काठमाडौं - सरकारले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौं बसाइँ सहज र सजिलो बनाउन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सहरी विकास मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन मान्दै सहरी विकास मन्त्रालयले भैंसेपाटीमा रहेको सांसदहरूको आवासीय प्रयोजनकोलागि छुट्याएको जग्गा नजिकै करिब १९ रोपनी जग्गामा मुख्यमन्त्रीका लागि सम्पर्क कार्यालय भवन बनाउन आवश्यक अध्ययन गर्न भवन विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार भैंसेपाटीमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भवन बनाउन आवश्यक अध्ययन गर्न भवन विभागलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भैंसेपाटीमा सांसदको आवासीय प्रयोजनका लागि सरकारले छुट्ट्याएको जग्ग्गा नजिकै करिब १९ रोपनी जग्गामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने विषयमा हामीले भवन विभागलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
भवन विभागको अध्ययनमा उपयुक्त देखिएमा सो जग्गामा सातवटा प्रदेशका छुट्टाछुट्टै सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माण हुने दवाडीले बताए । सरकारले केही वर्षअघि भैंसेपाटीमा सांसदहरूको आवासीय भवन बनाउने प्रयोजनका लागि करिब १ सय ४० रोपनी जग्गा छुट्याएको छ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भवनलाई सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले पनि सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘खासगरी हामीले ‘सेटट गेष्ट हाउस’को रूपमा सम्पर्क कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरेका हौं।’
सहरी विकासले खाली रहेका ललितपुरको कृषि विभागको भवन र भक्तपुर सानो ठिमीको शिक्षा विभागको भवनलाई पनि विकल्पका रूपमा हेरेर अध्ययन थालेको छ । तर सहरी विकास उच्च कर्मचारी भने कृषि विभाग र शिक्षा विभागले प्रयोग गरेको भवन मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्न पर्याप्त नहुने बताउँदै आएका छन् । ‘एकै ठाउँमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाउने सरकारको तयारी हो । त्यसैले शिक्षा विभाग या कृषि विभागको भवनमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भवन बनाउन अपर्याप्त हुन्छ,’ दवाडीले भने।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएको बेला मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमा बस्न सजिलो र सहज बनाउन काठमाडौंमा नै सम्पर्क कार्यालय बनाउन तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । ‘यस्ता सम्पर्क कार्यालयले संघीय सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूबीच समन्वय पनि गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले बताए । केही महिनाअघि प्रदेश तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भवन तथा प्रदेशरूको स्थिति बुझन प्रधानन्त्री कार्यालयले सात वटै प्रदेशमा एक ÷ एक सचिवलाई खटाएको थियो । जस अनुसार प्रदेश १ र २ मा लक्ष्मण मैनाली, प्रदेश ३ र ४ मा लालशंकर घिमिरे र प्रदेश ५,६ र ७ का लागि अध्यन गर्न केदार अधिकारी पुगेका थिए । उनीहरूले सातवटै प्रदेशमा पुगी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई संयुक्त प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा उनीहरूले सातवटै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोल्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए ।
उनीहरूको सुझाव बमोजिम सरकारले सातवटै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय काठमाडाैंमा खोल्ने तयारी अघि बढाएको हो । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडांैमा खोल्दा काठमाडौंमा हुने खर्चमा पनि कम हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्, ‘सम्पर्क कार्यालय राख्दा काठमाडौंमा आएको बेला मुख्य मन्त्रीहरूलाई होटलमा बस्नु पर्देन । यसले गर्दा आर्थिक रूपमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई सहज हुनेछ।’
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ००:५६ सोमबार
