काठमाडौं - अबदेखि कुनै आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय झन्डा जलाउने, पूराना राजा महाराजाका मूर्ति भत्काउने, रेलिङ भाँच्ने जस्ता उदण्ड काम गरे जेल जानुपर्नेछ। किनकी शुक्रबारदेखि आउन लागेको अपराध संहितामा सरकारले तोकेका राष्ट्रिय विभूतिका शालिक, स्तम्भ, स्मारक भत्काउने, झन्डा जलाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने, प्राकृतिक सम्पदा बिक्री गर्नेलाई अपराध मान्दै १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ।

अपराध संहिताको दफा १५२ मा ‘सरकारले तोकेका राष्ट्रिय विभूतिलाई जानीजानी घृणा, अपमान, बदनाम गर्न, त्यस्ता विभूतिको शालिक, स्तम्भ, स्मारक भत्काउन वा हानी, नोक्सानी गर्न हुँदैन।’

घृणा, अपमान, बदनाम गर्ने खालका काम पनि गर्न पाइने छैन। यदि कसैले कानुन विपरित शालिक, स्तम्भ, स्मारक भत्काउन कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेगरी कानुनमा व्यवस्था छ । संहितामा दुवै सजाय पनि हुनेगरी व्यवस्था छ।

घृणा, अपमान, बदनाम गर्ने खालका काम पनि गर्न पाइने छैन। यदि कसैले कानुन विपरित शालिक, स्तम्भ, स्मारक भत्काउन कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेगरी कानुनमा व्यवस्था छ । संहितामा दुवै सजाय पनि हुनेगरी व्यवस्था छ।

तर, त्यस्ता विभूतिको जीवनी अध्ययन अनुसन्धान वा मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा असल नियतले गरिएको टिका टिप्पणीलाई यस दफा बमोजिमको कसूर मानिने छैन।

राष्ट्रिय झण्डा जलाएमा ३ वर्ष जेल
अपराधी मान्दै राष्ट्रिय झएमा अब तीन वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ। कसैले सरकार विरुद्ध घृणा पैmलाउने नियतले नेपालको राष्ट्रिय गानको अपमान गर्न, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गरेमा अपराध ठहरिनेछ। अपराध संहिताको दफा १५१ अनुसार ‘नेपालको झण्डा जलाउन, त्यसको जानीजानी अपमान गर्न वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सदाचारको दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नहुने ठाउँ, वस्तु वा अवस्थामा त्यस्तो गान, झण्डा वा नेपालको निशाना छाप प्रयोग गर्न हुँदैन’ कानुनमा लेखिएको छ, ‘कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’

छिमेकी देश अर्थात् नेपालसँग मैत्री सम्बन्ध भएका देशको समेत अपमान हुनेगरी झण्डा जलाउन पाइने छैन। ‘नेपालसंँग मैत्री सम्बन्ध भएको मुलुक विरुद्ध घृणा फैलाउने वा त्यस्तो मुलुकको अपमान गर्ने नियतले मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा जलाउन, जानीजानी दुरुपयोग गर्न’ संहितामा लेखिएको छ, ‘झन्डा वा त्यस्तो मुलुकको निशान छापको दुरुपयोग वा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारको दृष्टिकोणबाट प्रयोग गर्न नहुने वस्तु, ठाउँ वा अवस्थामा त्यस्तो झन्डा वा छापको प्रयोग गर्न हुँदैन।’

कसैले संयुक्त राष्ट्र संघ वा संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बद्ध संस्था वा विशिष्टिकृत निकायको सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संस्थालाई घृणा, अपमान गर्ने नियतले त्यस्ता संस्थाको झन्डा वा निशान छाप कुनै किसिमले दुरुपयोग गर्न संस्थाको स्वीकृति विना त्यस्तो झन्डा, चिह्न, सवारी साधन वा अन्य कुनै वस्तु प्रयोग गर्न हुँदैन। यदि कसैले कानुन मिचेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक भौतिक संरचनाको अनाधिकृत कब्जा वा विनाश गरे १० वर्ष जेल
कुनैपनि बाटोघाटो, पुल, सुरुङ, विमानस्थल जस्ता संरचनामा अनाधिकृत कब्जा गरे वा हानी नोक्सानी गरेमा १० वर्ष जेल जानुपर्नेछ । सार्वजनिक भौतिक संरचना अनाधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने कानुनले अपराध मानेको छ।

सडक, बाटो, पुल, सुरुङ्ग, विमानस्थल, जलाशय, नहर, खानेपानीको मुहान तथा पोखरी, विद्युत गृह, विद्युत् प्रसारण केन्द्र वा त्यसको लाइन, रज्जुमार्ग, केवुलकार, दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण, रेडियो स्टेशन, टेलिभिजन प्रशारण केन्द्र तथा त्यसको टावर, रेल तथा रेलमार्ग, सार्वजनिक बस बिसौनी, सार्वजनिक उद्यान जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचना हुन्। यी संरचनालाई कब्जा, विनाश गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँंसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

सार्वजनिक सम्पदा व्यक्तिले बनाउन नहुने
कसैले पनि सार्वजनिक सम्पदा निजी बनाउन, कब्जा, आवाद, अतिक्रमण गर्न वा सम्पदालाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी वा क्षति पु-याउन हुँदैन। परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा हिँडी आएको बाटो, सार्वजनिक रुपमा भोग चलन हुदै आएको सडक, गौचर, पानीघाट, चिहान, मसानघाट, धारो, पधेरो, कुवा, पोखरी, पोखरीको डिल, खानेपानीको मूल, नहर, कुलो, गाईवस्तु चराउने चौर वा निकाल्ने निकास निकाल्ने छैन।

हाट बजार लाग्ने स्थान, देवस्थल, मठ, मन्दिर, स्तुप, गुम्वा, मस्जिद वा गिर्जाघर, पाटी, पौवा सत्तल, चौतारो, ऐतिहासिक मूर्ति, शालिक, साँस्कृतिक स्तम्भ, स्मारक, धार्मिक साँस्कृतिक कार्य, समारोह गर्ने ठाउँ, सरकारले तोकेको राष्ट्रिय वन, प्रदेश स्थानीय तहको स्वामित्व रहेको वनलाई सार्वजनिक सम्पदा मानिएको छ। सार्वजनिक सम्पदालाई व्यक्तिले निजी बनाउन पाउने छैन। कानुनविपरीत काम गरेमा ५ वर्षसम्म जेल, ५० हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

कसैले कानुनबमोजिम बाहेक प्राकृतिक सम्पदामाथि कुनै किसिमले अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो सम्पदा बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन। यदि त्यसो गरेमा १० वर्ष कैद र १० लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

नोक्सानी बापत दोषीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
कानुनले अपराध मानेका काम कसैले गरेमा कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ। यसअन्तर्गतका कसुरमा ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कतिपय विषयमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०१:४७ बिहीबार