बुटवल - प्रदेश नं. ५ मा चालु आर्थिक बर्षको सुरुवात सगै प्रदेश कर प्रणाली लागु भएको छ। प्रदेश नं. ५ प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ साउन १ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भएसंगै ऐनमा उल्लेखित कर प्रणाली लागु भएको हो। 

प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७५ मा पाँच वटा शिर्षकमा कर र ४ वटा शिर्षकमा गैर कर लगाउने व्यवस्था छ । जसमा घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी कर, कृषि आय कर,मनोरञ्जन र बिज्ञापन कर छन । गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क,प्राकृतिक श्रोत शुल्क र दण्ड जरीवाना छन । यी मध्ये सवारी कर प्रदेश सरकार आफैले उठाउने छ । अरु स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन । कर उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले रकम  बाँडफाँड हुनेछ । प्रदेश सरकारले कुनैपनि करको दर बढाएको छैन ।  करको दर बढाएर प्रदेशका जनताको ढाड सेक्ने पक्षमा सरकार नभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए।

सरकारले चालु अार्थीक वर्षमा २ अर्व ४० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसको मुख्य श्रोत घरजग्गा र सवारी कर हो । घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्ने प्रावधान रहेपनि आवयक पुर्वाधार तयार भइनसकेकाले हाललाइ मालपोत कार्यालयले नै संकलन गर्नेछ । संकलित कर मालपोतले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत स्थानीय तहहरुलाइ बाँडफाँड गरीदिने सचिव गौतमले बताए।

निकासी कर खरेजी
प्रदेश पाँचमा यसअघि लिइने आन्तरिक निकासी शुल्क उठाउन रोक लगाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले उठाउदै आएको पशु चौपाया तथा जडीबुटी,कृषि सामाग्री कर तथा शुल्क लिन नपाइने भएको हो । त्यस्तै तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका बाटोमा लागाइने पटके सवारी साधन कर पनि हटाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतैपनि यस्तो कर लिन पाउने व्यवस्था नभएकाले साउन १ गतेदेखि यस्ता कर खारेजी भएको आर्थिक मामिला सचिव थानेश्वर गौतमले बताए  । आइन्दा यस्ता कर उठाएको पाइए कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गरीने उनले बताए । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कही कतै कुनै सघसस्था वा स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका नाममा यस्ता कर उठाएको पाइए तत्काल खबर गर्न पनि सचिव गौतमले प्रदेश बासीलाइ आग्रह गरेका छन । 

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ १३:४८ शुक्रबार