काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बने पछि प्रायः दिनहुँ दोहोरिने एउटा शब्द हो, सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने बाटोमा छ। नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा पनि ओलीले यो शब्द धेरै पटक बोलिसकेका छन्। स्वीटजरल्यान्डको डाभोसमा भर्खरै सम्पन्न विश्व आर्थिक मन्चको बैठकमा पनि ओलीले आफ्नो सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा जुटेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो पानामै सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख छ। बजेटले यही अभियान अनुरुप सरकार आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढेको दावी गरेको छ। तर कस्तो मौलिक ढाँचा ? यसबारे स्पष्ट पारेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिनहुँ भाषण गर्ने समृद्धीको नारा सार्थक बनाउन सरकारले कस्तो रणनीतिक खाका तयार गरेको छ ? आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन के कस्ता कार्यक्रमहरु बनाइएको छ ? यसका लागि बजेट कति लाग्ने र स्रोत के हो ? समृद्ध र सुखी बनाउने समय सीमा कति हो ? मुलुकलाई अमेरिका जस्तो समृद्ध बनाउने हो वा युरोपका वासिन्दालाई जस्तै सुखी बनाउने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छन्।

जुनसुकै मुलुक वा संस्थाले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम र लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट खाका हुन्छन्। लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम, बजेट, सीमा, जनशक्ति, समयावधी, उपलब्धीलगायत सबै विषय समेटिएको खाका तयार गरिन्छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्ने आवधिक योजनाले यसैगरी प्रत्येक क्षेत्रहरुको कार्यक्रम बनाउँछ, बजेट तय गर्छ र उपलब्धीको लक्ष्य निर्धारण गर्छ।

वार्षिक बजेटमा पनि लक्ष्य तोकिन्छ, त्यसलाई सफल बनाउन कार्यक्रम बनाइन्छ, स्रोत खोजिन्छ र विनियोजन गरिन्छ। सार्वजनिक संघ संस्था र व्यक्तिका कम्पनीमा पनि यसै गरिन्छ। सरकारले कुन क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन खोजेको हो ? जलस्रोतको विकास गरेर, उद्योगधन्दा चलाएर, पर्यटक आगमन बढाएर, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर, युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर वा अन्य तरिकाबाट ? जनतालाई सुखी कसरी बनाउने हो र यसको मापदण्ड के हो ? ओली सरकारको सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ’का लागि खै त स्पष्ट खाका सहितको कार्यक्रम र बजेट।

मध्यपहाडि राजमार्ग, फास्ट ट्रयाक, बुढिगण्डकीजस्ता केही ठुला आयोजना सार्वजनिक गरे यता मुलुकका लागि दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै एउटा आयोजना नल्याएको आधा दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ। त्यसै त आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नभएर समस्या भइरहेको छ त्यसमा ठुला र महत्वका आयोजनाहरु बेला बेलामा नल्याउँदा विकास हुने कहिले ?

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बजेटमा हालिएको यो समृद्धिको नारा राजनीतिक तहबाट आएको बताउँछन्। ‘प्रत्येक वर्षका बजेटमा यस्ता नारा समावेश हुन्छन्’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने ‘त्यसैअनुरुप विना ठोस कार्यक्रम समृद्धिको नारा पनि हालिएको हो।’ ती अधिकारीले जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्रहरुमा पनि यस्ता नारा धेरै हाल्ने प्रचलन भएको बताए। ‘बजेटमा राखिने अधिकांस नारा फगत लोकप्रियताका लागि राजनीतिक ‘सर्कस’ मात्र हो,’ ती अधिकारीले भने। चालु बजेटमा पनि समृद्धिसँगै नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं, पहिले देश अनि विदेश, ऊर्जा दशक, घरघरमा मानव अधिकार, बंकरदेखि व्यारेकजस्ता नारा राखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हालेको एक वर्षमा के गरे भन्ने विषयका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन्। चालु आवमा उच्च व्यापार घाटाले सोधनान्तर स्थितिमा समस्या आइसकेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा बचतमा रहेकामा अहिले यो एक सय अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगिसकेको छ। व्यवसायीहरु चर्को व्याजका कारण सडकमा आएका छन्। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको मनोवल खस्किएको छ। दुई तिहाइको सरकार भएका बेला लगानी बढनु पर्नेमा उल्टै घटिरहेको छ। सरकारले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनामा खर्च बढाउनु पर्नेमा महँगा सवारी साधन, विदेश सयर, जथाभावी रकम वितरणलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवास बनाउन अर्वौ रकम खर्चिदैछ।

नेपालमा लगानीको वातावरण खस्केको भन्दै विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन (डुइङ विजनेश २०१९) मा ५ अंक झारेको छ। सरकारको प्रगति उसले गर्ने बजेटरी खर्च र देखिने प्रतिफलले हो। चालु बजेटले यो वर्ष ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ विकासका पूर्वाधारमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। बजेट आएको ७ महिनामा खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। वर्षको अन्तमा हुने असारे विकासले मात्र मुलुक समृद्ध नहुने पक्का छ। विगतका वर्षमा भन्दा अहिले पुँजीगत खर्च गराईमा तात्विक भिन्नता आएको छैन। प्रदेशहरुमा विकास खर्च गर्ने कार्यालय तयार भएका छैनन्। संघ र प्रदेशबीच आयोजना तान्नमा हानथाप छ। स्थानीय तहमा डोजर लगाएर बाटो खन्नेभन्दा अन्य खासै काम हुन सकेका छैनन्। सरकारले चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। दातृ निकाय र सरकारी निकायहरुले ६ प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। यो त्यत्ति नराम्रो होइन तर समृद्धि र सुखी नेपालीका लागि यो भ्यागुतो जस्तो उफ्रने वृद्धिका लागि सरकार दौडिनु पर्छ।

वास्तवमा यो सरकारले नारा अनुसारको आर्थिक विकासको मोडल दिन सकेको छैन। विगतका सरकार र अहिलेको सरकारका कार्यक्रम र योजनामा कुनै भिन्नता छैन। सरकारका लागि यो अभुतपूर्व अनुकुलता थियो। भाषण र निर्देशन दिंदैमा काम हुँदैन भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ। समन्वयन, समायोजन, दण्ड, जरिवाना र पुरस्कृत गर्ने भन्दा निर्देशन दिने मात्र काम गरियो। त्यसैले परिणाम अहिलेको अवस्था हो।

विगतमा (आव २०७१–७२) तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि यस्तै विभिन्न नाराहरु समावेश गरेर बजेट ल्याएका थिए। उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल उनको चर्चित कार्यक्रम थियो। अघिल्ला वर्षका तुलनामा त्यो वर्ष उनले जलस्रोतमा बजेट धेरै विनियोजन गरे। लगानी ल्याउन केही नीतिगत व्यवस्था पनि गरे तर उपलब्धी खासै देखिएन।
एमाओवादीका बहुमतको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि ‘नयाँ नेपाल अभियान’ सार्वजनिक गरेका थिए। १० वर्षसम्म युद्ध गरे पनि निर्वाचनमा सहभागी भएर बहुमत सहित सत्तामा आएको एमाओवादी पाटीले कस्तो अर्थ नीति अगाडि सार्छ भन्ने सर्वत्र कौतुहल थियो। यही कौतुहलता बीच राजस्वको उच्च लक्ष्य राखेर भट्टराईले ५९ वटा कार्यक्रम समेटेर नयाँ नेपाल अभियान सार्वजनिक गरेका थिए। गणतन्त्र पर्तिमुर्ति बनाउनेदेखि सहकारी पसल, लोकमार्ग , पुर्व पश्चिम रेल्वे, युवा स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रम अभियानमा समेटिएका थिए। उनले यी कार्यक्रमका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। उच्च राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएको तत्कालिन एमाओवादी सरकारले यी कार्यक्रमका लागि नियम कानुन र कार्यविधि बनाउन सुरु गर्दा नगर्दै सरकार ढल्यो। परिणाम करिव सबै कार्यक्रम अलपत्र परे। २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि एमाओवादीप्रति जसरी जनताका आकांक्षा चुलिएका थिए। अहिलेको दुई तिहाइको ओली सरकारले पनि केही गर्छ भन्ने आसामा सर्वसाधारण थिए।

सरकारले लिने नीति भनेको उसको योजना र वार्षिक बजेटबाट देखिने हो। चालु बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सार्‍यो तर त्यसअनुसार एउटा पनि फरक कार्यक्रम ल्याउन सकेन। लोकप्रियताका लागि प्रत्येक वर्षका बजेटमा राखिने नाराभन्दा समृद्धिको नारा फरक हुन सकेको छैन। यस्तो परम्परावादी बजेट पंचायत कालमा पनि नआएका होइनन्। वहुदलीय र गणतान्त्रिक कालखण्डमा पनि आइरहेका छन्। यस्ता बजेटले मुलुक समृद्ध हुने भए चार पाँच दशक अघि नै हुने थियो। कुनै पनि दीर्घकालीन महत्व राख्ने कार्यक्रम नभएको परम्परावादी बजेटले न मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछ नत जनतालाई सुखी नै बनाउँछ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा परम्परावादी र जोखिम मोल्न नसक्ने व्यक्ति हुन्। यसैले परम्पराभन्दा माथि नउठेको १३ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मुलुकलाई समृद्धि बनाउँछु र जनता सुखी र खुसी हुन्छन् भन्नु मृग तृणा र स्वरैकल्पना भन्दा अर्को होइन।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:४१ बिहीबार