दाङ - प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवललाई स्थायी राजधानीका रूपमा स्वीकार नगर्ने भन्दै प्रदेशका पुछारमा रहेका दुई जिल्ला बाँके र बर्दिया यसको विपक्षमा छन्। पायकमा स्थायी राजधानी नतोकिए फरक प्रदेश (कर्णाली प्रदेश) मा जाने चेतावनी दिँदै आएका यी दुई जिल्लाले राजधानी तथा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिलाई पनि सोहीअनुसारको चेतावनी दिएका छन्। ‘बुटवल राजधानी स्वीकार्न कुनै पनि हालतमा सक्दैनौं, यदि यो विषयमा विवेक अपनाइएन भने कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौँ।’

आफूहरूका लागि निकै ‘अपायक’ पर्ने भएका कारण बाँके र बर्दियाले बुटवललाई कुनै पनि हालतमा स्थायी राजधानीका रूपमा स्वीकार्न नसक्ने अडान लिएको सुझाव संकलनका लागि जिल्ला पुगेका समितिका सदस्य सांसदले बताएका छन्। ‘बाँके र बर्दियाले सबै भन्दा पहिलो कुरा बुटवललाई स्थायी राजधानीका रूपमा स्वीकार्नै नसक्ने भनेर कडा अडान लिएका छन्,’ समितिका एक सदस्य सांसदले भने, ‘पायकमा पर्ने थलो खोजियोस् भनेर यी दुई जिल्लाले सुझाव दिएका छन्।’

‘कपिलवस्तुसम्मको क्षेत्रसमेत हामीहरूका लागि पायक थलो पर्दैन, अनि कसरी बुटवल स्वीकार्न सकिन्छ भन्ने कडा आवाज यी दुई जिल्लाबाट आएको छ । देउखुरीको लमही भालुवाङ क्षेत्र आफूहरूका लागि पायक पर्ने भन्दै यो ठाउँलाई स्थायी राजधानी घोषणा गर्नका लागिसमेत सुझाव आएको छ ।’

संघीयताको मर्मअनुसार सबैलाई पायक पर्नेगरी राजधानी तोक्नुपर्ने भन्दै बाँके र बर्दियाले यसको बलियो आधारका रूपमा दाङ देउखुरी (लमहीदेखि भालुबाङ ) सम्मको भूभागलाई पायक थलोका रूपमा सुझावसमेत दिएका छन्। ‘कपिलवस्तुसम्मको क्षेत्रसमेत हामीहरूका लागि पायक थलो पर्दैन, अनि कसरी बुटवल स्वीकार्न सकिन्छ भन्ने कडा आवाज यी दुई जिल्लाबाट आएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘देउखुरीको लमही भालुवाङ क्षेत्र आफूहरूका लागि पायक पर्ने भन्दै यो ठाउँलाई स्थायी राजधानी घोषणा गर्नका लागिसमेत सुझाव आएको छ।’

बाँके र बर्दिया मात्रै हैन, प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामका लागि सुझाव लिन गठित कार्यदललाई अधिकांश जिल्लाले राजधानीलाई पायक थलोमा कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रदेशको अपायक थलो ( पूर्वी कुना) मा राजधानी कायम गरिँदा संघीयताको मर्म मरेको आभाष गरेका नागरिकले सबैलाई पायक पर्ने थलोलाई राजधानी कायम गरिनुपर्ने बहुमत सुझाव प्राप्त भएको सुझाव संकलनमा खटिएका सांसदले वताएका छन्। हाल स्थायी राजधानी रहेको रूपन्देहीबाहेक अन्य जिल्लाबाट स्थायी राजधानीको सन्दर्भमा ‘पायक थलो’ खोजिनुपर्ने सुझाव आएको छ।

प्रदेशको पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम नवलपरासी) का लागि सबैभन्दा बढी सहज र पायक पर्ने थलो वर्तमान स्थायी राजधानी बुटवलनै हो। तर यो जिल्लाले समेत बुटवललाई स्थायी राजधानीका रूपमा पूर्णतः स्वीकार्न सकेको देखिएन। बुटवलको पक्षमा सर्वसम्मत सुझाव आउन नसकेको नवलपरासीले पनि स्थायी राजधानी सबैलाई पायक पर्ने थलोमा कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएको त्यहाँ सुझावका लागि खटिएका प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीले जानकारी दिए। ‘समग्रमा सबैलाई पायक हुनेठाउँमा स्थायी राजधानी कायम गरियोस् भन्ने खालको सुझाव आएको छ,’ उनले भने, ‘एकजनाले भने कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई राजधानी कायम गरियोस् भनेर सुझाव दिनुभएको छ।’

सुझाव संकलनका लागि सांसद ओली पुगेकै रूपन्देही जिल्लामा भने वर्तमान स्थायी राजधानीलाई नै स्थायी राजधानीका रूपमा तोकिनुपर्ने साझा सुझाव आएको उनले बताए। ‘रूपन्देहीमा अहिलेको स्थायी राजधानीको विकल्प खोज्ने सुझाव कसैबाट पनि आएन,’ उनले भने, ‘बुटवललाई नै स्थायी राजधानी तोकिनु पर्छ भनेर बुटवल एकमत देखिएको छ।’

हालको स्थायी राजधानी बुटवलसँग नजिक रहेको गुल्मी र पाल्पाबाट पनि बुटवलको पक्षमा सर्वसम्मत आवाज उठ्न नसकेको सांसदहरूले बताएका छन्। बहुमत सुझाव बुटवलको पक्षमा रहे पनि बुटवललाई अपायक थलोका रूपमा परिभाषित गरेका आवाजसमेत यी दुई जिल्लामा सुनिए। यी दुई जिल्लामा पनि दाङ या पायक थलोमा स्थायी राजधानी कायम गरिनुपर्ने आवाज एकाध उठेको सुझाव संकलनका लागि खटिएका प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतमले बताए। ‘बुटवल नजिक परेका कारण पनि धेरैजनाले बुटवलको पक्षमै सुझाव दिनुभएको छ, उनले भने, ‘तर सबै सुझाव त्यस्तो आएन, केहिले दाङ, कपिलवस्तु या पायक पर्ने थलोमा सारिनु पर्छ भनेर पनि सुझाव दिएका छन्।’

बुटवललाई पूर्णतः अस्वीकार गरेका अर्घाखाँची र कपिलवस्तुले स्थायी राजधानीका आगि आफ्नो क्षेत्र नै सबै भन्दा बढी पायकपर्ने दाबी गरेका छन्। अर्घाखाँचीले दाङ, प्यूठान र कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्र सितगंगा नगरपालिकालाई स्थायी राजधानी तोक्न माग गरेको छ। यो क्षेत्र नभए गोरुसिंगेलाई राजधानी तोक्न माग गरेको यो जिल्लाले बुटवललाई निकै अपायक थलो भनेको छ। ुसीतगंगा नगरपालिका क्षेत्र या गोरुसिंगे क्षेत्रलाई सबैको पायक पर्ने थलो भनेर अर्घाखाँचीले यी दुई क्षेत्रमध्ये एक थलोमा राजधानी तोक्न माग गरेको छ,’ सुझाव संकलनका लागि यो जिल्ला पुगेकी प्रदेशसभा सदस्य तारा डिसीले भनिन्, ‘आफ्नो जिल्लालाई पायक पर्ने थलोका रूपमा उभ्याएको यो जिल्लाले हालको स्थायी राजधानी तय भएको क्षेत्रलाई अपायक थलो भनेको छ।’

यस्तै कपिलवस्तुले पनि बुटवललाई अपायक राजधानीको रूपमा उभ्याउँदै आफ्नो क्षेत्रलाई पायकको थलोका रूपमा सुझाव दिएको छ। ‘कपिलवस्तुले पनि पायकको थलोमा राजधानी हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य डिसीले भनिन्, ‘यो पायक थलो कपिलवस्तु मात्रै रहेको भन्दै उसले आफ्नो क्षेत्रको निर्विकल्प सुझाव दिएको छ।’

यसैगरी, पूर्वी रुकुम र रोल्पाले पनि आफूहरूलाई पायकको थलोमा राजधानी तोक्न माग गरेका छन्। अहिले अस्थायी राजधानी आफूहरूका लागि निकै अपायक रहेको भन्दै यी दुई जिल्लाका नागरिकले यसको विकल्प खोजिनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘सबैजनतालाई न्यायोचित हुनेगरी पायकमा स्थायी राजधानी तोकिनु पर्छ,’ त्यहाँ उठेका सुझाव उदृत गर्दै सुझाव संकलनका लागि पुगेका प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले भने, ‘सामाजिक महत्वको हिस्सा र सुरक्षा तथा पर्यावरणलाई समेत ध्यान पु¥याइनुपर्छ।’ बुटवल निकै अपायक थलोका रूपमा रहेका यी दुई जिल्लाका लागि दाङ पायक थलो पर्दछ। सबैलाई न्याय हुनेगरी निर्णय गर्न सुझाव दिएका यी दुई जिल्लाका नागरिकले आफहरूको भावनाको समेत सम्मान गरिदिन सुझाव संकलनका लागि पुगेको संसदीय टोलीलाई अनुरोध गरेका छन्।यता प्रदेशका सबै जिल्लाको मध्यबिन्दुमा रहेको दाबी गर्दै आएको दाङले स्थायी राजधानीका लागि दाङको विकल्प खोजिन नहुने सुझाव दिएको छ।

जिल्लाको भौगोलिक अवस्था तथा वातावरण एवं सुरक्षा दृष्टिले समेत दाङ राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको भन्दै दंगालीहरुले अस्थायी राजधानी घोषणा गर्दाको जस्तो महाभुल स्थायी राजधानी घोषणाका क्रममा नगर्न संसदीय टोली मार्फत सुझाव दिएका छन्। यसैगरी, प्यूठानले पनि बुटवलको विकल्पमा पायक थलोको खोजी गरेको छ। उसले पनि पहिलो प्राथमिकता आफ्नै थलोमा रहनुपर्ने प्रस्तावलाई सुझावका रूपमा समावेश गरेको छ भने अर्को विकल्पमा पायकको थलो रहनु पर्ने बताएको छ। ‘संघीयताको मर्म भनेको जनताको पहुँचमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो, ‘दाङ र प्यूठानमा उठेका जिज्ञासा उद्धृत गर्दै सुझाव संकलनका लागि प्रदेशसभा सदस्य नारायण आचार्यले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार सबैलाई पायकको थलो खोजियोस्।’

नाम विवादरहित
प्रदेशको केन्द्र र नामका बारेमा सुझाव संकलनका क्रममा राजधानीको सन्दर्भमा फरकफरक मत आए पनि नाममा भने एकरुपता देखिएको छ। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्नका लागि सबै जिल्लाबाट बहुमत सुझाव आएको छ। सुझाव संकलनका केही सीमित सुझाव क्रममा थारुवान र मगरात नाम आए पनि नाममा भने कुनै विवाद नरहने सुझाव संकलनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले बताए। ‘नाममा कुनै विवाद नरहने देखिएको छ, ‘उनले भने, ‘लुम्बिनीका नाममा बहुमत सुझाव प्राप्त भएको छ, केहिले मगरात र थारुवानको कुरा उठाएको भए पनि त्यो सुझाव निकै अल्पमतको अवस्थामा रहेको छ।’

प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा प्रदेशको राजधानी र नाम तोकिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि यो सम्भव नभएपछि गठित सुझाव संकलन कार्यदलले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन लिने काम पूरा गरेको छ। जिल्लाबाट प्राप्त सबै सुझावमा छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने संयोजक पुनले जानकारी दिए। यसका लागि २२ फागुनमा कार्यदलको बैठक बस्दै छ। ‘जिल्लागत रूपमा आएका सुझाव सदस्यज्यूहरूले टिपोट गर्नुभएको छ र ती सुझाव अहिले शिलबन्दी छन्,’ उनले भने, ‘अब २२ गते बस्ने कार्यदलको बैठकमा सुझाव खोलेर मसिनोगरी छलफल गर्नेछौँ।’

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०१:४९ सोमबार