सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शुक्रवार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानूनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले सो कानुनले निर्दोष पुरुषहरू पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘ जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार त पुरुषहरू अझ पीडित होलान् कि भन्ने खालको अवस्था पनि समाजमा सिर्जना भएको छ । त्यस कारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनबाट गरिने अनुसन्धानको दायरालाई अझ व्यवस्थित र निष्पक्ष कसरी बनाउने भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । यो विषयलाई केवल पुरुषहरूको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामूहिक आवाज बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘कानुन सुधार गर्ने कुराहरूमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुन, बन्दी गृहमा राखिएका बालबालिकाको सबैको पीडा सुन्दा खेरी त्यसमा केही सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको सामूहिक आवाज पनि बन्नुपर्छ । कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ध्यान दिनु¥यो ।’

नेकपा(एमाले)का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानुनमा सुधार गरेर १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा(एमाले)कि सांसद प्रतीक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताइन । उनले भनिन,  ‘जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । उखान नै छ, मिल्दा खेरी चमत्कार नै चमत्कार हुने । कुरो नमिले पछि बलात्कार भनेर जान्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रज्जु कुमारी झाले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन । उनले ६० प्रतिशत युवाहरू सोही मुद्दाका कारण थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताइन। उनले भनिन, ‘ जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । जसको कारणले ६० प्रतिशत युवाहरू थुनामा छन् । देशको ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास, समृद्धिको कुरा गर्छौ । जबरजस्ती करणीको कानुनमा तत्काल संशोधनमा जानुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन। उनले जबरजस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन । 

उनले भनिन, ‘ जबरजस्ती करणी होइन भने के हो त रु त्यसको स्पष्टतामा जानुपर्छ । अहिले कानुनमै जबरजस्ती करणी लेखिदिएको कारणले गर्दा खेरी त्यसमा टेकेन भने अरु मुद्दा गर्नै नपाउने स्थिति भएको कारणले त्यहीमा सबै मुद्दा गर्न गएको अवस्था छ । त्यसैले यो जबरजस्ती करणी होइन भने के हो त रु त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्छ । धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त । बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला । बरु त्यसलाई वर्गीकरण गरौँ । यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ गरौँ ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर कारागार पर्‍याइने गरेको बताउनु भयो । उनले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको पनि गलत प्रयोग भएको भन्दै यस प्रकारको मुद्दामा डिएनए परीक्षण हुनुपर्ने बताइन। उनले भनिन, ‘जेलमा बढी अभियुक्तहरू हुनु बढी राजनीतिक प्रतिशोध देखियो । राजनीतिक प्रतिशोधले गर्दा खेरी निर्दोष व्यक्तिलाई पनि फसाइएको छ । अनुसन्धान राम्रो भएको छैन । जस्तो जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगायो त्यसको डिएनए परीक्षण त हुनुपर्छ नि । भएको छैन । तर मुद्दा लगाइएको छ । अनुसन्धानको प्रविधिहरूमा अपडेट गर्दै जानुपर्छ ।’

सांसदहरूले देशभरका कारागार र बाल सुधार गृहहरूको अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०८१ १६:१८ शुक्रबार