पोखरा– सत्तापक्षी दल र प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण आइतबारको प्रदेशसभा बैठक निर्धारित समयभन्दा ५ घण्टापछि मात्र सुचारु भयो । शुक्रबार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीले नीतिगत भ्रष्टाचारको खुड्किलो रहेको आरोप लगाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका थिए । 

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शुक्रबारको सदन स्थगित गरि आइतबार दिउँसो १ बजे अर्को बैठक डाकेका थिए । तर प्रतिपक्षी दलले बजेट नसच्चिए वा सत्तापक्षीय दलले आर्थिक अनियमितता हुन नदिनेमा आफूहरुलाई विश्वस्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान समेत लिएका कारण सदन चल्नेमा संशय देखिएको थियो ।
यसअघि शनिबार प्रतिपक्षी दल र अर्थमन्त्री किरण गुरुङबीच छलफल गर्ने र अगाडि बढ्ने तथा छलफलको वातावरण मिलाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
तर, अर्थमन्त्री र प्रतिपक्षी दलबिच छलफल हुन सकेन । प्रतिपक्षी र सत्तापक्षबीचको आ–आफ्नै अडानका कारण आइतबार १ बजे बोलाइएको बैठक साँझ ६ बजेमात्र सञ्चालन भएको थियो । सहजीकरण गर्ने जिम्मा पाएका मन्त्री चुमानले अर्थमन्त्रीले बैठकमा नै जवाफ दिने बताएपछि छलफल हुन नसकेको जानकारी दिए ।
तर, प्रतिपक्षी दलले भने अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र सहमति भएको खण्डमा मात्र सदन चल्न दिने अडान लिएका थिए ।
अन्त्यमा, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलबीच छलफल भएपश्चात सदन चलाउन सहमति भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रतिपक्षी दलका नेता पोखरेलले सरकारले ल्याएको बजेटमा समावेश भएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको जवाफ माग्दै ९ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए ।
पोखरेलका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले सदन सुचारु गर्न आग्रह गरेको र आफूहरुले उठाएका विषयमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सदन चल्ने वातावरण बनेको हो ।
‘हामीले लिखित रुपमा नै सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका ९ वटा कार्यक्रमको जवाफ मागेका थियौँ, यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल हुन सकेन । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल ग¥यौँ, उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन लगाउने वा आफैले सरकारको तर्फबाट जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सदन चलाउन तयार भएका हौँ,’ पोखरेलले भने ।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीचको सहमति पश्चात सुचारु भएको सदनमा पोखरेलले प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा सचिवालयको लागि प्लाजा निर्माणमा ६ करोड विनियोजन गरेपछि अस्थायी भवनमा १ करोड ६२ छुट्याउन नहुने, बजेट तर्जुमाका लागि विनियोजित २५ लाख रकम बढी भएको, साहसिक खेलको अध्ययनको लागि २० लाख किन, जुलोजिकल पार्कका डिपिआरको लागि ५० लाख छुट्याउनुको सट्टा पचभैयामा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय चिडियाखानालाई तोक्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे प्रश्नहरुको जवाफ माग गरेका थिए ।
प्रतिपक्षीको जवाफलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्लाजा निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको र यसको निर्माणकार्य सम्पन्न हुने अवधिसम्मको लागि सदन चलाउनको लागि अस्थायी भवनमा रकम विनियोजन गरिएको बताए ।
‘अत्याधुनिक प्लाजा निर्माण नहुन्जेल सदन त चलाउनुप¥यो नि, अस्थायी भवनलाई मर्मत गरेर बैठक सञ्चालन गर्न नै रकम विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्लाजा निर्माणमा तत्काल ६ करोड छुट्याइएको छ, यसको डिपिआर तयार गरेर निर्माण नसक्दा सम्म बढि लागत पनि लाग्छ सक्छ, हामीले कार्यविधी बनाएर नै खर्च गर्नेछौँ ।’
यस्तै प्रदेश सरकार शून्य लेभलमा रहेको हुँदा सबै जिल्लामा पुगेर सुझाव लिनुपर्ने, कार्यशाला गोष्ठी बस्नुपर्ने, विज्ञहरु बोलाउनुपर्ने भएकोले बजेट तर्जुमाको लागि २५ लाख विनियोजन गरिएको स्पष्टीकरण दिए । गुरुङले भने, ‘सरकारले अर्को वर्ष पूर्णकालीन बजेट ल्याउँदैछ, तर हामीसँग संघमा जस्तो नीति तथा योजना आयोगहरु छैन्, सबै हामीले नै गर्नुपर्ने दायित्व छ, विविध प्रक्रियागत कार्यहरु सित्तैमा त हुँदैनन्, त्यसकारण २० लाख विनियोजन गरिएका हो, यो कुनै ठूलो रकम जस्तो लाग्दैन ।’
प्रतिपक्षीले उठाएका विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रमहरु सबै कार्यविधि बनाएर खर्च हुने हुँदा कार्यकर्ता पोस्न नल्याइएको उनले जवाफ दिएका थिए । प्रतिपक्षीदेखि लिएर राजनीतिज्ञ, विज्ञहरु सबैसँगको राय लिने र सबै सदस्यहरुको समान सहभागितामा नै बजेट निर्माण हुने हुँदा कुनै नकारात्मक आशंका नलिन उनले आग्रहसमेत गरे ।
सरकारले सञ्चित कोष बनाएर नै रकम खर्च गर्ने तथा खर्च नभएको रकम सञ्चित कोषमा नै फिर्ता हुने हुँदा आर्थिक अनियमितता नहुने र यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
जवाफपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयकलाई पारितको लागि पेश गर्न अर्थमन्त्री गुरुङलाई अनुमति दिएका थिए । मन्त्री गुरुङले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बहुमतले पारित भएको छ ।
विधेयक पारितमा प्रतिपक्षी दलले भने समर्थन गरेनन् । दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले  आफुहरुले बजेटमाथि देखिएका केही आशंकामाथि प्रश्न राखेको र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएको हुँदा यसलाई नीतिगत प्रक्रिया रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०३:३६ सोमबार