काठमाडौं - दसैको एक सताअघि नै देखि सुनसान देखिएको संघीय संसद् दसैं सकिएको एक सतासम्म पनि सुनसान नै देखिएकोछ। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा संसदीय समितिको सक्रियता हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो देखिएको छैन।

दसैं नलाग्दै जिल्ला जिल्लामा पुगेका अधिकांश सांसद केन्द्रमा फर्किसकेका छैनन्। सांसदहरुको उपस्थितिबिना संसदीय समितिका बैठक बस्न सकेका छैनन्। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘कोरम नपुग्ने भएपछि समिति बैठक बस्न नसकेको हो। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले दसैंपछि दुईपटक बैठक राखेको छ तर, सो समितिमा पनि पर्याप्त मात्रमा सदस्य थिएनन्। कुल १४ जना सदस्य रहेको यो समितिको बैठकमा सभापति सहित पाँचजना मात्र थिए।’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले समितिको कार्यविधिबारे छलफल गर्न र अन्य विभिन्न विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनका लागि उपसमिति गठन गर्ने भनि कात्तिक १४ गते बैठक बोलाएको छ। दसैंको लागि सरकारी विदा हुन एक साता बाँकी नै रहँदा सांसदको संख्या न्यून देखिदै गएका कारण धेरैजसो समितिले अनिश्चितकालीन रूपमा बैठक स्थगित गरेका थिए। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सबै समितिहरुको तिहारपछि बस्ने तयारी गरेकाले अर्थ समितिको बैठक पनि तिहारपछि बस्ने गरी स्थगित भएको बताएका थिए।

सांसदहरूका दसैं र तिहारकाबीचमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा हुने विभिन्न कार्यक्रम र कात्तिक मसान्तभित्र सांसदले यो वर्षका आयोजनाको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने अवस्थाका कारण सांसदहरू एक महिना जिल्लामै व्यस्त हुने प्रतिनिधिसभाका एक सांसदले बताए। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा समिति बैठक सरकारले गरेका काम कारबाहीमाथि अनुगमन र निर्देशन दिननसक्ने ‘मिनी संसद्’का रूपम रहेका समितिको बैठक नै नबसेपछि सरकारलाई भने हाइसन्चो हुने भएको छ।

संसदीय समितिमा सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि सामान्य छलफल मात्र भएका छन्। अर्थ समितिमा चार विधेयक छन् भने राज्य व्यवस्था समितिमा एक विधेयक छ । सरकारले संविधानसँग बाझिएका नयाँ विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गरेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि बनेको विधेयक पारित नभएसम्म संविधानको नागरिकताको व्यवस्था बमोजिम काम हुनसक्दैन । त्यसैले यो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

संसद् नचलेको बेलामा समितिले कामकाज प्रभावकारी गर्नुपर्ने हुँदा समितिले लामो समय स्थगित गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्षदल कांग्रेसका सांसदले बताए । उनले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना भएमा वा जनतालाई असह परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसको निग्रानी समितिले गर्नुपर्दछ त्यसका लागि राज्य व्यवस्था समिति लामो समयसम्म स्थगित हुननहुने बताए । समितिका बैठकमा असोजको दोस्रो सातादेखि नै कोरम पुग्न कठिनाई हुँदै आएको थियो। प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहेका छन् भने दुईवटा संयुक्त समिति रहेका छन्।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ००:५९ सोमबार