सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राईलाई सरकारले नेपाल ल्याउने पहल थालेको छ। सरकारले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर जिबी राईलाई मलेसियाबाट नेपाल ल्याउने पहल थालेको हो। रवि लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन कास्कीस्थित सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएलगत्तै प्रहरीको ध्यान जिबी राईलाई नेपाल ल्याउनतिर केन्द्रित भएको हो। प्रहरीले प्रधानमन्त्रीस्तरबाट कुराकानी भए जिबीलाई नेपाल ल्याउन सकिने रिपोर्ट गरेपछि सरकारले सोहीअनुसार कूटनीतिक पहल थालेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषि तिवारीले यो विषयमा सरकारको प्रयास जारी भएको बताए। ‘फरार अभियुक्तलाई नेपाल ल्याउने प्रयास सधैं हुन्छ। प्रहरीले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता तिवारीले भने। गृह मन्त्रालयले कूटनीतिक तवरबाट राईलाई नेपाल ल्याउन पहल गरिरहेका बेला नेपाल प्रहरीबाट पनि आन्तरिक रूपमा पहल भइरहेको बताइएको छ। प्रहरीले जिबी राई रहेको भनिएको मलेसियास्थित सरकारी संयन्त्र र त्यहाँको सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरिरहेको छ। कास्की र रूपन्देही प्रहरीको आग्रहमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले जिबीविरुद्ध गत माघ १३ मा डिफ्युजन र फागुन २१ मा रेड नोटिस जारी गरिसकेपछि उनको खोजी गर्न र समन्वय गर्न प्रहरीलाई सहज भएको छ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष राईलाई नेपाल ल्याउन कूटनीतिक पहल थालिएको थियो। अहिले अझ बढी जोड दिएर खोजीको पहल गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयले समन्वयका लागि प्रहरी अधिकृतहरू खटाएको छ। ‘प्रहरीले जिबी राईको खोजी हिजो पनि गरेको थियो, आज पनि गरिरहेकै छ। उनलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले सबै प्रकारका प्रयास जारी राखेको छ। हाम्रो संयन्त्र परिचालनमा छ,’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारीले भने। यसका लागि गृह मन्त्रालयको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पहल थालेको छ। जिबी खोज्ने पछिल्लो पहललाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गोप्य राखेका छन्। दुवै निकायका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर कुरा गर्न चाहन्नन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कूटनीतिक पहलबिना सहकारी ठगीमा फरार रहेकालाई नेपाल ल्याउन असम्भव भएको नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गरेको थियो। महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसहितका प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले मलेसियामा रहेका जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन प्रधानमन्त्रीभन्दा तल्लो तहका प्रयास भएको र अब प्रधानमन्त्रीकै प्रयास भए ल्याउन सकिने ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा गम्भीर हुन र सबै प्रकारको पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनलाई फिर्ता ल्याउनेबारे अहिले सकारात्मक पहल भइरहेको गृह मन्त्रालयको दाबी छ। ‘केही समय त लाग्ला तर पहल सकारात्मक छ,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
कास्की र रूपन्देही प्रहरीले पत्राचार गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले जिबीविरुद्ध गत माघ १३ मा डिफ्युजन र फागुन २१ मा रेड नोटिस जारी गरे पनि उनलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। जिबीलाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियामा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। गत फागुनमा पठाएको कूटनीतिक नोटको जबाफ मन्त्रालयले अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यति मात्र होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपीको कमान्डमा दुईजनालाई मलेसिया पठाएको थियो। जिबी बसेको फ्ल्याट पत्ता लगाए पनि उनलाई नेपाल ल्याउने सम्भावना नदेखिएपछि प्रहरी टोली रित्तै फर्किन बाध्य भएको थियो। क्वालालम्पुरस्थित देसापन्डनमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बसेका जिबीलाई नेपाल र मलेसियाबीच ‘सुपुर्दगी सन्धि’ नभएका कारण नेपाल ल्याउन सम्भव नभएको प्रहरी र गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरूको दाबी थियो।
‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणाअनुसार जिबीले त्यहाँ सात करोड नेपाली रूपैयाँभन्दा बढीमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बसेका छन्। यो अवधारणामा तोकिएको रकम बस्नेले मलेसियन सरकारलाई तिर्नुपर्छ। त्यसपछि उसको मुलुकमा मलेसिया सरकारले फिर्ता गर्दैन। त्यसकै कारण कूटनीतिक नोटको जबाफ नआउनुका साथै नेपाल ल्याउन मलेसिया पु्गेको प्रहरी टोली रित्तो हात फर्किएको थियो।
जिबी अध्यक्ष रहेको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम अपचलन गरेर गोरखा मिडियामा लगानी गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सिध्याएर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो। संसदीय छानबिन समितिले पाँच वटा सहकारीबाट गोरखा मिडियामा ६५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ लगेर अपचलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सोही प्रकरणमा अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०८१ ०६:२२ शुक्रबार
