काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले २०३६ सालदेखिकै सरकार, संसद र न्यायाधीशलगायतका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको एउटा रिट निवेदनमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सोमबार निर्देशनात्मक आदेश दिने निर्णय गरेको हो। सो रिट भने खारेज गरिएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वाेच्च सुत्रका अनुसार समिति बनाएर सो विषयमा उपयुक्त नीति अख्तियार गर्न समेत सरकारका नाममा निर्देशन दिइएकोे छ। २०३७ सालको जनमत संग्रहपछि बनेका सबै सरकार, संसद र न्यायाधीश तथा उच्च तहका कर्मचारीको समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै माओवादी युवा नेता कृष्ण केसीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
जनता अझै पनि गरिबी, अभाव र समस्यामा जकडिनुको कारण राज्य सञ्चालकहरूले गरेको लुटतन्त्र एउटा कारण रहेको र उनीहरूले सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको समेत दाबी गर्दै केसीले सबै पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न परमादेश माग गरेका थिए।
केसीले २०७२ साल पुस २६ गते दायर गरेको रिटमा राजनीतिक नेता, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारी समेतको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मुलुकको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने र आगामी दिनमा समेत राज्यले एउटा नीति अख्तियार गरी अघि बढ्न मद्दत समेत पुग्ने भन्दै सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न केसीको माग थियो।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०२:५७ मंगलबार