थालेको सुनिन्छ। हिजो माओवादीले गरेका गतिविधि जस्तै आतंक सिर्जना गरिँदैछ। अहिलेको लगानीको वातावरणका लागि यी पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ।

सरकारले लगानीका लागि केही सूची पनि बनाएको छ। आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गरेर विदेशमा निर्यात गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा लगानीको प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको ठूलो समस्या व्यापार घाटा हो। सन् १९९० को दशकमा भारतलगायतका मुलुकसँग वाणिज्य सन्धि सुधार ग¥यौं, जसले गर्दा ९० को दशकमा निर्यात ह्वात्तै बढेको थियो। २००१ मा निर्यातले आयातको ५० प्रतिशतसम्म धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अहिले हाम्रो आयातको ६÷७ प्रतिशत भन्दा निर्यातले धान्दैन। हाम्रो खेतीबारीमा उत्पादन गर्न सकिने कृषिवस्तुसमेत दुई सय अर्बको आयात भइरहेको छ। हाम्रो प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढाउने, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग, नयाँ किसिमका प्रविधि भिœयाउनु पर्छ। पर्यटन, हाइड्रोमा लगानी गर्न सकिन्छ। भारत र चीनसँग निर्यात सम्झौता गरेर उत्पादन बढाउनेमा ध्यान दिनुप¥यो। चीन र भारतको बजारलाई ध्यानमा राखेर म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा फोकस गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग साफ्टा छ, त्यसले वस्तुहरु विदेशी बजारमा जान सक्छ। कम विकसित मुलुक भएको नाताले युरोप र अमेरिकन बजारमा वस्तुको पहुँच राम्रो हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्न सक्ने क्षेत्र नै लगानीको प्राथमिकता हो। जस्तो सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौं। यो उत्पादनलाई चीन र भारतमा निर्यात गर्नुपर्छ।

स्थिर सरकारले मात्र हुँदो रहेनछ। सरकारको प्रवृत्ति, ब्युरोकेसीको व्यवहार, नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरुको भनाइमा एकरुपता छ कि छैन, बिजनेस समुदायले त्यो पनि हेर्छ। लगानीकर्ताले समग्रमा सरकारमा रहेका मान्छेको आचरण, व्यवहार लगानी मैत्री छ कि छैन, बन्द हडताल, तोडफोड, शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा हेरिरहेका हुन्छन्। १९९० को दशकमा विश्वास आर्जन गरेपछि लगानी आयो। त्यसपछि मुुलुक द्वन्द्वमा फसेपछि सबै विदेशी लगानी रोकियो। शान्ति प्रक्रियापछि स्थिर सरकार भएपछि विदेशी लगानी आउँछ कि भन्ने आशा थियो। तर सरकारको आचरण, व्यवहार र गतिविधि, वातावरणले प्रोत्साहित गर्न सकेन। सरकारलाई विश्वास गरेका भए लगानी बढ्नु पथ्र्यो। लगानीकर्ता वाच एन्ड वेटको अवस्थामा छन्।

मुलुक संघीय संरचना गएसँगै अन्योल सिर्जना भएको छ। डुप्लिकेसन, ओभरल्यापिङ छ। लगानीकर्ताले तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। प्रदेश नं. २को सरकारले २० वर्षसम्म कुनै पनि ट्याक्स नलगाउने भन्ने घोषणा गरेको सुनियो। यस्ता हल्ला गरेर हुन्छ ? प्रदेश सरकारको कुनै ट्याक्स नलगाउने अधिकार नै छैन। केन्द्रीय सरकारलाई भ्याट, आय कर तिर्नुपर्छ। कुनै पनि ट्याक्स नलगाउने भनेको भ्याट, आय कर तिर्नुपर्दैन भनेको हो त ? त्यो प्रदेशको अधिकार होइन। यस्ता समस्या हटाउनु पर्छ। (नागरिककर्मी दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित )

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०२:१९ बिहीबार